पाणी टंचाई निवारणासाठी पालिकेला हवे तीन कोटी

शहरावर भीषण पाणी टंचाईचे संकट घोंगावत आहे. जीवन प्राधीकरणाच्या नियोजनाप्रमाणे बेंबळातील पाणी येण्यास किमान फेब्रुवारीची वाट पाहावी लागणार आहे.

ठळक मुद्देआराखडा सादर : आॅगस्ट महिन्यापासून प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार

आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : शहरावर भीषण पाणी टंचाईचे संकट घोंगावत आहे. जीवन प्राधीकरणाच्या नियोजनाप्रमाणे बेंबळातील पाणी येण्यास किमान फेब्रुवारीची वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेने उपलब्ध जलस्रोतांच्या सहाय्याने टंचाई निवारणाचा आराखडा तयार केला आहे. मात्र अंमलबजावणीसाठी नगरपरिषदेकडे बजेट नसल्याने जिल्हा प्रशासनाकडे तीन कोटींची मागणी केली आहे. यासाठी नगराध्यक्षांनी आॅगस्ट महिन्यापासूनच पत्रव्यवहार केला आहे.
यवतमाळकरांची तहान भागविण्यासाठी आता बेंबळा प्रकल्पाचाच पर्याय सर्वांना दिसत आहे. त्यासाठी बेंबळातून तातडीने पाणी आणून वितरित करण्याची धडपड सुरू आहे. प्रत्यक्षात या कामात अनेक अडचणी असून निर्धारित कालावधीत हे पाणी येईल की, नाही याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी सर्वसाधारण सभेत शहरातील टंचाई निवारणासाठी पालिकास्तरावर उपाय योजना करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. याला सर्वच नगरसेवकांनी मान्यता दिली.
यवतमाळचे भौगोलिक क्षेत्र दहा पटीने वाढले असून, येथे पाणी पोहोचविण्यासाठी बजेटही तितकेच लागणार आहे. नगरपरिषदेने या संभाव्य टंचाईसाठी तब्बल तीन कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. ही रक्कम जिल्हाधिकाºयांनी २० नोव्हेंबर रोजी प्राप्त झालेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठीच्या विशेष अनुदानातून देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. पाच कोटींची रक्कम ही तात्पुरती पाणीपुरवठा योजना यासाठीच देण्यात आली आहे. यातून नगरपरिषद टंचाई आराखड्यावर काम करता येणार आहे. त्यासाठी पालिकेने शहरातील नैसर्गिक जलस्रोतांची साफसफाई, मुबलक पाणीसाठ्यांच्या खाजगी विहिरींचे अधीग्रहण, अशा विहिरींवर सबमर्सीबल पंप बसविणे, पाणी पोहोचविण्यासाठी टॅँकरची व्यवस्था, हातपंपाची दुरूस्ती, आझाद मैदान स्विमिंग पूलच्या विंधन विहिरीचे अधिग्रहण प्रस्ताव, टंचाई काळात शहरातील स्विमिंग पूल बंद ठेवणे या उपाय योजना आराखड्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

टंचाई काळात बेंबळाचा एकच पर्याय डोळ््यासमोर ठेवून चालणार नाही. शहर व परिसरातील नैर्सगिक जलस्रोतांचाही पर्यायी वापर करणे आवश्यक आहे. पावसाची स्थिती पाहता आॅगस्ट महिन्यापासूनच टंचाई उपाय योजनांच्या निधीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत टंचाईसाठी अनुदानाची मागणी केली होती.
- कांचन चौधरी,
नगराध्यक्ष, यवतमाळ