सव्वाशे शिक्षकांना ‘अतिरिक्त’ची चिंता

समायोजनाच्या प्रक्रियेत खासगी शिक्षण संस्थांमधील सव्वाशे शिक्षकांच्या जगण्याचे हसे होत आहे.

समायोजनाचे त्रांगडे : संस्थाचालक, शिक्षणाधिकारी अन् न्यायालयाचा फेरा
यवतमाळ : समायोजनाच्या प्रक्रियेत खासगी शिक्षण संस्थांमधील सव्वाशे शिक्षकांच्या जगण्याचे हसे होत आहे. शिक्षणाधिकारी आणि संस्थाचालक यांच्यात रस्सीखेच सुरू असताना आता न्यायालयाने २२ सप्टेंबरपर्यंत समायोजनाची प्रक्रिया थांबविली आहे. मात्र, या दरम्यान शाळेतून ‘रिलिव्ह’ झालेल्या शिक्षकांचे काय होणार, हा प्रश्न कायमच आहे.
माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ३ सप्टेंबरला आॅनलाईन संचमान्यतेनुसार समायोजनाची प्रक्रिया राबविली. त्यानुसार १२४ अतिरिक्त शिक्षकांना विविध शाळांमध्ये रूजू होण्याचे आदेश दिले. सध्या ते जेथे कार्यरत होते, तेथील संस्थाचालकांनी काही दिवस त्यांना ‘रिलिव्ह’च केले नाही. त्यासाठी संघर्ष केल्यानंतर शिक्षकांना कसेबसे ‘रिलिव्ह’ करण्यात आले. पण त्यानंतर जेथे या शिक्षकांना रुजू होण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले, त्या संस्थाचालकांनी शिक्षकांना अक्षरश: परतवून लावले. त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांची अवस्था ‘ना घर के ना घाट के’ अशी झाली. नोकरीच गेल्याच्या चिंतेने त्यांना पछाडले आहे. या सव्वाशे अस्वस्थ शिक्षकांनी शेवटी शिक्षणाधिकाऱ्यांना न्याय मागितला. जोवर संस्थाचालक रुजू करून घेत नाही, तोवर शिक्षकांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात येऊन मस्टरवर स्वाक्षरी कराव्या, असा उपाय शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितला. परंतु, हा उपाय शिक्षकांसाठी भयंकर ठरला. झरी, उमरखेड, पुसदसारख्या तालुक्यातील शिक्षकांना केवळ सही करण्यासाठी रोज यवतमाळात यावे लागत आहे.
दरम्यान, सिंधुदुर्ग शिक्षण संस्थेने संच मान्यतेविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवरील निर्णय न्यायालयाने २२ सप्टेंबरपर्यंत राखून ठेवला. ही अंतिम सुनावणी होईपर्यंत समायोजनाची प्रक्रिया थांबविण्याचेही आदेश आहेत. या आदेशामुळे आता अतिरिक्त शिक्षकांना कुठेच दाद मागण्याची जागा उरलेली नाही. संस्थाचालक आणि शिक्षणाधिकारी आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहे. २२ तारेखनंतरच पुढचे पाहू, असे दोन्ही बाजूंनी सांगितले जात आहे. मात्र, नोकरीत असूनही ‘रिकामे’ झालेल्या अतिरिक्त शिक्षकांना नानातऱ्हेच्या चिंता सतावत आहे. न्यायालयाचा निकाल शासनाच्या बाजूने लागला तरी समायोजनात आपल्याला जे दूरचे गाव मिळाले ते बदलून मिळेल का? असा प्रश्न त्यांना सतावत आहे. निकाल संस्थाचालकांच्या बाजूने लागला तर संचमान्यताच रद्द होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी ज्या शाळेतून हे शिक्षक ‘रिलिव्ह’ झाले आहेत, त्या शाळा त्यांना पुन्हा रुजू करून घेतील का, हाही प्रश्न चिंतेचा विषय ठरत आहे. (शहर प्रतिनिधी)

काम न करताच वेतन
खासगी शाळेतील सव्वाशे शिक्षक अतिरिक्त ठरले. समायोजनातून त्यांना दुसऱ्या शाळेत रूजू होण्याचे आदेश मिळाले. मात्र, संस्थाचालकांनी त्यांना रुजू करून घेतले नाही. आता न्यायालयाने प्रक्रियेवर रोख लावली आहे. मात्र, गेल्या ३ सप्टेंबरपासून कोणत्याच शाळेत कार्यरत नसलेल्या सव्वाशे शिक्षकांना संपूर्ण महिन्याचा पगार दिला जाणार आहे. एकीकडे इच्छा असूनही काम करता येत नसल्याने शिक्षक अस्वस्थ आहेत. तर दुसरीकडे उपलब्ध मनुष्यबळाचा वापर न करता वेतन अदा करण्याची पाळी प्रशासनावर आली आहे.