जिल्हा बँकेत बदली नियम नाहीत काय?

जिल्हा मुख्यालयीसुद्धा अशीच अवस्था आहे. वर्षानुवर्षे एकाच व्यक्तीकडे एकच टेबल आहे. त्यामुळे त्या टेबलचे काम इतरांना येणार कसे, असा प्रश्न आहे. एकीकडे राजकीय दबावामुळे व संचालक, नेतेमंडळींचे हितचिंतक असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांची वर्षानुवर्षे बदली होत नाही. दुसरीकडे कुणीही गॉडफादर नसलेल्या सामान्य कर्मचाऱ्यांची मात्र सातत्याने वेगवेगळे नियम लावून दूरच्या शाखांमध्ये बदली केली जाते.

ठळक मुद्देअनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी : ‘गॉडफादर’ नसलेल्यांच्या मात्र दूरवर बदल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच शाखेत, विभागात कार्यरत दिसत असल्याने या कर्मचाऱ्यांना बदली नियम, सेवा नियमावली लागू नाही का, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.
जिल्हा बँकेच्या आर्णी शाखेतील गैरव्यवहार उघडकीस आल्याच्या निमित्ताने कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. आर्णी शाखेतील व्यवस्थापक, रोखपाल व लेखापालाला निलंबित करण्यात आले असून, कंत्राटी कर्मचाऱ्याची सेवा संपुष्टात आणण्यात आली. सीसीटीव्हीत दिसणाऱ्या चालकासह इतरांवर फौजदारी केली जाणार आहे. आता या शाखेतील उर्वरित कर्मचाऱ्यांची तालुक्याबाहेर बदली करण्यात येणार आहे. गैरव्यवहाराचा मास्टर माईंड ठरलेला कर्मचारी गेल्या पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून याच शाखेत कार्यरत होता. इतरांचाही बराच वर्षांचा या शाखेत मुक्काम आहे. यानिमित्ताने जिल्हा बँकेच्या वर्तुळातच कर्मचाऱ्यांच्या बदलीच्या मुद्द्यावर चर्चा झडू लागल्या आहेत. जिल्हा बँकेत अनेक कर्मचारी राजकीय हितसंबंध वापरून सेवेत रुजू झाले. त्यानंतरही त्यांच्यावरील संबंधितांचा राजकीय वरदहस्त कायम आहे. त्याच कारणामुळे त्यांची वर्षानुवर्षे बदली होत नाही. एखाद्याची बदली केलीच, तर नजीकच्या शाखेत केली जाते. नियमानुसार एका शाखेत तीन वर्षे आणि एका विभागात सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ कर्मचाऱ्याला ठेवले जाऊ नये, असे अपेक्षित आहे. परंतु, प्रत्यक्षात कित्येक कर्मचाऱ्यांची अर्धेअधिक नोकरी एकाच विभागात झाली. 
जिल्हा मुख्यालयीसुद्धा अशीच अवस्था आहे. वर्षानुवर्षे एकाच व्यक्तीकडे एकच टेबल आहे. त्यामुळे त्या टेबलचे काम इतरांना येणार कसे, असा प्रश्न आहे. एकीकडे राजकीय दबावामुळे व संचालक, नेतेमंडळींचे हितचिंतक असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांची वर्षानुवर्षे बदली होत नाही. दुसरीकडे कुणीही गॉडफादर नसलेल्या सामान्य कर्मचाऱ्यांची मात्र सातत्याने वेगवेगळे नियम लावून दूरच्या शाखांमध्ये बदली केली जाते. या विसंगतीला जबाबदार कोण, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. 
शिपायाने नेमला खासगी व्यक्ती
आर्णी शाखेत उघडकीस आलेला गैरव्यवहार पाहता, संचालक मंडळ आणि मुख्यालयाच्या व्यवस्थापनाचे शाखांच्या कारभारावर दुर्लक्ष हाेत असल्याचे स्पष्ट होते. आर्णी शाखेतील एका कर्मचाऱ्याने तर काम करण्यासाठी खासगी व्यक्ती नेमल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली. हा कर्मचारी महिन्यातून कधी तरी आणि शक्यतोवर पगाराच्या वेळी १०-१५ मिनिटांसाठी तेवढी हजेरी लावत होता, असे सांगितले जाते. 
‘सीए’ पाठोपाठ नाबार्डचेही ऑडिट
आर्णी प्रमाणेच इतरही शाखांमध्ये घोळ असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषत: ‘सस्पेन्स’ खात्यांची तपासणी होणे गरजेचे आहे. याच खात्यामध्ये अलीकडेच फुलसावंगी शाखेत मोठा घोळ उघडकीस आला होता. आर्णी शाखेतील गेल्या पाच-दहा वर्षांतील गैरव्यवहार खणून काढण्यासाठी एका त्रयस्थ सीएची नेमणूक केली जाणार आहे. हा सीए ‘मॅनेज’ होऊ नये एवढीच अपेक्षा बँकेच्या वर्तुळातून ऐकायला मिळत आहे. सीएशिवाय नाबार्डकडूनही आर्णी शाखेचे सखोल ऑडिट करण्यावर संचालकांचा जोर असणे अपेक्षित आहे.
 

१४ वर्षात बॅंकेत पहिल्यांदाच धडक कारवाई
 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सुमारे १५ वर्षे कार्यकाळात पहिल्यांदाच कुण्या प्रकरणात कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासारखी कठोर कारवाई करण्यात आली. यापूर्वीही अनेक प्रकरणे पुढे आली. मात्र, संचालकांच्या पाठबळामुळे ती दडपली गेली. मात्र, आता २१ सदस्यीय संचालक मंडळात अर्धे संचालक हे नवीन आहेत. त्यामुळे त्यांनी बँकेतील गैरकारभाराबाबत आक्रमक भूमिका घेत कारवाईचे समर्थन केले. त्यामुळेच आर्णीतील प्रकरणात निलंबनासारखी मोठी कारवाई  करणे बँकेचे नवे अध्यक्ष प्रा. टिकाराम काेंगरे यांना शक्य झाल्याचे बँक वर्तुळात मानले जाते.  हेच संचालक मंडळ आता १०० कोटींच्या बुडीत कर्जाच्या वसुलीसाठी आग्रही आहेत. वेळप्रसंगी तारण मालमत्ता लिलावात काढा, पण कर्जवसुली करा, अशी त्यांची भूमिका आहे. बुडीत कर्जदार व्यक्ती व त्यांच्याकडील थकबाकीचे आकडे डोळे विस्फारणारे आहेत.

३० कोटींचा ‘सस्पेन्स’ निधी      मुख्यालयात बोलविणार
 जिल्हा बँकेच्या सर्व शाखांमधील मॅनेजर ‘सस्पेन्स’ खात्यातील सुमारे २० ते ३० कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा मुख्यालयात बोलविण्यात येत आहे. या खात्यांचा प्रश्न मार्गी लावला जाणार असल्याचे बँकेतून सांगण्यात आले.
 

‘मास्टर माईंड’ची दोन संचालकांना ‘मोठी ऑफर’ 
गैरव्यवहाराचा मास्टर माईंड ठरलेल्या एका कर्मचाऱ्याने पाठराखण करणाऱ्या दोन संचालकांना ‘मोठी ऑफर’ देऊन ‘बदलीवर कारवाई आटपा’ असे साकडे घातले. त्यानुसार त्या दोन संचालकांनी बुधवारच्या बैठकीत पाठराखण करण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र, सर्व संचालकांचा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन अखेर या दोन संचालकांनीसुद्धा निलंबन कारवाईच्या मागणीत नाईलाजाने का होईना, सूर मिसळविल्याचे सांगितले जाते. यातील एक संचालक दीर्घ अनुभवी, तर दुसरा अगदी नवखा आहे.

कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सतत एकाच जागी ठेवू नये, याबाबत नाबार्डची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी झाली आहेत. यवतमाळ जिल्हा बँकेबाबत तसे आक्षेपही नाबार्डने नोंदविले. त्यामुळे बदलीचे नवे धाेरणच निश्चित करण्यात आले. आता एकाच ठिकाणी अनेक वर्ष झालेल्यांना बदलविले जाणार आहे, शिवाय कर्मचाऱ्यांचे टेबलही बदलविण्यात येतील, जेणेकरून सर्वांना सर्व काम करता येऊ शकेल.
- प्रा. टिकाराम कोंगरे, अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, यवतमाळ