दोन वर्षानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात ७४ कोटी

काँग्रेसच्या सत्ताकाळात उशिरा दिल्या जाणाऱ्या मदतीवर युतीने खरपूस टीका केली. आता तोच कित्ता युती शासनाने गिरविला आहे.

दुष्काळी मदत : नुकसानग्रस्तांसाठी जिल्हा प्रशासनाचा पाच कोटींचा प्रस्ताव
रूपेश उत्तरवार  यवतमाळ
काँग्रेसच्या सत्ताकाळात उशिरा दिल्या जाणाऱ्या मदतीवर युतीने खरपूस टीका केली. आता तोच कित्ता युती शासनाने गिरविला आहे. २०१५ मध्ये झालेल्या मदतीच्या घोषणेचा निधी २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळता केला आहे. न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर महसूल विभागाने तातडीची बैठक घेतली. यातून कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना ७४ कोटी रूपये मिळणार आहेत. पाच तालुक्यातील गारपीटग्रस्तांना ११ कोटी तर अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी पाच कोटींचा प्रस्ताव प्रशासनाने पाठविला आहे.
या मदतीची आशा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सोडली होती. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या खात्यात कशाचे पैसे जमा झाले, याची माहितीही मिळाली नाही. ७४ कोटी रूपयांच्या मदतीसाठी पावणे दोन लाख शेतकरी पात्र ठरले आहेत. त्यांच्या खात्यात पैसे वळते करण्याचे पत्र १० जानेवारीला जिल्हा प्रशासनाकडे आले. जिल्हा प्रशासनाने लाभार्थ्यांच्या याद्या जाहीर करण्याचे आदेश तहसील प्रशासनाला दिले. यादीनुसार बँक खात्यात रक्कम वळती करण्यात आली आहे.
२०१५ मध्ये अपुऱ्या पावसाने पीक परिस्थिती चिंताजनक झाली होती. शेतीचे उत्पादन घटले. शेतकऱ्यांना मदत देण्याची घोषणा नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आली होती. त्यात काही अटी टाकण्यात आल्या होत्या. ज्या शेतकऱ्यांना पीकविम्याची मदत मिळाली, त्यांना ही मदत मिळणार नाही. मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला नव्हता, अशा कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ही मदत दिली जाणार आहे. कळंब तालुका मात्र कापसाच्या मदतीपासून वंचित राहणार आहे.
गारपीटग्रस्तांना ११ कोटी
२०१६ मध्ये झालेल्या गारपिटीत बाभूळगाव, पुसद, दिग्रस, उमरखेड आणि महागाव या पाच तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना ११ कोटी ७४ लाख ८६ हजार रूपयांची मदत मिळणार आहे. ही मदत तालुक्याकडे वळती करण्यात आली आहे. यासोबतच मे, जून, जुलै, आॅगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टी झाली. यात शेतपिकांचे पाच कोटींचे नुकसान झाले. याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने राज्याकडे पाठविला आहे.

सोयाबीनला ५४, तर कापसासाठी १९ कोटी
जिल्ह्याकडे वळत्या झालेल्या ७४ कोटी रूपयांच्या मदतीत सर्वाधिक ५४ कोटी ३४ लाख ९३ हजार ६२३ रूपयांची मदत सोयाबीन उत्पादकांना मिळणार आहे. तर १९ कोटी ६५ लाख ९४ हजार ९४८ कोटींची मदत कापूस उत्पादकांना मिळाली आहे. यवतमाळ ४ कोटी २४ लाख ७८ हजार १५४ रूपये, बाभूळगाव सात कोटी सहा लाख ७८ हजार ६६२ , आर्णी ५० लाख १२ हजार २३१, कळंब दोन कोटी ४५ लाख ५९ हजार ८८७, राळेगाव १ कोटी ९६ लाख २४ हजार ४५८, घाटंजी पाच कोटी ५५ लाख ५९ हजार ९४२, केळापूर ३० लाख ५६ हजार ७४५, वणी १२ लाख ७५ हजार ८५, दारव्हा तीन कोटी १० लाख ४१ हजार २३२, नेर १४ कोटी ७८ लाख ५८ हजार ६६१, पुसद १२ कोटी ४८ लाख ८८ हजार ७९४, दिग्रस नऊ कोटी ८८ लाख ५९ हजार २०५, उमरखेड नऊ कोटी २२ लाख ५८ हजार ८२८, महागाव दोन कोटी २९ लाख ३६ हजार ६९७ रूपये मिळाले आहेत.