साडेतीन हजार खातेदारांंचे अडकले अडीचशे कोटी

बाबाजी दाते महिला सहकारी बॅंकेची ५ ऑगस्ट १९९४ रोजी सहकारी संस्था म्हणून नोंदणी झाली. त्यानंतर ८ डिसेंबरला या संस्थेला रिझर्व्ह बॅंकेने परवाना दिला. सुरुवातीची काही वर्षे बॅंकेचा कारभार सुरळीत चालला. मात्र ३१ मार्च २०१८ रोजी बॅंकेच्या तपासणीवेळी पहिल्यांदा गैरकारभार निदर्शनास आला. त्यामुळे ३० मे २०१९ रोजी बॅंकेवर पर्यवेक्षी निर्बंध घालण्यात आले होते.

विशाल सोनटक्के
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : यवतमाळसह पाच जिल्ह्यांत शाखा असलेल्या बाबाजी दाते महिला बॅंकेचा परवाना रिझर्व्ह बॅंकेने रद्द केला. याचा थेट फटका बॅंकेच्या साडेतीन हजार खातेदार, ठेवीदारांना बसला असून त्यांची सुमारे अडीचशे कोटींची हक्काची रक्कम बॅंकेमध्ये अडकली आहे. नियमांची पायमल्ली करून तसेच कष्टकऱ्यांच्या ठेवीला वेठीस ठेवत बॅंकेच्या कारभाऱ्यांनी केलेल्या बोगस कारभारामुळे आज अनेकांना रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. 
बाबाजी दाते महिला सहकारी बॅंकेची ५ ऑगस्ट १९९४ रोजी सहकारी संस्था म्हणून नोंदणी झाली. त्यानंतर ८ डिसेंबरला या संस्थेला रिझर्व्ह बॅंकेने परवाना दिला. सुरुवातीची काही वर्षे बॅंकेचा कारभार सुरळीत चालला. मात्र ३१ मार्च २०१८ रोजी बॅंकेच्या तपासणीवेळी पहिल्यांदा गैरकारभार निदर्शनास आला. त्यामुळे ३० मे २०१९ रोजी बॅंकेवर पर्यवेक्षी निर्बंध घालण्यात आले होते. या काळात बॅंकेचा कारभार सुधारेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यानंतरही कारभार जैसे थे राहिल्याने रिझर्व्ह बॅंकेने ७ जुलै २०२० आणि त्यानंतर ५ मे २०२१ असे सुधारित आणि विस्तारित निर्बंध घातले. 
रिझर्व्ह बॅंकेच्या ३१ मार्च २०२० च्या वैधानिक तपासणीत गैरकारभारामुळे बॅंकेची आर्थिक स्थिती वजा ४४.०१ कोटींवर घसरल्याचे पुढे आले. याबरोबरच ४ ऑक्टोबर २०२१ ते १४ ऑक्टोबर २०२१ या बॅंकेची शेवटची तपासणी केली असता बॅंकेची स्थिती सुधारण्यापलीकडे गेली. बॅंकेचे निव्वळ मूल्य २०१९ मध्ये वजा १०.९४ कोटींवरून वजा १०४.४८ कोटी म्हणजेच वजा ४९.७४ टक्क्यांपर्यंत घसरले होते. परिणामी मूल्यमापन केलेल्या ठेवीची झीज १९.४८ टक्के इतकी वाढल्याचे दिसून आले. २०१९ मध्ये ही बाब पुढे आल्यानंतर खरे तर महिला बॅंकेच्या व्यवस्थापनाने  कारभारात सुधारणा करण्याची गरज होती. मात्र मागील तीन वर्षांत कोणतीही सुधारणा दिसून आली नाही. 
परिणामी रिझर्व्ह बॅंकेला बाबाजी दाते महिला बॅंकेचा बॅकिंग परवाना रद्द करावा लागला. या निर्णयामुळे हक्काचे पैसे अडकलेल्या सुमारे साडेतीन हजार खातेधारकांना रस्त्यावर यावे लागले असून, आता पैशासाठी न्यायालयीन संघर्ष करावा लागणार आहे. ३२२ जणांनी दीडशे कोटीसाठी यापूर्वीच न्यायालयात धावही घेतलेली आहे. 

रिझर्व्ह बॅंकेच्या इशाऱ्यानंतरही गैरव्यवहार राहिले सुरूच 
- विविध गैरप्रकारांमुळे  बॅंकेची आर्थिक स्थिती नाजूक झाल्याचे पुढे आले होते. यावर ९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी रिझर्व्ह बॅंकेने महिला बॅंकेला थकीत वसुली करून एनपीए कमी करण्यास बजावले होते. मात्र बॅंकेने ही बाब मनावर घेतली नाही. दुसरीकडे ज्या खातेदारांच्या एफडी बॅंकेत होत्या, त्या मोडून ती रक्कम नियमबाह्यपणे चालू खात्यात जमा केली. त्यानंतर तीच रक्कम थकीत कर्जदारांच्या खात्यात वळवून त्यांचे कर्ज कमी करण्याचा प्रयत्न केला. एवढ्यावरच बॅंकेचे कारभारी थांबले नाहीत, त्यांनी कर्ज खात्याचे नूतनीकरण करून त्यांना परत नवीन कर्जदार म्हणून तयार केले. अशा विविध गैरप्रकारामुळे बॅंक अधिकच संकटाच्या गाळात गेली. 

उपनिबंधकांनीही कानाडोळा केल्याचा होतोय आरोप
-  गैरकारभार पुढे आल्यानंतर काहींनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने सहकार विभागाला या संदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाकडे उपनिबंधकांनी कानाडोळा केल्याचा आरोप बॅंक खातेदार कृती समितीचे नितीन बोदे यांनी केला आहे. बॅंकेवर  कारवाई करण्याऐवजी उलट बॅंकेच्या जुन्या संचालक मंडळाचा कालावधी संपल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेची परवानगी न घेता तसेच आमसभा जाहीर न करताच नव्या संचालक मंडळाची नियुक्ती केल्याचे बोदे म्हणाले.

आता पैसे कोण देणार ?
- बँकेते पैसे अडकलेल्या खातेदारांना आता न्यायालयीन लढ्याशिवाय पैसे मिळणार नाहीत. न्यायालयीन लढ्यानंतर बँकेची चल-अचल संपत्ती गाळप करून ती डीआयडीसीकडे (डिपॉझिट इन्शुरन्स गॅरंटी कंपनी) जमा होईल. 
- त्यानंतर न्यायालयाच्याच माध्यमातून तो पैसा खातेदारांना मिळू शकतो. या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केल्याचे बाबाजी दाते महिला बॅंक खातेदार कृती समितीचे संयोजक नितीन बोदे यांनी सांगितले. खातेदारांनी या हक्काच्या पैशासाठी न्यायालयीन लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

बाबाजी दाते महिला बॅंकेमध्ये खातेदार-ठेवीदारांचे हक्काचे पैसे अडकले आहेत. हे पैसे बँक खातेदारांना परत मिळावे यासाठी मी  यवतमाळ येथे येवून ठेवीदारांशी संवादही साधलेला आहे.   त्यानंतर   न्यायालयीन लढाई सुरू केलेली आहे. ती यापुढेही सुरू राहील. मात्र, बाबाजी दाते महिला बँकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका असताना रिझर्व्ह बँकेने महिला बँकेचा परवाना रद्द करणे हीच बाब मुळात बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे सोमवारी ही बाब आम्ही सुनावणी दरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ. 
- विश्वास उटगी
सेक्रेटरी, बँक डिपॉझिटस्‌ अँड वेलफेअर सोसायटी, मुंबई