बिनपगारी काळी दिवाळी
By admin | Published: November 11, 2015 01:49 AM2015-11-11T01:49:23+5:302015-11-11T01:49:23+5:30
बहुतांश शिक्षक गलेलठ्ठ पगार घेऊन दिवाळीची भरमसाट खरेदी करण्यात मश्गूल आहेत.
नागपुरात निषेध : मुख्यमंत्र्यांच्या घरापुढे करणार आंदोलन
यवतमाळ : बहुतांश शिक्षक गलेलठ्ठ पगार घेऊन दिवाळीची भरमसाट खरेदी करण्यात मश्गूल आहेत. मात्र, त्याचवेही गोरगरिबांच्या मुलांना शिकविणारे विजाभज कनिष्ठ महाविद्यालयातील शेकडो शिक्षक मात्र पगाराचीच प्रतीक्षा करीत आहेत. गेल्या आठ वर्षांपासून ते विनावेतन काम करीत आहेत. सतत उधार उसनवारी करणाऱ्या या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यावर्षीच्या दिवाळीत तर कुणी उधार सामान द्यायलाही तयार नाही. त्यामुळे तब्बल १४८ कनिष्ठ महाविद्यालयातील कर्मचारी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या घरापुढे ऐन लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी ठिय्या देणार आहेत.
गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षण घेता यावे या उदात्त हेतूने महाराष्ट्रात २६ जून २००८ च्या शासन निर्णयानुसार विविध जिल्ह्यांमध्ये माध्यमिक आश्रमशाळांना जोडून १४८ कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये वसतिगृह चालविण्यासाठी म्हणून शासनाने सुरुवातीपासूनच १०० टक्के परिपोषण आहार देणे सुरू केले. त्यामुळे संस्थाचालक बिनधोकपणे या संस्था चालवू शकत आहेत. परंतु याच आदेशामध्ये नमूद असूनही शिक्षकांना गेल्या सात-आठ वर्षांपासून वेतन अनुदान मंजूर करण्यात आले नाही. २००८ च्या शासन निर्णयानुसार २०१२-१३ मध्ये २५ टक्के, २०१३-१४ मध्ये ५० टक्के, २०१४-१५ मध्ये ७५ टक्के आणि २०१५-१६ मध्ये १०० टक्के वेतन अनुदान देण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु या शासन निर्णयाला डावलण्यात आले आहे.
काही कनिष्ठ महाविद्यालयांना २०१२-१३ मध्ये २५ आणि २०१३-१४ मध्ये ५० टक्के वेतन अनुदान आॅगस्ट २०१३ मध्ये मिळाले आहे. परंतु त्यांची संख्या अत्यल्प आहे. बहुसंख्य कनिष्ठ महाविद्यालयांना अद्यापही एक टक्काही वेतन अनुदान मंजूर करण्यात आलेले नाही. काही कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी प्रशासकीयस्तरावर विलंब झाला. त्यामुळे या शिक्षकांना अनुदानापोटी एक छदामही मिळालेला नाही. ज्यांचे वेतन सुरू होते, त्यांचे वेतनही सप्टेंबर २०१३ मध्ये तत्कालीन समाजकल्याण मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी बंद केले.
विशेष म्हणजे, विधिमंडळाच्या प्रक्रियेनुसार शासन निर्णय झाल्यानंतर शासनाने म्हणजेच संबंधित खात्याच्या मंत्र्याने व सचिवाने त्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची गरज असते. मात्र यापूर्वीचे आणि सध्याचेही शासन कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांच्या वेतन अनुदानाबाबत चालढकल करीत असल्याचा आरोप या शिक्षकांनी केला आहे. ११ व १२ नोव्हेंबर रोजी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर येथील निवासस्थानापुढेच काळी दिवाळी साजरी करणार असल्याचा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे. या शांततापूर्ण आंदोलनासाठी आपल्याला परवानगी मागितली असता परवानगीही नाकारण्यात आल्याचे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रा.आर.यू. राठोड, सचिव प्रा.आर.एस. देवळे, उपाध्यक्ष प्रा.सी.के. शिंदे, विभाग प्रमुख प्रा.कमलाकर गायकवाड आदींनी दिली. (स्थानिक प्रतिनिधी)
विनाअनुदानित कृती समितीही आक्रमक
महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शिक्षक कृती समितीनेही या प्रश्नावर तब्बल १२२ आंदोलने केली. मात्र आश्वासनाशिवाय काहीच मिळाले नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर येथील घरासमोर सकाळी ११ वाजता काळी दिवाळी साजरी करण्यात येणार आहे. या आंदोलनामध्ये सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन वि.ना. भगत यांनी केले आहे.
संस्थाचालकांची मात्र दिवाळी
माध्यमिक आश्रमशाळांना जोडण्यात आलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संस्थाचालकांना सुरुवातीपासूनच १०० टक्के परिपोषण आहार अनुदान सुरू करण्यात आले. त्यामुळे त्यांच्या संस्था आजवर अबाधीत आहेत. या संस्थाचालकांची दिवाळी झोकात साजरी होत आहे. परंतु या संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनुदान अद्यापही मंजूर करण्यात आले नाही. त्यामुळे शेकडो शिक्षकांचे दिवाळेच निघाले आहे.