दोन वर्ष मुदतीचा प्रकल्प सहा वर्षानंतरही अपूर्ण

डेहणी उपसा सिंचन योजना दोन वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षित असतना प्रत्यक्षात सहा वर्षाचा कालावधी लोटूनही काम पूर्ण

यवतमाळ : डेहणी उपसा सिंचन योजना दोन वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षित असतना प्रत्यक्षात सहा वर्षाचा कालावधी लोटूनही काम पूर्ण झालेले नाही. त्यातही कंपनीने आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ मागितलेली आहे. कामाच्या दिरंगाईबाबत पालकमंत्री संजय राठोड यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
बेंबळा प्रकल्पावरील डेहणी उपसा ठिबक सिंचन योजना ही जिल्ह्यातील अतिशय महत्वाकांक्षी आणि नाविन्यपूर्ण योजना आहे. सदर योजना तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित विभाग व या योजनेवर काम करणाऱ्या कंपनीला दिले. स्थानिक विश्राम भवन येथे शनिवारी पालकमंत्री संजय राठोड यांनी डेहणी प्रकल्पाचा आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला पालकमंत्र्यांसह बेंबळा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता डी.जे.राठोड, उपअभियंता एम.एन.चाणेकर, शाखा अभियंता ए.व्ही.कुलकर्णी, जे.एम.सोडाम, वानखडे, डेहणी प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या आयव्हीआरसीएल या कंपनीचे प्रोजेक्ट इन्चार्ज प्रशांत पंडीत यांच्यासह जलसंपदा विभाग व आयव्हीआरसीएल कंपनीचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
डेहणी उपसा सिंचन योजना दोन वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात सहा वर्षाचा कालावधी लोटूनही काम पूर्ण झालेले नाही. त्यातही कंपनीने आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ मागितलेली आहे. प्रकल्पाचे काम इतके का लांबले याबाबतही पालकमंत्र्यांनी विचारणा करून संबंधित कंपनीवर जबाबदारी निश्चित का करण्यात आली नाही, असे यावेळी पालकमंत्र्यांनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारले. कंपनीने आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ मागितली असली तरी येत्या काही दिवसात काम पूर्ण करण्याच्या सूचना यावेळी कंपनी व जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांनी केल्या.
बेंबळा प्रकल्पाचा भाग असलेल्या या प्रकल्पावर ६२२ कोटी ४८ लाख रुपए खर्च करण्यात येणार आहे. त्यापैकी ३५८ कोटी रूपए शासनाने उपलब्ध करून दिले आहे. उर्वरित रक्कमही तातडीने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. पैशाची प्रकल्पासाठी अडचण भासणार नाही, फक्त काम वेगाने करावे, असे ते म्हणाले. दोन टप्प्यात या प्रकल्पाचे काम करण्यात येणार असून दुसरा टप्पाही पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. प्रकल्पांतर्गत सिंचनासाठी १२० हेक्टर क्षेत्राचे ५७ झोन करण्यात आले आहे. त्यापैकी ५५ झोनचे काम पूर्ण झाले आहे. प्रत्येक झोनचा एक याप्रमाणे ५७ पाणी वापर संस्था तयार करण्यात येणार आहे. त्यापैकी ३४ पाणी वापर संस्था तयार करण्यात आल्या आहे. उर्वरित पाणी वापर संस्था तातडीने तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले. अधिकारी वर्गाने वेळोवेळी याबाबतचा आढावा घेण्याचेही त्यांनी सांगितले.
उपसा योजनेंतर्गत लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना दोन हेक्टर पर्यंत सिंचनासाठी अनुदानावर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही सुविधा तातडीने देण्यासोबत यापेक्षा जास्त धारणक्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले. योजनेंतर्गत ६९६८ हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून कालमर्यादेत शेतकऱ्यांना ही सिंचन क्षमता निर्माण करून देण्याच्या सुचनाही त्यांनी केल्या. (प्रतिनिधी)

पाणी वापर संस्थांचा मेळावा
४डेहणी उपसा सिंचन योजनेंतर्गत पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन व शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत जागृकता निर्माण करण्यासाठी जलसंपदा मंत्री तसेच या विभागाच्या सचिवांच्या उपस्थितीत लवकरच मेळावा आयोजित करणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. प्रकल्पाच्या अडीअडचणी दूर करण्यासाठी या मेळाव्यातून प्रयत्न केला जाणार आहे. मेळाव्यास विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या वरिष्ठांसह कृषी आयुक्त व अन्य संबंधित वरिष्ठांनाही बोलावण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.