टंचाईतील पाणीपुरवठा नियमांच्या कचाट्यात

शहरातील भीषण पाणीटंचाईच्या काळात टँकरच्या मागणीनुसार टँकर लावण्यात आले. २०१७ च्या कराराचा आधार घेऊन २०१८ मध्ये पाणी वाटप केले. याबाबत संबंधित कंत्राटदाराने वारंवार अवगत करूनही नगरपरिषद प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करून आदेश दिले.

ठळक मुद्देदीड कोटी थकले : टँकर चालक आंदोलन करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहरातील भीषण पाणीटंचाईच्या काळात टँकरच्या मागणीनुसार टँकर लावण्यात आले. २०१७ च्या कराराचा आधार घेऊन २०१८ मध्ये पाणी वाटप केले. याबाबत संबंधित कंत्राटदाराने वारंवार अवगत करूनही नगरपरिषद प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करून आदेश दिले. आता देयके काढताना शासनाच्या निकषांवर बोट ठेवले जात आहे. त्यामुळे दीड कोटी रुपयांची देयके थकली आहे. यासाठी टँकर चालकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
नगरपरिषदेने ३० मे २०१७ मध्ये दोन हजार ४५० रुपये प्रति दिवस या प्रमाणे टँकर भाडे तत्वावर घेण्याचा करार केला होता. याच कराराचा आधार घेऊन २०१८ मध्ये संपूर्ण उन्हाळ्यातभरच नव्हे तर जून महिन्यापर्यंत टँकरने पाणीपुरवठा केला. मात्र दरम्यानच्या काळात राज्य शासनाने टँकरची देयके देताना जीपीएस सिस्टीमच्या अहवालावरूनच दिली जावी, असे स्पष्ट केले. याबाबत टँकर चालकाने आदेश निघताच प्रशासनाला अवगतही केले. मात्र टँकरला मुदतवाढ देऊन शहरात एक नव्हे तर तब्बल ६३ टँकर लावण्यात आले. वर्षभरापूर्वी केलेल्या निविदा प्रक्रियेचा आधार घेऊन हे टँकर लावण्यात आले. आता देयके देताना शासन आदेशाच्या अधीन राहूनच फेरीप्रमाणे देयके दिली जातील, असा प्रस्ताव नगरपालिकेने ठेवला आहे. तर कंत्राटदाराने २०१७ च्या कराराप्रमाणेच देयके मिळावीत यासाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. नगरपरिषदेकडे दीड कोटींची थकबाकी असून ही रक्कम शासनाकडून मिळविण्यासाठी टँकरच्या ट्रीप प्रमाणे अहवाल सादर करावा लागणार आहे. आता पालिका प्रशासन या समस्येवर नेमका तोडगा कसा काढतो, हे महत्वाचे ठरणार आहे. टँकर चालक मात्र कंत्राटदार आणि प्रशासनातील विसंवादामुळे चांगलेच अडचणीत आले आहे. स्वखर्चाने डिझेल टाकून टंचाई काळात पुरवठा केला आहे.