कर्मचारी युनियनमध्ये बेबनाव
By admin | Published: August 3, 2016 01:39 AM2016-08-03T01:39:59+5:302016-08-03T01:39:59+5:30
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची सर्वात मोठी संघटना असलेल्या महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी
जिल्हा परिषद : संस्थापक असलेल्या जिल्ह्यातच दुही, सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची संघटना
यवतमाळ : जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची सर्वात मोठी संघटना असलेल्या महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनमध्येच (र.नं.४३४0) बेबनाव निर्माण झाला आहे. संघटनेचे संस्थापक असलेल्या जिल्ह्यातच पदाधिकाऱ्यांमध्ये दुही वाढली आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतराव नाईक यांच्या कार्यकाळात जिल्ह्याचे सुपुत्र मधुकर वासुदेव ओंकार (म.वा.ओंकार) यांनी १५ आॅगस्ट १९६२ रोजी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनची स्थापना केली. संयुक्त महाराष्ट्र राज्य १ मे १९६२ रोजी अस्तित्वात आले. त्यानंतर लगेच अडीच महिन्यात युनियनचा जन्म झाला. जिल्हा परिषदेतील सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी ही युनियन आधार ठरली. अलिकडच्या काळापर्यंत या युनियनशी जिल्हा परिषदेतील सर्व संवर्गातील कर्मचारी जुळलेले होते. युनियनने कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी आत्तापर्यंत विविध आंदोलने केली. यात संपूर्ण देश व राज्यात गाजलेल्या ५४ दिवसांच्या संपाचाही सहभाग आहे.
युनियनने आत्तापर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या अनेक समस्या सोडविल्या. नंतरच्या काळात केंद्राप्रमाणे राज्यालाही सोयी-सुविधा लागू करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी घेतला अन् तेव्हापासून युनियनच्या आक्रमकतेला ब्रेक लागला. तरीही शासनाविरूद्ध विविध आंदोलने करून युनियनने आपले अस्तित्व कायम राखले. म.वा. ओंकार यांच्या हातून युनियनची सूत्रे जाताच मात्र या संघटनेला उतरती कळा लागली. संघटनेत पदाधिकारी बनण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली. तेथूनच आपसी दुहीची बिजे रोवली गेली.
राज्यासह जिल्ह्यातही एकेकाळी जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचा दरारा होता. आता हा दरारा लयास जात आहे. जिल्ह्यात पदाधिकारीच एकमेकांच्या विरूद्ध दिशेने पाहात आहेत. पदाधिकाऱ्यांमध्येच वाद निर्माण झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या लेखणी बंद आंदोलनातून हा वाद स्पष्टपणे दिसून आला आहे. वास्तविक अनेक लिपीक आधी याच युनियनशी संलग्न होते. मात्र नंतर त्यांनी दुसऱ्या संघटनेची साथ दिली. युनियनच्या संस्थापक जिल्ह्यातच ही संघटना कमकुवत होत असल्याने संघटनेच्या राज्यस्तरीय प्रभावातही फरक पडण्याची शक्यता आता बळावली आहे. (शहर प्रतिनिधी)