दोन लाखांची चौकशी संशयाच्या भोवऱ्यात

येथील ग्रामीण रुग्णालयात दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या एक लाख ९७ हजार ६६० रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी राज्यस्तरिय समितीने केलेली चौकशी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

ठळक मुद्देफेर चौकशीचे आदेश : वणी ग्रामीण रूग्णालयातील आर्थिक घोळाचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वणी : येथील ग्रामीण रुग्णालयात दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या एक लाख ९७ हजार ६६० रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी राज्यस्तरिय समितीने केलेली चौकशी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. चौकशीचा अहवाल सादर करताना त्यात अनेक त्रुट्या आढळून आल्याने त्या त्रुट्या तातडीने दूर करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या सहसंचालक डॉ.दिप्ती पाटील यांनी दिले आहेत.
चौकशी अहवालात त्रुट्या ठेवण्यामागे नेमके कारण काय, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत वणी येथील ग्रामीण रुग्णालयात सन २०१६ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाली. ग्रामीण रुग्णालयाचे तत्कालिन वैद्यकीय अधीक्षक चंद्रशेखर खांबे यांच्या कार्यकाळात हा घोळ झाला होता. तो २०१७ मध्ये उघडकीस आला. ‘लोकमत’ ने हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणले होते. त्यानंतर या प्रकरणाची राज्यस्तरिय समितीकडून चौकशीही झाली. मात्र चौकशीदरम्यान, या समितीने अहवालात अनेक त्रुट्या ठेवल्या. परिणामी या प्रकरणी दोषींवर कार्यवाही करण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे.
राज्यस्तरिय समितीकडून या प्रकरणाची चौकशी केली जात असताना जिल्हास्तरावर झालेला चौकशीचा अहवाल राज्यस्तरिय समितीला देण्यात आला होता. परंतु राज्यस्तरिय चौकशी समितीने प्राथमिक अहवालातील मुद्दे पूर्णत: पडताळलेच नाही. त्यामुळे चौकशी आजही अपूर्णावस्थेत आहे. त्यानुसार आता गठित चौकशी समितीने प्राथमिक अहवालातील ज्या मुद्दयांकडे दुर्लक्ष केले, त्या मुद्यांची फेर चौकशी करण्याचे आदेश डॉ.दिप्ती पाटील यांनी दिले आहेत.
यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १ एप्रिल २०१६ रोजीची कॅशबूक नुसार रोख असलेली एक लाख ९७ हजार ६६० रुपयांची रक्कम दफ्तरी उपलब्ध नसल्याचे आपल्या अहवालात स्पष्ट नमूद केले असताना मात्र चौकशी समितीने सदरच्या रोख रकमेबाबत पडताळणी न करता चौकशीच्या काळात म्हणजेच १६ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या रोख शिल्लक रकमेवर अभिप्राय दिले. परिणामी सदर तारखेतील शिल्लक रक्कम एक लाख २९ हजार २८५ रुपये वसूलपात्र आहे. ही रक्कम मधल्या काळात विड्रॉल झाल्याचेही उघडकीस आले आहे. त्यामुळे पूर्वीची एक लाख ९७ हजार ६६० रुपयांची रक्कम गेली कुठे, याचाही बोध होत नसल्याचे डॉ. डॉ.दिप्ती पाटील यांनी आदेशात म्हटले आहे.
ईन्व्हर्टर खरेदीच्या दरपत्रकावर स्वाक्षरीच नाही
वणी ग्रामीण रुग्णालय प्रशासनाने ईन्व्हर्टर खरेदी केले. चौैकशीदरम्यान, चौैकशी समितीला त्याची दरपत्रके दिसून आली आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. परंतु दरपत्रकावर वैद्यकीय अधीक्षकांच्या स्वाक्षºयाच नसल्याने ईन्व्हर्टर खरेदीदेखील संशयाच्या भोवºयात सापडली आहे. ईन्वर्टर खरेदीचा खर्च १८ हजार ७०० रुपये दाखविण्यात आला आहे. खरेदी करण्यात आलेले ईन्व्हर्टर ग्रामीण रुग्णालयात अस्तित्वात आहे की नाही याचादेखील अहवालात उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा गोंधळदेखील संशय निर्माण करणारा आहे.