आदिवासींचा विकास खुंटला

येथील आदिवासी विकास प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या २१ शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा, २० आदिवासी मुला-मुलींची वसतिगृहे

२६१ जागा रिक्त : पांढरकवडा प्रकल्पात विविध योजनांचा खेळखंडोबा
प्रवीण पिन्नमवार ल्ल पांढरकवडा
येथील आदिवासी विकास प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या २१ शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा, २० आदिवासी मुला-मुलींची वसतिगृहे तसेच प्रकल्प कार्यालयांतर्गत ८६६ मंजूर पदांपैकी ६०५ पदे भरण्यात आली. मात्र अद्याप २६१ पदे रिक्त असल्याने आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी असलेल्या या कार्यालयाचा वेग मंदावला आहे. परिणामी आदिवासी बांधव, विद्यार्थी विविध योजना आणि विकासापासून वंचित राहात आहे.
येथील आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांतर्गत एकूण २१ शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा, २० आदिवासी मुला-मुलींची वसतिगृहे चालविण्यात येतात. या सर्व ठिकाणी असलेल्या रिक्त पदांमुळे अनेक योजना व विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा अपुऱ्या पडत आहे. त्यामुळे आदिवासी बांधव विकासापासून वंचित राहात आहे. येथील प्रकल्प कार्यालयात सहाय्यक प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे मंजूर असलेले एक पद अद्याप रिक्त आहे. सहाय्यक प्रकल्प अधिकाऱ्यांची (शिक्षण) चार पदे रिक्त आहे.
नियोजन अधिकारी १, गृहप्रमुख १, शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांच्या एकूण १२ जागा मंजूर आहे. त्यापैकी केवळ एकच कर्मचारी कार्यरत असून ११ जागा अद्याप रिक्तच आहे. निम्न श्रेणी लघुलेखक १, लघु टंकलेखक १, वरिष्ठ आदिवासी विकास निरीक्षक १, आदिवासी विकास निरीक्षक ३, वरिष्ठ लिपीक २, वाहन चालक २, माध्यमिक मुख्याध्यापक २, माध्यमिक शिक्षक १५, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक ७, प्राथमिक शिक्षकांची तब्बल ४७ पदे रिक्त आहेत. पुरूष अधीक्षक ४, स्त्री अधीक्षीका ५, कनिष्ठ लिपीक (प्रकल्प कार्यालय) १०, कनिष्ठ लिपीक (आश्रमशाळा) ५, कनिष्ठ लिपीक (वसतिगृह) ३, प्रयोगशाळा परिचर ९, स्वयंपाकी ४३, कामाठी तब्बल ४७, शिपाई (प्रकल्प कार्यालय) ३, शिपाई (आश्रमशाळा) ८, शिपाई (वसतिगृह) ४ पदे रिक्त आहे. या व्यतिरिक्त चौकीदार (आश्रमशाळा) ७, सफाईगार (आश्रमशाळा) ११, सफाईगार (वसतिगृह) ३ जागा रिक्त आहे.
आदिवासीबहुल तालुक्यातील अनेक कुटुंबे अद्याप शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहात असल्याचेही समोर येत आहे. आदिवासी जातीचा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासा व्हावा, म्हणून आदिवासी विभागाचे स्वतंत्र प्रकल्प कार्यालय येथे स्थापन करण्यात आले आहे. त्या माध्यमातून आदिवासींचा विकास कार्यक्रम राबविण्यात येतो. परंतु आदिवासी जमाती अनेक योजनांपासून रिक्त पदांमुळे वंचित राहात आहे. या रिक्त पदांमुळे आदिवासी बांधवांचा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास झाला नाही. अनेक आदिवासी कुटुंबांना प्रकल्प कार्यालयातर्फे कोणत्याही योजना देण्यात आल्या नाही. त्यामुळे हे आदिवासी बांधव विकासापासून अद्याप वंचितच आहे. आदिवासी बांधवांकडून व विद्यार्थ्यांकडून अनेकदा या कार्यालयाविरूद्ध रोष व्यक्त होत आहे. ही रिक्त पदे भरून आदिवासी जनतेला न्याय द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

‘आयएएस’ पीओ देण्याची मागणी
४प्रकल्प कार्यालय यापूर्वी विविध घोटाळ्यांनी गाजले होते. तसेच या कार्यालयाचा अवाका व कारभार बघता येथे आयएएस दर्जाचाच प्रकल्प अधिकारी देण्यात यावा, ही मागणी आदिवासी बांधव करीत आहे. मात्र अद्यात ही मागणी अपूर्णच आहे. यापूर्वी प्रेरणा देशभ्रतार येथे प्रकल्प अधिकारी म्हणून लाभल्या होत्या. मात्र त्यांना अल्प काळ काम करता आले. आता नव्याने येथे आयएएस दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करावा, अशी आदिवासी बांधवांची मागणी आहे. सोबतच रिक्त पदे तातडीने भरावी, अशीही मागणी आहे.

चार आश्रमशाळा रिक्त पदांमुळे बंद
४या प्रकल्प कार्यालयांतर्गत येणारा चार आदिवासी आश्रमशाळा रिक्त पदांमुळे बंद पडल्या आहेत. येथील प्रकल्प कार्यालय, शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहात एकूण ८६६ पदे मंजूर आहे. त्यापैकी तब्बल २६१ पदे अद्याप रिक्त आहे. रिक्त पदांमुळे पवनार, बोरी (खु.), बोपापूर, वाई गुरूद्वारा व मानकापूर येथील शाळाच सध्या बंदच आहे. त्यामुळे या शाळा परिसरातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत शिक्षण घ्यावे लागत आहे. यामुळे आदिवासींचा किास तरी होणार कसा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.