आदिवासी विभागाने झटकली १२ लाख विद्यार्थ्यांची जबाबदारी

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या १२ लाख विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आदिवासी शिष्यवृत्ती योजनेची जबाबदारी अखेर आदिवासी विकास विभागाने झटकली आहे.

ठळक मुद्दे शिष्यवृत्तीतून काढले हात यापुढे संपूर्ण मदार शिक्षण विभागावरच

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या १२ लाख विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आदिवासी शिष्यवृत्ती योजनेची जबाबदारी अखेर आदिवासी विकास विभागाने झटकली आहे. विद्यार्थ्यांपर्यंत निधी पोहोचविण्यात यंत्रणा सपशेल नापास झाल्याने आता निधी वाटपाची जबाबदारी संपूर्णपणे शिक्षण विभागावर लोटून देण्यात आली आहे. बुधवारी यासंदर्भात विभागाने शासननिर्णय काढून राज्यातील प्रकल्प अधिकाऱ्यांना मोकळे केले आहे.
राज्यातील पहिली ते दहावीपर्यंतच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. यात विद्यार्थ्यांकडून आॅनलाईन अर्ज मागविले जातात, त्यानुसार त्यांच्या बँक खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा केली जाते. ही संपूर्ण कार्यवाही आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांमार्फत पार पाडली जाते. मात्र दरवर्षी हजारो विद्यार्थ्यांचे अर्ज चुकणे, बँक खाते क्रमांक चुकणे अशा कारणांनी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहात आहेत.
विद्यार्थ्यांचे अर्ज हे शाळास्तरावर भरण्यात येतात. या शाळा एकतर ग्रामविकास विभाग किंवा नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत काम करतात. संबंधित गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनंतरच हे अर्ज प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे येतात. त्यामुळे आता प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेची पायरी रद्द करून थेट गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अर्ज जाणार आहेत. शिक्षणाधिकारीच विद्यार्थ्यांचा तपशील एकत्र करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तेवढ्या निधीची मागणी करतील. हा निधी शिक्षणाधिकारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाच्या खात्यात वर्ग करतील आणि मुख्याध्यापक तो प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा करतील, असे बुधवारच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यासाठी संबंधित योजनाच ग्रामविकास विभाग व नगरविकास विभागाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे.

शिक्षण विभागाचे असहकार्य
वेळ वाचविण्यासाठी ही शिष्यवृत्ती योजना जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषदेच्या शिक्षण खात्याकडे देण्यात आल्याचे आदिवासी विभागाचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात मात्र शिक्षण विभागाकडून प्रकल्प कार्यालयाला सहकार्यच केले जात नसल्याने आदिवासी विकास खात्याने हात झटकले आहेत. शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील शाळा दरवर्षी प्रकल्प कार्यालयांना विद्यार्थ्यांची माहिती व अर्ज वेळेत देत नाही. वारंवार सूचना देऊनही मुख्याध्यापक प्रकल्प अधिकाऱ्यांना जुमानत नाहीत. त्यामुळेच आता ही योजनाच गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या तावडीत देऊन आदिवासी विकास खात्याने डाव साधला आहे.