अधिवेशनात गुंजणार आदिवासींचे प्रश्न; ७ डिसेंबरला महामोर्चा

Yawatmal news aadivasi आदिवासींच्या प्रश्नांवर सतत दुर्लक्ष होत असल्याने येत्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनावर आदिवासी संघटनांचा आवाज दणाणणार आहे. २२ संघटनांनी त्यासाठी एकजूट केली असून ७ डिसेंबरला नागपूर येथे संयुक्त महामोर्चा काढला जाणार आहे.

ठळक मुद्दे राज्यातील विविध २२ संघटनांची एकजूट 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आदिवासींच्या प्रश्नांवर सतत दुर्लक्ष होत असल्याने येत्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनावर आदिवासी संघटनांचा आवाज दणाणणार आहे. २२ संघटनांनी त्यासाठी एकजूट केली असून ७ डिसेंबरला नागपूर येथे संयुक्त महामोर्चा काढला जाणार आहे. त्यादृष्टीने विविध संघटनांनी माेर्चेबांधणी सुरू केली आहे. 
राज्यातील आदिवासी समाजाचे अनेक प्रश्न गंभीर स्वरुपाचे असूनही व संघटनांनी पाठपुरावा करूनही शासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे विधानभवनावर महामोर्चा काढला जाणार आहे.

यात ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉइज फेडरेशन, बिरसा क्रांती दल, आफ्रोट, बिरसा ब्रिगेड, गोंडवाणा गणतंत्र पार्टी, नॅशनल आदिवासी पीपल्स फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी जंगल कामगार सहकारी संघ, आदिवासी बचाव समिती, हलबा हलबी कर्मचारी संघटना, आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी विद्यार्थी परिषद, आदिवासी महिला परिषद, परधान महासंघ, आदिवासी बचाव अभियान, आदिवासी नोकरवर्ग ठाकूर व ठाकर समाज, उत्कर्ष संस्था, तोफ यासह अनेक संघटना सहभागी होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जगदिश बहिरा प्रकरणात ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार  गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांना  सेवामुक्त न करता त्यांना अधिसंख्य पदावर कायम ठेवले.  खऱ्या आदिवासींची भरती प्रक्रियाही अर्धवट आहे. याबाबत आदिवासींमध्ये संताप आहे. आता गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांना सेवासंरक्षण देण्यासाठी ना. छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेत अभ्यासगट नेमण्यात आला आहे. या अभ्यासगटालाही आदिवासी संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे.

आता अशा समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी दिवाळीच्या दिवसात आमदार-खासदारांच्या घरासमोर आंदोलन केले जाणार आहे. पदोन्नतीमधील आरक्षण, आदिवासींच्या रिक्त जागांचा अनुशेष तात्काळ भरण्यात याव्या, वरिष्ठ महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकांच्या बिंदूनामावलीची चौकशी करणे, आदिवासी संशोधन परिषदेतील कंत्राटी भरती बंद करणे व कायम स्वरुपी भरती करणे, आदिवासी विकास विभागातील गैरव्यवहारांची चौकशी करणे, क्वेस्ट संस्था बरखास्त करणे, आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी आमदारांची उपसमिती तत्काळ नेमणे आदी मागण्यांसाठी हा महामोर्चा काढला जाणार आहे.

विविध समस्यांबाबत आम्ही मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे १० महिन्यांपासून वेळ मागत आहोत. परंतु, अद्यापही प्रतिसाद मिळाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ जुलै २०१७ च्या निर्णयाची अमलबजावणीस टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे महामोर्चा काढला जाणार आहे. 
- प्रा. मधुकर उईके, 
केंद्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉइज फेडरेशन