माजी अध्यक्षांवरच आली जिल्हा परिषदेचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ

जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष हक्काचे एक लाख २१ हजार रूपये परत मिळविण्यासाठी गेल्या २० वर्षांपासून चकरा मारत आहे. मात्र मुजोर प्रशासनाने रक्कम देण्यास टाळाटाळ चालविली आहे.

ठळक मुद्देलाखाचा प्रश्न : २० वर्षांपासून रक्कम परत देण्यास टाळाटाळ

रवींद्र चांदेकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष हक्काचे एक लाख २१ हजार रूपये परत मिळविण्यासाठी गेल्या २० वर्षांपासून चकरा मारत आहे. मात्र मुजोर प्रशासनाने रक्कम देण्यास टाळाटाळ चालविली आहे.
भाऊराव लक्ष्मण चौधरी हे २३ आॅगस्ट २००० ते १३ सप्टेंबर २००० पर्यंत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते. जिल्हा परिषदेत निवडून येण्यापूर्वी ते ग्रामविकास अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती पत्करून महागाव तालुक्यातून जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढविली. त्यात ते विजयी झाले. नंतर काही काळ त्यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळाली. मात्र आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातही ते शासनाकडे थकीत असलेली आपली हक्काची रक्कम परत मिळवून घेऊ शकले नाही.
चौधरी यांनी १९९६ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर त्यांच्या मंजूर उपदानातून काही रक्कम कपात करण्यात आली. त्यांच्याकडून नंतर कोणतीही रक्कम वसूलपात्र नसल्याचा निर्वाळा जिल्हा परिषदेने दिला. मात्र त्यांच्याकडून कपात केलले एक लाख २१ हजार ८३७ रूपये अद्याप त्यांना परत देण्यात आले नाही. ही रक्कम परत मिळविण्यासाठी चौधरी तब्बल २० वर्षांपासून महागाव पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या चकरा मारत आहे. तरीही त्यांना त्यांची हक्काची रक्कम परत मिळाली नाही. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहिलेल्या व्यक्तीलाच प्रशासन असे झुलवत असेल, तर सामान्य जनतेला कोणत्याही कामासाठी किती त्रास होत असेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी.
प्रशासनाचा मुजोरपणा कायमच
गेल्या २० वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या चकरा मारून थकलेले चौधरी वृद्धावस्थेत पोहोचले. तरीही प्रशासनाचा मुजोरपणा कायम आहे. त्यांनी हीच रक्कम एखाद्या बँकेत फिक्स डिपॉझीट म्हणून गुंतविली असती, तर आज त्याचे किमान नऊ लाख ६८ हजार रूपये झाले असते. बँकेत जवळपास सात वर्षांत रक्कम दुप्पट होते. १९९६ मध्येच त्यांनी ही रक्कम बँकेत गुंतविली असती, तर सात वर्षानंतर दोन लाख ४२ हजार, चौदाव्या वर्षानंतर चार लाख ८४ हजार आणि एकविसाव्यावर्षी त्यांना किमान नऊ लाख ६८ हजार मिळाले असते. या नुकसानीला जबाबदार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.