आंदोलनांनी दणाणला तिरंगा चौक

राज्यभरात आदिवासी मुलीवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत आहे. त्याच्या निषेधार्थ बिरसा ब्रिगेडने शनिवारी एल्गार मोर्चा काढला.

ठळक मुद्देकचेरीवर धडक : बिरसा ब्रिगेडचा एल्गार, विनाअनुदानित शिक्षकांचा आक्रोश, जुन्या पेन्शनसाठी घंटानाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यभरात आदिवासी मुलीवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत आहे. त्याच्या निषेधार्थ बिरसा ब्रिगेडने शनिवारी एल्गार मोर्चा काढला. आदिवासी मुलींकडे वाकड्या नजरेने पाहणाऱ्यांना धडा शिकवू, असा इशारा यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी दिला.
मोर्चाला येथील तिरंगा चौकातून सुरुवात झाली. आंदोलकांनी अत्याचाराच्या घटनांविरोधात जोरदार नारेबाजी केली. मार्च महिन्यात १५ दिवसात राज्यभरात बलात्काराच्या चार घटना घडल्या. पोलीस प्रशासनाने ठोस कारवाई केली नाही. सीबीआय चौकशी करून प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवावे व आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली.
बिरसा ब्रिगेडचे राज्य अध्यक्ष जयवंत वानोळे, राज्य कार्याध्यक्ष अरविंद कुडमेथे, जिल्हा सचिव निलेश पंधरे, विद्यार्थी बिरसा ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष मोतिश सिडाम, कार्याध्यक्ष नागेश कुमरे, संपर्क प्रमुख जगदीश मडावी, अनिल आत्राम, पृथ्वीराज पेंदोर, गणेश सलाम, योगेश मिरासे, अतुल गेडाम, आशीष भिसे, मिनल इनवते, गितांजली आत्राम, अनिल लडके, शेरसिंग चव्हाण, सपना आत्राम, वंदना कनाके, पायल राजगडकर, शुभांगी पेंदोर आदी सहभागी झाले होते.
विनाअनुदानित शिक्षक
शासनाने अनुदानपात्र उच्च माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयांची यादी घोषित करताना यवतमाळ जिल्ह्यावर सरसकट अन्याय केला. जिल्ह्यातील ६४ शाळा पात्र असतानाही त्यांना डावलण्यात आले. या अन्यायाविरुद्ध तिरंगा चौकात धरणे देत शासनाचा निषेध केला.
२८ फेब्रुवारीला शिक्षण विभागाने विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांची यादी जाहीर केली. त्यात यवतमाळ जिल्ह्यातील ६४ पात्र शाळांपैकी एकाही शाळेचा समावेश केला नाही. ५ ते १९ मार्चपर्यंत शिक्षण आयुक्त, संचालक, शिक्षण मंत्रालय आदी ठिकाणी शिक्षकांनी पाठपुरावा करूनही दाद मिळाली नाही. त्यामुळे धरणे आंदोलन करण्यात आले. आता १६ एप्रिलला पुणे येथे शिक्षण आयुक्त कार्यालयापुढे धरणे देण्याचा इशारा देण्यात आला. जिल्ह्यातील पात्र शाळांचा यादीत समावेश करावा, अशी मागणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालय व उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. पुरुषोत्तम येरेकार, सचिव प्रा. संदीप विरुटकर, उपाध्यक्ष प्रा. आनंद चौधरी, प्रा. उमाशंकर सावळकर, प्रा. आकाश पायताडे, प्रा. नार्लावार, प्रा. श्रीकांत लाकडे, प्रा. एल.एस. पायलवार आदी उपस्थित होते.
जुनीच पेन्शन योजना द्या
सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने तिरंगा चौकात घंटानाद केला. शासनाच्या धोरणावर तीव्र शब्दात नाराजी नोंदविली.
सर्व कर्मचाºयांना महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९८२ व १९८४ ची पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. शिक्षकांना वरिष्ठ व निवडश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात २३ आॅक्टोबर २०१७ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा. सर्व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा. सर्व लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना ग्रेड पेमध्ये वाढ करून वेतनश्रेणी दुरूस्ती करण्यात यावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
यावेळी संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्य सरचिटणीस गोविंद उगले, राज्य कार्यालयीन सचिव शैलेश राऊत, जिल्हाध्यक्ष नदीम पटेल, जिल्हा सचिव प्रवीण बहादे, सुरेंद्र दाभाडकर, मिलिंद सोळंकी, आशीष जयसिंगपुरे, शुभांगी जोई, अतुल जोशी आदी उपस्थित होते.