जिल्हा परिषद सदस्यांची नाराजी थांबेना !

जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी व सदस्यांची प्रशासनाप्रती असलेली नाराजी थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

प्रशासनावर रोष : उपक्रम चांगले पण लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेत नसल्याची खंत
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी व सदस्यांची प्रशासनाप्रती असलेली नाराजी थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. या सदस्यांचा अधिकाऱ्यांच्या एककल्ली कारभारावर रोष आहे. प्रशासनाचे उपक्रम चांगले व समाजहिताचे असले तरी ते लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेऊन राबविले जात असल्याची खंत अनेक सदस्य बोलून दाखवित आहे.
जिल्हा परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या सत्तेची दीड वर्षे लोटली आहे. मात्र या काळात सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींच्या चेहऱ्यावर समाधान अभावानेच पहायला मिळाले. मुळात प्रशासन व पदाधिकारी असा वाद छुप्या पद्धतीने काही महिन्यांपासून धुमसतो आहे. तो विझविण्याऐवजी मान-अपमानाच्या काही घटनांमुळे तो आणखी पेटतो आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने ४० किमीची पायदळ यात्रा काढली. तेव्हापासून या वादाबाबत उघड प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. या पदयात्रेत जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व सदस्यांना प्रशासनाने सहभागी करून न घेतल्याची ओरड आजही ऐकायला मिळते. या ‘उपक्रमाची’ चर्चा सुरू असतानाच तंबाखूमुक्त जीवन संकल्प दिनी पदयात्रेची पुनरावृत्ती झाल्याचे बोलले जाते. या संकल्प दिनाची पदाधिकारी व सदस्यांना कल्पनाच दिली गेली नसल्याचा राष्ट्रवादीच्या गोटातील सदस्यांचा सूर आहे. त्यामुळे प्रशासनाविरोधातील एककल्ली कारभाराचा आरोप आता आणखी उघडपणे सदस्य करू लागले आहेत.
जिल्हा परिषदेतील शासकीय उपक्रम पदाधिकाऱ्यांनाच प्रशासन सांगत नसेल तर सामान्य सदस्यांची खरच प्रशासन किती किंमत करीत असेल असा सवाल एका सदस्याने उपस्थित केला. अध्यक्षांनी विविध विभागांना आकस्मिक भेटी देऊन लेटलतिफ कर्मचाऱ्यांची अनेकदा झाडाझडती घेतली. ही लेटलतिफी निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही प्रशासनाने ‘टाईट’ भूमिका न घेतल्याने आजही लेटलतिफी कायम असल्याचे सांगितले जाते. सदस्यांनी अध्यक्षांकडे नाराजी बोलून दाखविल्यानंतर पदाधिकारी व प्रशासनाची समन्वय बैठक पार पडली. त्यात चर्चा होऊन प्रशासनाच्यावतीने चूक कबूल करण्यात आली. मात्र तेवढ्या बाबीने सदस्यांचे समाधान झालेले नाही. तंबाखू विरोधी दिनाच्या पत्रावर अध्यक्षांच्या खोट्या स्वाक्षरीचा मुद्दाही गाजतो आहे.
भाजपा सरकार स्वच्छ भारत अभियान राबवित असताना शौचालय अनुदानातील गावांची संख्या अर्ध्यावर आणली गेली. डिजीटल स्कूलला वीज भारनियमन आणि इंटरनेट कनेक्शन तथा स्पीडचा अडथळा निर्माण होत असल्याची तक्रारही सदस्यांनी बोलून दाखविली. (जिल्हा प्रतिनिधी)