लॉकडाऊनमध्ये निकृष्ट धान्य देऊन आदिवासींची थट्टा

आदिवासी विकास महामंडळाच्या गोदामातील धान्य वाटपाचे निर्देश आहेत. मात्र लॉकडाऊन शिथिल झाल्यावर आणि त्यातही निकृष्ट धान्य वाटप करून गरीब आदिवासींच्या आरोग्यासोबत खेळ केला जात आहे.

ठळक मुद्देपाच वर्षे जुना चणा महामंडळ प्रमुखांना संचालिकेने भरला दम, मंत्र्यांकडे तक्रार

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कोरोना संकटात आदिवासी मजुरांची उपासमार होऊ नये, म्हणून आदिवासी विकास महामंडळाच्या गोदामातील धान्य वाटपाचे निर्देश आहेत. मात्र लॉकडाऊन शिथिल झाल्यावर आणि त्यातही निकृष्ट धान्य वाटप करून गरीब आदिवासींच्या आरोग्यासोबत खेळ केला जात आहे.
आता या गंभीर प्रकाराची तक्रार आदिवासी विकास महामंडळाच्या संचालिकेने थेट आदिवासी विकास मंत्र्यांकडे केली आहे. शिवाय महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकालाही उचलबांगडी करण्याचा दम दिला.
हातावर आणून पानावर खाणाऱ्या आदिवासी मजुरांची परिस्थिती लॉकडाऊनमध्ये अत्यंत बिकट झाली. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. दरम्यान, आदिवासी विकास विभागाच्या उपसचिवांनी ७ एप्रिलला आदेश काढून आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेले अन्नधान्य आदिम जमातीस वाटप करण्याचे निर्देश दिले. त्यातही केवळ दोन किलो चणा किंवा अडीच किलो तूर वाटप करण्याच्या सूचना आहे. चणा आणि तुरी वाटपाच्या या आदेशाने आपली थट्टा उडविल्याची भावना आधीच आदिवासी बांधवांमध्ये निर्माण झाली. त्यातच आता हा चणाही काही वर्ष जुना दिला जात असल्याने आरोग्यासोबत खेळ होत आहे.
कोरोना संकटात रोजमजुरी नसताना या धान्याची गरज असताना प्रत्यक्षात लॉकडाऊनचे नियम शिथिल झाल्यावर वाटप सुरु झाले. त्यातल्या त्यात जनावरेही खाणार नाहीत, असा निकृष्ट चणा वाटप होत आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास महामंडळाच्या संचालिका मिनाक्षी वेट्टी यांनी या प्रकाराबाबत थेट आदिवासी विकास मंत्र्यांकडे तक्रार केली.

पहापळमध्ये सहा क्ंिवटल खराब धान्य
पांढरकवडा तालुक्यातील पहापळ परिसरात आदिवासी मजुरांना नुकतेच धान्य वाटप करण्यात आले. यात जनावरेही खाणार नाही, असा चणा वाटप करण्यात आला. तेथे साधारण २९७ बॅग म्हणजे अंदाजे सहा क्ंिवटल माल खराब निघाल्याची तक्रार संबंधित मजुरांनी आदिवासी विकास महामंडळाच्या संचालक मिनाक्षी वेट्टी यांच्याकडे केली. वेट्टी यांनी लगेच महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना खरमरीत पत्र पाठवून या प्रकाराचा जाब विचारला. संचालक मंडळाची मंजुरी न घेता धान्य वाटपाचा प्रस्ताव परस्पर मंत्रालयात पाठविल्याबाबत त्यांनी संतापही व्यक्त केला.

जुन्या धान्यापेक्षा खावटी द्या
महामंडळाकडे पाच ते सात वर्षांपासून विक्रीअभावी धान व इतर धान्य पडून आहे. त्यामुळे हे जुने धान्य आदिवासींना वाटप करण्यापेक्षा हे धान्य विक्री करावे. त्यातून खावटीकरिता नवीन माल विकत घ्यावा. राज्यातील आदिवासींना पूर्वीप्रमाणे ७० टक्के धान्य व ३० टक्के रोख स्वरूपात रेशन कार्डच्या युनिटप्रमाणे वाटप करावे, अशी मागणी आदिवासी विकास महामंडळाच्या संचालक मिनाक्षी वेट्टी यांनी केली आहे.