यवतमाळ पालिकेत दीडशे कोटी अखर्चित

शहराच्या विकासात भर घालणारा सुमारे दीडशे कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.

निधी परत जाण्याची भीती : दलित वस्तीचे सर्वाधिक २३ कोटी
सुरेंद्र राऊत । लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहराच्या विकासात भर घालणारा सुमारे दीडशे कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ आणि २०१६-१७ मधील हा निधी असून तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या नियोजनशून्यतेमुळे आता हा निधी परत जाण्याच्या वाटेवर आहे. विशेष म्हणजे यात सर्वाधिक २३ कोटी रुपये दलित वस्तीचे आणि नगरोत्थानचे साडेतीन कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
यवतमाळ नगरपरिषदेत सत्तेचा तिढा गत दोन पंचवार्षिकपासून आजतागायत कायम आहे. त्यामुळे विविध विकास योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आला असला तरी तो खर्चच झाला नाही. विशेष म्हणजे या दोनही पंचवार्षिकमध्ये भाजपाचीच सत्ता होती. परंतु कामाचे नियोजन हुकल्याने आता सुमारे दीडशे कोटी रुपये शासन जमा होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दलित वस्तीच्या कामांचे शहरात परिपूर्ण नियोजनच करण्यात आले नाही. त्यामुळे तब्बल २३ कोटी ९८ लाख रुपये या योजनेतील अखर्चित आहेत. २०१५-१६, २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात नियोजन न झाल्याने हा निधी केवळ ठेव स्वरूपात बँकेत राहिला. आता अखर्चित निधीचा लेखाजोखा सुरु असताना हे वास्तव पुढे आले. हा निधी दलित वस्तीवर खर्च झाला असता तर शहराचा विकास दिसून आला असता आणि नागरिकांनाही सोईसुविधा उपलब्ध झाल्या असत्या.
एवढेच नाही तर आमदार आणि खासदार विकास निधीही वेळेत खर्च झाला नसल्याचे दिसून येते. शासनाकडून १४ व्या वित्त आयोगाच्या अंतर्गत मिळालेली रक्कमही अखर्चित आहे. या निधीतून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. आययुडीपीच्या योजनेतील एक कोटी ११ लाख ९३ हजार रुपये अखर्चित आहेत. शहराच्या विविध भागासाठी हा निधी असताना तोही खर्च करण्यात नगरपरिषद कमी पडली. वैशिष्ट्यपूर्ण विकास कामांचे २० कोटी ४२ लाख आणि रस्ता निधीचे एक कोटी ९५ लाख ८९ हजार रुपये ठेव स्वरूपातच जमा राहिले. हा निधी शहरातील रस्त्यांवर खर्च केला असता तर नागरिकांना खड्ड्यातून वाहने चालविण्याची वेळच आली नसती. शहराच्या हद्दवाढीनंतर त्या भागातील विकास कामांसाठी वैशिष्ट्यपूर्णचा निधी वापरला असता तर आजची बकाल अवस्था दिसली नसती.
आमदार विकास निधीचे एक कोटी ४८ लाख, मागासक्षेत्र अनुदानाचे एक कोटी ६९ लाख, नगरोत्थानचे तीन कोटी ४९ लाख, १४ व्या वित्त आयोगाचे ११ कोटी २७ लाख आणि नागरी दलित्तेतर सुधार योजनेचे एक कोटी दहा लाख ६९ हजार असा विविध स्वरूपाचा निधी दोन आर्थिक वर्षांपासून बँकांमध्ये ठेव स्वरूपात आहे. आता शासनाने नगरपरिषदेला दिलेल्या निधीचा लेखाजोखा मागितला आहे. त्यातील बहुतांश रक्कम अखर्चित असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. विशेष म्हणजे यातील अनेक योजनांचा कालावधीच संपुष्टात आल्याने त्याला नव्याने प्रशासकीय मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. परंतु सत्ताधाऱ्यात आताही सुसंवाद दिसत नसल्याने हा निधी वेळेत खर्च होण्याची कुठलीच शक्यता दिसत नाही. पालिकेतील प्रशासकीय यंत्रणा राजकीय दबावात काम करीत असल्याने अनेक योजनांच्या कामाबाबत ठोस निर्णयच झाले नाही. याचा परिणाम विकासाच्या योजनांवर झाला आहे. सोईचे ठरेल अशाच बाबतीत पालिका प्रशासनाने पुढाकार घेतला. केवळ राजकीय उट्टे काढण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा दबावात घेऊन येथे काम झाल्याने अखर्चित निधीचा डोंगर उभा ठाकला आहे. तर दुसरीकडे शहरातील अनेक भागात मूलभूत सोईसुविधांचीही वाणवा आहे.

अन्यथा विकास कामांना बसणार खीळ
स्थानिक आमदारांनी यात वेळीच लक्ष न घातल्यास फार मोठ्या निधीला मुकावे लागण्याची शक्यता आहे. तातडीने सुधारित प्रशासकीय मंजुरी घेऊन कामांच्या निविदा प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. तरच शहरात काही विकास कामे दिसतील. अन्यथा हातचा गेलेला निधी पुन्हा परत मिळविण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यातच दिवस जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

शहरातील रस्ते, नाल्यांच्या कामांबाबत ठराव घेतले. त्यांचे तातडीने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देऊनही तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी दखल घेतली नाही. एवढेच नव्हे, तर १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी जाणीवपूर्वक अखर्चित ठेवल्याने घनकचऱ्याची समस्या निर्माण झाली आहे. नवीन कंपोस्ट डेपोसाठी जागेचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी गेलाच नाही. वित्त आयोग व नगरोत्थानचा निधी वाढीव पाणीपुरवठ्याच्या अतिरिक्त रकमेकडे वळविण्याचा डाव आहे.
- कांचनताई चौधरी
नगराध्यक्ष, यवतमाळ