३० हजार विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज अडविले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 27, 2019 02:20 PM2019-01-27T14:20:36+5:302019-01-27T14:28:53+5:30
शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या विविध शिष्यवृत्तीचा एक पैसाही खात्यात जमा झालेला नाही.
३० हजार विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज अडविले
यवतमाळ : शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या विविध शिष्यवृत्तीचा एक पैसाही खात्यात जमा झालेला नाही. जवळपास ३० हजार विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज शैक्षणिक संस्थांनी अडवून ठेवल्याने विद्यार्थी हक्काच्या शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
सामाजिक न्याय विभागातर्फे विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्तीसाठी यंदा ९ हजार १९९ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले. यातील १ हजार ११६ अर्ज रद्द झाले. तर ४ हजार ५०३ अर्ज महाविद्यालयांनी अद्यापही पुढे पाठविलेले नाहीत. शिवाय ८३३ अर्जांकडे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ढुंकूनही पाहिलेले नाही. ४३ दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरले आहेत. पण त्यातील २५ अर्ज अद्यापही व्हेरिफाय करण्यात आलेले नाहीत. हीच गत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या निर्वाह भत्त्याची आहे. १८० विद्यार्थ्यांनी अर्ज केलेले असताना १५९ अर्ज अडवून ठेवण्यात आले आहे. पोस्ट-मॅट्रिक ट्यूशन फि अँड एक्झामिनेशन फि फ्रिशिप योजनेत ७३६ विद्यार्थी पात्र आहेत. पैकी ४८२ अर्जांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्तीसाठी ४७५ विद्यार्थ्यांचे अर्ज आॅनलाईन दाखल झाले आहेत. त्यातील ३७७ विद्यार्थ्यांचे अर्ज कारण नसताना अडवून ठेवण्यात आले आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारितील या पाच योजनांतून तब्बल १० हजार ६३३ विद्यार्थ्यांना मदतीची आस लागलेली आहे. मात्र शाळा-महाविद्यालयांच्या उदासीनतेमुळे ६ हजार ३९९ विद्यार्थ्यांची अडवणूक सुरू आहे. तर दुसरीकडे व्हीजेएनटी, ओबीसी, एसबीसी कल्याण विभागाकडून २९ हजार ४११ विद्यार्थी विविध योजनेतील शिष्यवृत्ती मिळविण्यासाठी पात्र आहे. यापैकी २३ हजार ८५ अर्ज अडवून ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे भटक्या विमुक्त जमातीतील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास अडखळत आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील व्हीजेएनटी व एसबीसी प्रवर्गातील १५४ विद्यार्थ्यांनी निर्वाह भत्त्यासाठी अर्ज केले आहे. त्यातील १४४ म्हणजे जवळपास सर्वच अर्ज शिक्षण संस्थेतच प्रलंबित आहे. १५ हजार ३७८ ओबीसी विद्यार्थ्यांनी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरले आहेत. पण त्यातील ११ हजार ८२९ अर्ज व्हेरिफायच करण्यात आलेले नाहीत. तर याच योजनेत विशेष मागास प्रवर्गाच्या ९७५ पैकी ७४१ विद्यार्थी अर्ज पडताळणीच्या प्रतिक्षेत आहेत. भटक्या विमुक्त जमातीच्या ९ हजार ३२६ विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरलेले असताना ७ हजार ४८७ अर्ज नजरेआड करण्यात आले आहेत. अकरावी, बारावीतील व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील ३ हजार ५७८ विद्यार्थ्यांनी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरले आहेत. त्यापैकी चक्क २ हजार ८८३ अर्ज अडविण्यात आले आहेत.
जबाबदारी निश्चित होणार का?
विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीतील घोळ टाळण्यासाठी शासनाने महाडीबीटी पोर्टलद्वारे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात टाकण्याची योजना आणली आहे. मात्र यात बनावट विद्यार्थी दाखवून पैसे लाटण्याचा शिक्षण संस्थांचा मार्ग बंद झाल्याने संस्थाचालकांनी आता विद्यार्थ्यांचे अर्जच पाठविण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. यंदा शैक्षणिक सत्र संपण्याचा मार्गावर असतानाही आणि केंद्राकडून शिष्यवृत्तीचा पैसा आलेला असतानाही तो विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होऊ शकलेला नाही. या घोळाची जबाबदारी शासन कोणावर निश्चित करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
