नगरपरिषद अंदाजपत्रकात अनाठायी खर्चाला कात्री

नगरपरिषद स्थायी समिती सभेत सोमवारी प्रस्तावित अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये सर्वांनीच अनाठायी खर्च टाळून अत्यावश्यक कामांसाठी भरीव तरतूद करावी, अशा सूचना केल्या. विरोधी सदस्यांनी पालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात कर्ज असताना शिलकीचे बजेट कसे सादर होऊ शकते, असाही प्रश्न उपस्थित केला.

ठळक मुद्देस्थायी समिती सभा : कर्ज असतानाही शिलकीचे बजेट कसे?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नगरपरिषद स्थायी समिती सभेत सोमवारी प्रस्तावित अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये सर्वांनीच अनाठायी खर्च टाळून अत्यावश्यक कामांसाठी भरीव तरतूद करावी, अशा सूचना केल्या. विरोधी सदस्यांनी पालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात कर्ज असताना शिलकीचे बजेट कसे सादर होऊ शकते, असाही प्रश्न उपस्थित केला.
नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांच्या अध्यक्षतेत समितीची सभा झाली. यावेळी बांधकाम सभापती विजय खडसे, शिक्षण सभापती अ‍ॅड. करूणा तेलंग, नियोजन सभापती शुभांगी हातगावकर, महिला बालकल्याण सभपाती पुष्पा राऊत यांच्यासह समिती सदस्य चंद्रशेखर चौधरी, मनोज मुधोळकर, लता ठोंबरे उपस्थित होत्या.
पालिकेने प्रस्तावित अर्थसंकल्प हा ५२ कोटी ५२ लाखांच्या शिलकीचा असल्याचे सभेपुढे ठेवले. यावेळी प्रत्येक घटकावर झालेला खर्च आणि त्याची प्रत्यक्ष कामाची स्थिती याचे सखोल विवेचन सदस्यांनी केले. नगरपरिषदेची विविध प्रकरणे न्यायालयात जातात, त्यावर मोठा खर्च होऊनही निकाल पालिकेच्या बाजूने लागत नाही. यावर सर्वांनीच आक्षेप घेत पॅनलवर असलेल्या वकिलांना काढून टाकण्याचे आदेश दिले. असा ठराव सर्वसाधारण सभेत वर्षभरापूर्वी झाल्यानंतरही कोणतीच कारवाई का झाली नाही, याची विचारणा प्रशासनाला करण्यात आली. इतकेच नव्हेतर कचरा कंत्राटात केवळ वकिलांच्या चुकीमुळे संपूर्ण शहराला मनस्ताप सहन करावा लागल्याची प्रतिक्रिया नगराध्यक्षांनी नोंदविली.
शहरातील लाईट व हातपंप दुरूस्ती खर्च, सार्वजनिक नळाच्या बिलापोटी पालिकेवर येणार भुर्दंड कसा थांबविता येऊ शकतो, यावर बांधकाम सभापतींनी सूचना केला. सध्या सुरू असलेल्या १७७ नळांपैकी १५० नळ त्वरित बंद करण्याचे निर्देश मुख्याधिकारी अनिल अढागळे यांनी दिले.
शिक्षण सभापती अ‍ॅड़ करूणा तेलंग यानी शैक्षणिक बजेट वाढविण्याची मागणी केली. शाळा डिजिटल करणे, शाळांची डागडुजी, प्रसाधनगृहाच्या सुविधा नसल्याचे सांगितले. शहरातील वृक्षगणनेचाही मुद्दा चर्चेला आला. एकंदरच बजेटमध्ये प्रत्यक्ष खर्च आणि झालेली कामे यावर सदस्यांनी ताशेरे ओढले. नगरपरिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्यासंदर्भातही सूचना करण्यात आल्या. सदस्यांच्या सूचना लक्षात घेता फेरबदल करून सुधारित अंदाजपत्रक सादर केले जाणार आहे.

वराह पकडण्यापेक्षा ‘पिग फार्म’ सुरू करा
शहरातील मोकाट कुत्रे आणि वराह पकडण्याच्या खर्चावर सदस्य लता ठोंबरे यांनी नेमके काम कुठे केले, असा प्रश्न उपस्थित केला. नगरपरिषदेने वराह पकडण्याऐवजी ‘पिग फार्म’ सुरू करावा, यातून नगरपरिषदेला उत्पन्न होईल आणि उरलेले अन्न, भाजीपाला या कचऱ्याची समस्या निकाली निघेल, असा उपाय चंद्रशेखर चौधरी यांनी सूचवला.
नगरसेवकांच्या अभिप्रायाविना देयके नाही
नियोजन सभापती शुभांगी हातगावकर यांनी शहरातील उद्यानांची स्थिती आणि प्रत्यक्ष खर्च यावर आक्षेप घेतला. उद्याने उजाड होत असताना देयके कशी दिली जातात, याचा जाब विचारला. यावर चंद्रशेखर चौधरी यांनी स्थानिक नगरसेवकांचा अभिप्राय असल्याशिवाय कोणत्याच कामाचे देयक देऊ नये, अशी सूचना केली. याला समितीने मान्यता दिली.