वर्षभरापासून स्वयंपाकी, मदतनिसांचा पगार नाही

कोरोनामुळे सर्व गणितच बिघडले आहे. वर्षभर स्वयंपाकी आणि मदतनिसांना वेतनापासून वंचित राहावे लागले. नुकतेच गेल्यावर्षीचे एप्रिल २०२० ते ऑक्टोबर २०२० पर्यंतचे दोन महिने वगळता इतर ५ महिन्यांचे अनुदान मुख्याध्यापकांच्या खात्यात जमा झाले आहे. मात्र, स्वयंपाकी मदतनिसांना पगार देण्यास शाळा प्रशासन टाळाटाळ करत असल्याने स्वयंपाकी, मदतनीस व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

राज्यातील शाळांमधून राबविली जाणारी व देशात सर्वात जास्त लाभार्थी असणारी योजना म्हणजे शालेय पोषण आहार योजना ही केंद्र शासन पुरस्कृत योजना आहे. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने तसेच प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पटनोंदणीचे व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. प्रत्येक शाळेतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचे वाटप करण्यात येते. पोषण आहाराचे वाटप करण्यात महत्त्वाचा वाटा असतो, तो पोषण आहार शिजविणारे स्वयंपाकी, मदतनीस यांचा. मात्र गेल्या वर्षांपासून त्यांचा पगारच झाला नाही.

धान्य निसण्यापासून ते शिजविणे, पोषण आहाराचे वाटप करणे, त्यानंतर आहार शिजविण्यात येणारे भांडे धुणे आणि आहाराचे वाटप करण्यात येणाऱ्या परिसराची स्वच्छता ठेवणे, अशी सर्व कामे स्वयंपाकी, मदतनिसांना तुटपुंज्या मनधनावर करावी लागतात. एक हजारपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेतील मदतनिसांना केवळ चार हजार, त्यापेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळेतील मदतनिसांना सहा हजार रुपये पगार दिला जातो. हे मानधन शाळा दरवर्षी पोषण आहार करताना लागणाऱ्या इतर खर्चातून देत असते. गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाने थैमान घातले. त्यामुळे सर्व शाळा बंद होत्या. कोरोनाकाळात अनेकांच्या हातचे काम गेल्याने त्यांना घरी बसण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे शासनाने थेट स्वयंपाकी, मदतनिसांच्या खात्यात अनुदान देण्याचे ठरविले होते. त्यानुसार स्वयंपाकी, मदतनिसांच्या बँक खात्याची माहिती मागविण्यात आली होती.

बॉक्स

१० हजार ते ३० हजार झाले जमा

शहरातील एक हजारपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या खात्यात १० हजार रुपये, तर १ हजारपेक्षा अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या खात्यात ३० हजार रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे. मात्र, अनुदान आले असताना मुख्याध्यापक व शाळा प्रशासन मानधन देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. एका महिन्याच्यावर कालावधी होऊनसुद्धा मानधन दिले नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.