अडीच लाख शेतकऱ्यांना मदतीतून वगळले

कापसाचे सर्वाधिक उत्पादन घेणारा म्हणून यवतमाळ जिल्ह्याची नोंद असली तरी हा कापूसच जणू या शेतकऱ्यांच्या दुष्काळी मदतीत अडसर ठरला आहे.

कापूस उत्पादकांवर अन्याय : अल्पभूधारक ठरणार पात्र, युती शासनाविरुद्ध रोष
यवतमाळ : कापसाचे सर्वाधिक उत्पादन घेणारा म्हणून यवतमाळ जिल्ह्याची नोंद असली तरी हा कापूसच जणू या शेतकऱ्यांच्या दुष्काळी मदतीत अडसर ठरला आहे. दुष्काळी मदत जाहीर करताना ‘जीआर’मधून कापसाला वगळल्याने जिल्ह्यातील अडीच लाखांवर कापूस उत्पादक शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहणार आहेत.
पीक आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी निघाल्याने जिल्ह्यात दोन हजार ३८ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. आहे. या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत दिली जाणार आहे. परंतु ही मदत देताना ७ जानेवारीच्या आदेशात कापूस या पीक प्रकाराला वगळण्यात आले आहे.
कापूस वगळून इतर सर्व पिकांना मदत दिली जाणार असल्याचे आदेशात नमूद आहे. शासनाचा हा आदेश सर्वाधिक कापूस पिकविणाऱ्या व आधीच दुष्काळात सापडलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यासाठी धक्कादायक ठरला आहे. या आदेशानुसारच अंमलबजावणी झाल्यास अडीच लाखांपेक्षा अधिक कापूस उत्पादक शेतकरी या दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहू शकतात. जिल्ह्यात कापूस हेच मुख्य पीक असताना शेतकऱ्यालाच दुष्काळी मदतीपासून वंचित ठेवले गेल्याने सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध तीव्र रोष पाहायला मिळतो आहे.
केवळ अल्पभूधारकांना लाभ
गेल्या वर्षी शासनाने मदत देताना सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना सामावून घेतले होते. परंतु यावर्षी दुष्काळी मदत देताना केवळ अल्पभूधारक अर्थात दोन हेक्टरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार असल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे. या प्रकरणात प्रशासन ‘शासनाचे यंदाचे निकष जाहीर व्हायचे आहे’, असे सांगून वेळ मारून नेत आहे. वास्तविक अधिकाऱ्यांनाही या बाबीची जाणीव आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

भाजपाचे नेते बॅकेच्या निवडणुकीत खूश
पहिल्या टप्प्यात केवळ पाच लाखांची दुष्काळी मदत, केवळ अल्पभूधारकांना लाभ आणि तब्बल अडीच लाख कापूस उत्पादकांना मदतीतून वगळल्यानंतरही जिल्ह्यातील केंद्रीय राज्यमंत्री, भाजपाचे पाचही आमदार किंवा पक्षाचे पदाधिकारी या मुद्यांवर ब्र सुद्धा काढत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते. त्यांच्या या भूमिकेने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष पाहायला मिळत आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी दुष्काळात होरपळून निघत असताना त्यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष करून भाजपाची नेते मंडळी यवतमाळ अर्बन को-आॅप. बँकेच्या निवडणुकीला अधिक महत्त्व देत राहिल्याचे व त्यासाठी संपर्क अभियान, बैठका घेत असल्याचे चित्र होते. त्यामुळे हा रोष आणखी वाढतो आहे.

कापूस उत्पादकांच्या मदतीसाठी प्रयत्न - संजय राठोड
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही दुष्काळी मदत मिळवून देण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहोत. त्या अनुषंगाने १४ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक बोलविली असल्याचे महसूल राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री संजय राठोड यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. राठोड म्हणाले, कापूस उत्पादकांना मदतीतून वगळल्याने आपण मुख्यमंत्र्यांकडे तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. या वगळण्यामागे विदर्भात ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक झालेला पाऊस आणि त्यामुळे एनडीआरएफने अद्याप रिलिज न केलेला निधी ही कारणे आहेत. मात्र यासंबंधीची फाईल मंजूरीसाठी पाठविण्यात आली आहे. दुष्काळी मदत सर्वच शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी आपला आग्रह आहे. जिल्ह्याला पाच लाखांची जाहीर झालेली मदत ही २० आॅक्टोबरच्या नजर आणेवारी आधारीत आहे. अंतीम आणेवारीनुसार मदत का जाहीर झाली नाही म्हणून आपण मदत व पुनर्वसन सचिव डॉ.के.एच. गोविंद राज याना जाबही विचारला. मदत वाटपाबाबत अल्पभूधारक व कापूस उत्पादक या दोन मुद्यांवर संभ्रमाची स्थिती असल्याचे राठोड यांनी मान्य केले. जिल्ह्यातील पावसाची स्थिती उत्तम असल्याने यंदा पीक परिस्थितीही उत्तम राहील, असा अंदाज आपण १५ आॅगस्टच्या ध्वजारोहण समारंभाच्यावेळी वर्तविला होता. मात्र त्यानंतर पावसाने दगा दिल्याने पीक परिस्थिती बिघडली. तेव्हा पीक परिस्थिती चांगली नाही, दुष्काळाची चिन्हे आहेत, आणेवारी कमी येईल, असे आपण वारंवार आढावा बैठकांमध्ये सांगितले होते, असे संजय राठोड यांनी स्पष्ट केले.