नव्या ले-आऊटचे प्रस्तावच नाही

एकेकाळी प्रचंड मार्केट असलेल्या रियल इस्टेट व्यवसायावर अवकळा आली आहे. खरेदीदारच नसल्याने नवे ले-आऊट टाकायचे कुणासाठी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच कधीकाळी महिन्याला जेवढे ‘एनए’चे प्रस्ताव दाखल होत होते तेवढे आता वर्षभरातही होत नसल्याची विदारक स्थिती आहे.

ठळक मुद्देमंदीचा परिणाम : निवडणुकीनंतर मात्र रियल इस्टेट गतीमान होण्याची आशा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : एकेकाळी प्रचंड मार्केट असलेल्या रियल इस्टेट व्यवसायावर अवकळा आली आहे. खरेदीदारच नसल्याने नवे ले-आऊट टाकायचे कुणासाठी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच कधीकाळी महिन्याला जेवढे ‘एनए’चे प्रस्ताव दाखल होत होते तेवढे आता वर्षभरातही होत नसल्याची विदारक स्थिती आहे.
सर्वच क्षेत्राला मंदीच्या लाटेचा सामना करावा लागतो आहे. नोटबंदी व जीएसटीमुळे तर जणू कंबरडेच मोडले. त्याचा सर्वाधिक फटका रियल इस्टेट क्षेत्राला बसला आहे. हे क्षेत्र अजूनही या धक्क्यातून सावरलेले नाही. मात्र या क्षेत्रातील तमाम घटक प्रचंड आशावादी आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर सरकार बदलल्यास मंदी जाऊन तेजी येण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. त्यामुळेच ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’ची बहुतेकांची भूमिका आहे. पुढील सहा महिन्यात गाडी रूळावर येईल, असा आशावाद आहे.
गेल्या दोन-तीन वर्षातील अकृषक जमिनीच्या दाखल होणाऱ्या प्रस्तावांवर नजर टाकली तरी मंदीच्या लाटेचा रियल इस्टेट क्षेत्रावर किती खोलवर परिणाम झाला आहे, हे दिसून येईल. २०१५-१६ मध्ये दर महिन्यात किमान आठ ते दहा ‘एनए’चे प्रस्ताव दाखल होत होते. अर्थात, उपजावू जमिनीला अकृषक करून तेथे सर्रास ले-आऊट थाटले जात होते. त्या सपाट्यात कोणत्याही मोठ्या शहर व गावखेड्याच्या बाजूला ले-आऊट टाकलेले पाहायला मिळते. २०१६-१७ मध्ये प्रस्तावांच्या संख्येत काहीशी कमी झाली. परंतु २०१८ मध्ये तर ‘एनए’चे प्रस्ताव अगदीच नगण्य स्वरूपात दाखल झाले. यावर्षी ‘अ’ वर्ग नगरपरिषदेमध्ये एप्रिल ते डिसेंबर या नऊ महिन्यात ‘एनए’चे केवळ आठ प्रस्ताव आले आहे. ‘ब’ आणि ‘क’ वर्ग नगरपरिषदेत हा आकडा अवघा ११ तर औद्योगिक क्षेत्रात केवळ तीन असा आहे. यावरून रियल इस्टेट क्षेत्रात मंदीची लाट कशी असेल, याचा अंदाज येतो. पूर्वी महिन्याला जेवढे ‘एनए’चे प्रस्ताव दाखल होत होते आता तेवढे वर्षालाही होत नसल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. यापूर्वी थाटल्या गेलेल्या ले-आऊटचीच दैनावस्था आहे. स्वत: जवळची गुंतवणूक करून व सोबतीला कर्ज घेऊन अनेकांनी ले-आऊट थाटले. मात्र त्यातील भूखंड विकलेच गेले नाही. पर्यायाने या विकासकांवर बँकांच्या कर्जावरील व्याजाचा बोझा वाढतो आहे. शिवाय स्वत:कडील पुंजी लावल्याने त्यांचे व्यवहार जाम झाले आहेत. अशीच अवस्था फ्लॅट, प्लॉट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सची आहे. एकट्या यवतमाळात एक हजारापेक्षा अधिक फ्लॅट ग्राहकाची प्रतीक्षा करीत आहेत. या रियल इस्टेटला निवडणुकांमध्ये ‘चेंज’ होऊन पुन्हा गतीमानता प्राप्त होण्याची तेवढी अपेक्षा आहे.
अधिकाऱ्यांचेही ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’
रियल इस्टेट क्षेत्रातील सूत्रानुसार, नोटाबंदी व जीएसटीनंतरही शासकीय अधिकाऱ्यांपैकी अनेकांकडे ‘रोकडा’ आहे. केवळ मोदींच्या भीतीने हा पैसा गुंतविण्याची हिम्मत केली जात नाही. म्हणून अनेकांनी हा पैसा साठविला आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर हा सर्व काळा पैसा बाहेर येण्याची व त्यामुळे रियल इस्टेटचे भाव पुन्हा वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अनेक ब्रोकर मंडळींनी गुंतवणुकीसाठी प्रॉपर्टी व अधिकारीही आतापासूनच हेरून ठेवले आहे.