आॅनलाईन परीक्षेसाठी हवे दोन हजार संगणक

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरतीची आॅनलाईन परीक्षा घेण्यासाठी एजंसीला किमान दोन हजार संगणक लागणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात संगणक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्येच उपलब्ध होऊ शकतात.

ठळक मुद्देजिल्हा बँक नोकरभरती : अभियांत्रिकी परीक्षांवर नजर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरतीची आॅनलाईन परीक्षा घेण्यासाठी एजंसीला किमान दोन हजार संगणक लागणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात संगणक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्येच उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे अभियांत्रिकी परीक्षा संपल्यानंतरच बँकेची नोकरभरती मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १३३ लिपिक व १४ शिपाई अशा १४७ जागांसाठी नोकरभरती घेतली जात आहे. अमरावतीच्या एका एजंसीला या भरतीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. आॅनलाईन पद्धतीने ही नोकरभरती परीक्षा घेतली जाणार आहे. १४७ जागांसाठी सात हजारांवर उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहे. या अर्जांची एजंसीमार्फत छाननी केली जाणार आहे. अर्जांची संख्या पाहता आॅनलाईन परीक्षेचे नियोजन केले जात आहे. या परीक्षेसाठी एका वेळी किमान दोन हजार संगणक लागणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात संगणक केवळ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध होऊ शकतात. परंतु तेथे परीक्षा सुरू आहे. त्यामुळे मे अखेरीस किंवा जूनमध्ये परीक्षेनंतर हे संगणक आॅनलाईन परीक्षेसाठी एजंसीला उपलब्ध करून दिले जाऊ शकतात. या संगणकाच्या उपलब्धतेवर परीक्षा केंद्र किती हे अवलंबून राहणार आहे. ही परीक्षा एका दिवसात घ्यायची की दोन दिवसात, किती बॅचमध्ये घ्यायची याचा निर्णय संगणकाच्या उपलब्धतेवर एजंसी घेणार आहे. परीक्षा केंद्रासाठी एकावेळी किमान ४०० संगणक उपलब्ध होणे एजंसीला अपेक्षित आहे. एकूणच नोकरभरतीच्या आॅनलाईन परीक्षेसाठी जून महिना उजाडण्याची चिन्हे आहेत. सात हजारांपैकी काही अर्ज छानणीत बाद होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयातील सुनावणी २५ जूनला
जिल्हा बँकेच्या नोकरभरतीत शासनाच्या नियमानुसार आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी सर्वच स्तरातून होत आहे. बँक आरक्षण लागू नसल्याबाबत शासनाचा निर्णय व सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पुढे करीत आहे. शासनाचे भागभांडवल नसलेल्या कोणत्याही सहकारी संस्थेला नोकरभरतीत आरक्षण लागू होणार नाही, असा शासन निर्णय असल्याचे बँक सांगते आहे. दरम्यान या प्रकरणात नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. न्यायालयाने भरती प्रक्रिया राबवा मात्र या केसच्या निकालापर्यंत नियुक्ती आदेश देऊ नका, असा अंतरिम आदेश जारी केला आहे. या प्रकरणात शासनाची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. २५ जूनला या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार असल्याचे बँकेच्यावतीने सांगण्यात आले.
संचालकांची मोर्चेबांधणी मात्र सुरूच
नोकरभरतीच्या आॅनलाईन परीक्षेला जून महिना उजाडणार असला तरी अनेक संचालकांची ‘कोटा’ पूर्ण करण्यासाठी फिल्डींग कायम आहे. एक-दोन संचालकांनी आपल्या क्षमतेच्या बाहेर अनेक उमेदवारांचे ‘टोकण’ घेऊन ठेवल्याचे कळताच इतरांनीही त्या दृष्टीने मोर्चेबांधणी चालविल्याचे बोलले जाते. संचालकांना एक-दोन जागांचा ‘कोटा’ मिळणार असला तरी प्रत्यक्षात काहींनी पाच ते सात जणांना गुंतवून ठेवले आहे. अर्थात त्यांचा बिनव्याजी पैसा वापरला जात आहे. ‘अ‍ॅप्रोच’ होणाऱ्या प्रत्येकालाच ‘तुझे काम होऊन जाईल’, असा शब्द देऊन टोकण ताब्यात घेतले जात आहे. खुला व्यवहार होत असताना सहकार व जिल्हा प्रशासन मात्र मूग गिळून असल्याने आश्चर्य व्यक्त होते.