दोन लाख शेतकऱ्यांवर वसुलीची टांगती तलवार

राज्य शासनाच्या दुष्काळी यादीतून यवतमाळ जिल्हा बाद झाल्याने दोन लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांवर ९२२ कोटींच्या कर्जफेडीचे संकट उभे ठाकले आहे.

९२२ कोटी कर्ज : हवामानावर आधारित विम्याचे ४३ कोटी कापले
रुपेश उत्तरवार यवतमाळ
राज्य शासनाच्या दुष्काळी यादीतून यवतमाळ जिल्हा बाद झाल्याने दोन लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांवर ९२२ कोटींच्या कर्जफेडीचे संकट उभे ठाकले आहे. तर बँकांचा कर्जवसुलीतील मोठा अडसर दूर झाला आहे. कृषीपंपाचे थकीत वीजबिल आणि आपल्या पाल्यांचे परीक्षा शुल्कही भरावे लागणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम शासन करीत असल्याचा आरोप होत आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी सतत तीन वर्षांपासून दुष्काळ, गारपीट आणि अतिवृष्टीचा सामना करीत आहे. या स्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने ठोस उपाययोेजना केल्या नाही. यामुळे शेतकरी कुटुंबांची आर्थिक स्थिती हाताबाहेर गेली आहे. या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. मात्र सरकारी यंत्रणेची अनास्था आणि लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षाने शेतकऱ्यांच्या अडचणी अधिकच वाढविल्या आहेत.
२००९-१० पासून एक लाख ९८ हजार शेतक ऱ्यांकडे ९२२ कोटींचे कर्ज थकले आहे. या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेती कसली. मात्र २०१३ पासूनच्या सलग दुष्काळाने त्यामध्ये भर घातली. शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढविल्या आहेत.
सध्याच्या स्थितीत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी कर्ज मिळणे अवघड झाले आहे. २०१५ ची जिल्ह्याची अंतिम आणेवारी ४५ टक्के आहे. असे असले तरी राज्य शासनाने जिल्ह्याची आणेवारी ग्राह्य धरलीच नाही. परिणामी जिल्ह्यातील २०५३ पैकी केवळ दोनच गावे दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत आले. इतर गावासाठी जिल्हा प्रशासनाने पाठपुरावा केला. मात्र जिल्ह्यातील इतर गावांचा दुष्काळी यादीत समावेश झालाच नाही.
यामुळे बँकांना कर्जवसुली करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर वीज वितरण कंपनीला थकीत बिलाची वसुली करता येणार आहे. दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे माफ होणारे परीक्षा शुल्कही ७० हजार शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना भरावे लागणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी हादरले आहेत.