महामार्गाचा ट्रॅक ‘चेंज’साठी थेट दिल्लीतून मोर्चेबांधणी

आपली शेती शासनाला विकता यावी, शेतीचा भाव वाढावा यासाठी चक्क राष्ट्रीय महामार्गाचा ट्रॅकच बदलविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी राजकीय मार्गाने थेट दिल्लीत मोर्चेबांधणी केली जात असल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देआर्णी शहर सीमेवर काम रोखले : शेती शासनाला विकण्यासाठी घाट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आपली शेती शासनाला विकता यावी, शेतीचा भाव वाढावा यासाठी चक्क राष्ट्रीय महामार्गाचा ट्रॅकच बदलविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी राजकीय मार्गाने थेट दिल्लीत मोर्चेबांधणी केली जात असल्याची माहिती आहे.
नागपूर-बोरी-तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गाचे काम प्रगतीपथावर आहे. जिल्ह्यात कळंबपासून महागावपर्यंत ठिकठिकाणी हे काम होत असताना आर्णी शहराची हद्द मात्र जणू त्याला अपवाद ठरली आहे. नियमानुसार महामार्ग आर्णी बायपासने जाणे अपेक्षित आहे. मात्र वेगळे वळण देऊन विशिष्ट पद्धतीने हा महामार्ग नेण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे बोलले जाते. सदर महामार्ग आर्णी शहराला वळसा न देता मौजे दत्तरामपूर येथील पेट्रोल पंपापासून वळवून सरळ आर्णीच्या पुढे जाऊन बायपासला मिळविण्याचा नवा प्रस्ताव आहे. आर्णीतील एका सधन व राजकीय वजन असलेल्या शेतकऱ्याच्या सोईने हा महामार्ग वळविण्याचे प्रयत्न होत आहे. या सोईच्या प्रस्तावासाठी सदर व्यक्ती यवतमाळ मार्गे थेट दिल्लीत राजकीय फिल्डींग लावून आहे. या प्रस्तावाच्या मंजुरीची त्याला ‘चिंता’ असल्याचे सांगितले जाते. हा बदल झाल्यास शासनावर कोट्यवधींचा बोझा पडणार आहे. तर दुसरीकडे महामार्ग वळविला जाणार असल्याने या नव्या नियोजित मार्गावरील अनेक शेतकºयांनाही मोठा लाभ होणार आहे. महामार्गात शेती जाणे, मार्ग वळविल्यास शेतीची किंमत वाढविणे, त्यातून ग्रामीण भागात चौपट तर शहरी भागात दुप्पट मोबदला मिळविणे असा छुपा अजेंडा असल्याचेही सांगितले जाते.
हा महामार्ग पूर्वीच्या नियोजनानुसार आर्णी शहराच्या जवळून गेल्यास विकासात भर पडणार आहे. मात्र नव्या योजनेनुसार तो वळविला गेल्यास आर्णीपासून खूप दूर होणार आहे. त्याचा परिणाम आर्णीच्या विकासावर होऊ शकतो म्हणूनच राष्ट्रीय महामार्ग २०१५ च्या विकास आराखड्यातील मूळ नियोजनानुसारच व्हावा, नवा चेंजचा प्रस्ताव मंजूर होऊ नये, अशी मागणी केली जात आहे.
महामार्ग भूसंपादनात घोळ
राष्ट्रीय महामार्ग व रेल्वे मार्गाचे एकाच वेळी भूसंपादन होत आहे. मात्र महामार्गाच्या भूसंपादनात व मोबदल्याच्या निकषात बराच घोळ असल्याची ओरड लाभार्थ्यांकडून ऐकायला मिळते आहे. शहरातून जाणारा महामार्ग पालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील की सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या याचाच घोळ संपलेला नाही. मात्र दारू दुकानांसाठी हा बदल सोईने केला गेला होता. सोईच्या जागा मालकाला चौपट मोबदल्यासाठी ग्रामीण भागात दाखविणे, त्यासाठी डिलिंग करणे, त्याला प्रतिसाद न देणाºया शहरी भागात दाखवून केवळ दुप्पट लाभ देणे, असे प्रकार संबंधित यंत्रणेकडून सुरू आहे.

महागाव व आर्णीतील चेंजबाबत तांत्रिक मुद्यावर २०१५ मध्येच दिल्लीला प्रस्ताव पाठविला गेला होता. त्यातील महागावचा प्रस्ताव मंजूर झाला. मात्र आर्णीतील प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही. त्याची प्रतीक्षा असली तरी ती मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे जुन्याच ‘डीपीआर’नुसार महामार्गाचे काम करावे लागेल, असे दिसते.
- प्रशांत मेंढे
प्रकल्प अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण, यवतमाळ.