निराधारांना तुटपुंज्या अनुदानात वाढ होण्याची अद्याप प्रतीक्षाच

वृद्ध व निराधारांच्या अनुदानात वाढ करण्यात यावी, या मागणीसाठी अनेकदा संबंधित विभागाचे मंत्री, सचिव, जिल्हाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींकडे अर्ज, ...

निराधार संतप्त : मंत्री, सचिवांकडे अनेकदा तक्रारी करूनही दुर्लक्ष
नरेश मानकर पांढरकवडा
वृद्ध व निराधारांच्या अनुदानात वाढ करण्यात यावी, या मागणीसाठी अनेकदा संबंधित विभागाचे मंत्री, सचिव, जिल्हाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींकडे अर्ज, विनंत्या करूनही ही रास्त मागणी अद्याप पूर्ण झाली नाही़ त्यामुळे ही मागणी पूर्ण होणार तरी कधी, असा संतप्त सवाल वृद्ध व निराधारांनी उपस्थित केला आहे़
राज्यात काँग्रेस-राकाँ आघाडीचे सरकार जाऊन भाजपा-शिवसेना युतीचे शासन आले़ तथापि वृद्ध व निराधारांना मिळणाऱ्या अनुदानात कोणतीच वाढ झाली नाही़ त्यामुळे वृद्ध व निराधारांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे़ श्रावण बाळ, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेअंतर्गत सन २००८ पासून वृद्धांना केवळ ६०० रूपये एवढेच अनुदान देण्यात येत आहे. वाढत्या महागाईमुळे सध्याचे मिळणारे अनुदान हे अतिशय तोकडे आहे. त्यामुळे या अनुदानात वाढ करून ते अनुदान एक हजार रूपये करण्यात यावे, अशी बऱ्याच दिवसांपासून मागणी आहे़
श्रावणबाळ, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत ज्या व्यक्तीच्या कुटुंबांचे स्थावर, जंगम मालमत्तेपासून मिळणारे उत्पन्न व सज्ञान मुलाकडून मिळत असलेली आर्थिक मदत, असे वार्षिक उत्पन्न एकत्र करून २१ हजार रूपयांच्या आत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीस निराधार समजण्यात येते. वास्तविक पाहता आजच्या काळात रोजमजुरी करणाऱ्या कुटुंबाचे उत्पन्नदेखील २१ हजारांच्यावर आहे. त्यामुळे २१ हजारांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला तहसीलदारांकडून मिळत नाही. यामुळे अनेक वृद्ध, निराधार, भूमीहिन, गोरगरीब, रोजमजूर या योजनेपासून वंचित आहे.
अशांना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून त्यांना दिलासा देणे आवश्यक झाले आहे़ दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगणाऱ्या व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या तालुक्यातील अनेक वृद्ध निराधारांची स्थिती अतिशय बिकट असून त्यांना मदत करणे अतिशय आवश्यक झाले आहे.
६०० रूपयांत जगायचे तरी कसे ?
वृद्ध निराधारांच्या वाढत्या वयामुळे त्यांना रोजमजुरी करणे शक्य होत नाही. अनेक वृद्ध व निराधारांची मुले त्यांचे पालन पोषण करीत नसल्यामुळे त्यांना शासकीय अनुदानावरच अवलंबून राहावे लागते. मात्र मिळणारे ६०० रूपये शासकीय अनुदान हे अतिशय तोकडे आहे. त्यांना मिळणाऱ्या ६०० रूपये अनुदानात त्यांचा उदरनिर्वाह होणे शक्य नाही. त्यामुळे या ६०० रूपयांत महिनाभर जगायचे तरी कसे, असा प्रश्न वृद्धांसमोर उभा ठाकला आहे.