बहुरूपी समाजावर उपासमारीची पाळी, स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षानंतरही समाज उपेक्षित

पांढरकवडा तालुक्यात बहुरूपी समाज हा मागील ६० ते ७० वर्षांपासून राहत आहे. इतर तालुक्यातही तो विखुरला आहे. देवी-देवतांपासून तर पोलीस अधिकाऱ्यांपर्यंत विविध प्रकारची वेशभूषा करून ते गावोगावी फिरून लोकांचे मनोरंजन करतात. लोकांकडून मिळालेल्या बक्षिसावर आपला व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. हा त्यांचा पूर्वापार चालत आलेला व्यवसाय आहे. गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव, दसरा इत्यादी सणांमध्ये बहुरूपी लोक विविध देवाधर्माची आणि वाघाची, सिंहाची इत्यादी प्राण्यांचे सोंग घेऊन गावोगावी जाऊन लोकांचे व समाजाचे मनोरंजन करीत असतात. टाळ-मृदुंग ढोल ताशा इत्यादी वाद्यसुद्धा वाजवून स्वतः गाणीसुद्धा गातात. त्याद्वारे गावोगावी समाजाचे मनोरंजन करतात. सणासुदीच्या दिवसांमध्ये रात्री-बेरात्री जागरण करीत देवी-देवतांची भजने म्हणून त्यांची आराधना करतात. लोकांच्या घरी पूजेची, इतर सणासुदीची कामे असली तरी तिथे विविध प्रकारे आपल्या कलाकुसरीची निपुणता दाखवून त्यामध्ये मिळालेल्या रकमेतून आपला व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्यांचा हा व्यवसाय परंपरागत आहे. गावोगावी भटकंती करून आजपावेतो तालुक्यातील लोकांचे मनोरंजन करून आपला व कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करीत होते; परंतु त्यांच्या या व्यवसायाला आता उतरती कळा आली आहे.

बॉक्स - शासनाच्या कोणत्याही सोयी-सुविधा नाहीत

बहुरूपी ही या समाजाची पोटजात असून, हा समाज एन.टी.मध्ये येतात. बहुरूपी हे जास्तीत जास्त निरक्षर असून, त्यांना कायद्याचे काहीही ज्ञान नाही. विविध प्रकारची रूपे धारण करून ते आपला उदरनिर्वाह चालवतात. त्यांच्याकडे त्यांच्या जातीचे प्रमाणपत्र आणि त्यांचे वैयक्तिक इतर कागदपत्रेसुद्धा नाहीत. या समाजाला शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ आजपावेतो मिळाला नाही. शासनाकडून घरकुल किंवा बिनव्याजी कर्जाचाही लाभ मिळाला नाही. मुलांच्या शिक्षणामध्ये सवलतीही समाजाला आजपावेतो मिळालेल्या नाहीत. त्यांना या सोयी-सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. बहुरूपी समाजाने त्यांच्या उभ्या आयुष्यात समाजाचे कल्याण आणि मनोरंजन करूनदेखील त्यांना अख्ख्या महाराष्ट्रात कोठेही गौरविलेले नाही आणि शासनाने याबाबत कधीही या वर्गांचा विचार केला नाही, ही शोकांतिका आहे. त्यांच्यात एवढी कला खच्चून भरलेली आहे की, कधी त्यांना त्याबाबत त्यांची कलाकुसर दाखविण्यासाठी शासनस्तरावर पाचारण करण्यात आले नाही. शासनाने त्यांना योग्य ते मानधन देण्यात यावे व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.