उर्दू विद्यार्थिनींचा आठवीनंतर शिक्षणाचा मार्ग बंद

यवतमाळ : ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुला-मुलीला सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण मिळालेच पाहिजे, असा कायदा असताना उर्दू भाषिक ५३ हजार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग शासनाने बंद करून ठेवला आहे.

ठळक मुद्देआरटीईचे शासनाकडूनच उल्लंघनशिक्षणमंत्र्यांनी आशा दाखवून केला भ्रमनिरास

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुला-मुलीला सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण मिळालेच पाहिजे, असा कायदा असताना उर्दू भाषिक ५३ हजार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग शासनाने बंद करून ठेवला आहे. संपूर्ण प्राथमिक शिक्षण उर्दू माध्यमातून घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणासाठी तब्बल १०-१२ किलोमीटरची पायपीट करावी लागत आहे. गंभीर म्हणजे, शेकडो मुलींना ही पायपीट शक्य होत नसल्याने त्यांना आठवीनंतर शिक्षणच थांबवावे लागत आहे.
विशेष म्हणजे, सात वर्षांपूर्वी उर्दू शिक्षकांनी ही बाब लक्षात आणून दिल्यावरही सरकारने कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही. विशेषत: मुस्लीम समाजातील विद्यार्थिनींना घराजवळ शाळा असल्यास शिक्षण घेणे सोपे जाते. मात्र, नववी आणि दहावीचे शिक्षण उर्दूतून उपलब्ध नसल्याने अशा मुलींचे शिक्षण अपूर्ण राहात आहे.
सध्या राज्यात उर्दू माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांची संख्या २ हजार ६७५ इतकी आहे. त्यात जिल्हा परिषदेच्या १७४६, नगरपरिषदेच्या २८३ आणि महापालिकेतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या ६४६ शाळा आहेत. या शाळांमध्ये सध्या १४ हजार ५५ शिक्षक कार्यरत आहेत. मुस्लीम लोकसंख्येच्या तुलनेत या शाळांची आणि तेथील शिक्षकांची संख्या कमी आहे. त्यातही या शाळा केवळ पहिली ते पाचवी किंवा पहिली ते आठवीपर्यंतच आहेत. मुस्लीम कुटुंबातील विद्यार्थिनी या शाळांमधून उर्दू माध्यमातून प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करतात. त्यापुढे माध्यमिक शिक्षण घेण्यासाठी त्यांना उर्दू माध्यमाची शाळा गावात उपलब्धच नाही. मुले परगावात जाऊन शिकतात, मात्र हजारो मुलींना आठवीपुढे शिकताच येत नाही. तर काही जणी गावातील मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र पाया उर्दूचा असल्याने त्या दहावीत अनुत्तीर्ण होतात किंवा अत्यल्प गुणांनी उत्तीर्ण होतात. त्यामुळे उर्दूच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शाळांना नववी आणि दहावीचा वर्ग जोडावा, अशी मागणी सात वर्षांपूर्वी केली. २०१७ मध्ये शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी असे वर्ग विनाअट जोडण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, वर्ष उलटूनही त्यावर अंमलबजावणी झालेली नाही.

मंत्र्यांनी शब्द पाळला नाही- गफ्फार
महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनेने शिक्षकदिनी निवेदन देऊन शिक्षणमंत्र्यांना आश्वासनाची आठवण करून दिली. परंतु, त्यावर मंत्र्यांकडून एका शब्दाचाही दिलासा मिळाला नाही, अशी खंत संघटनेचे राज्याध्यक्ष एम. एम. गफ्फार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.

१८० उर्दू शाळा केल्या बंद
मुळातच राज्यात जिल्हा परिषदेच्या उर्दू माध्यमाच्या शाळा कमी आहेत. त्यात आता प्राथमिक शाळाही बंद केल्या जात आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यात उर्दू शाळांचे प्रमाण नगण्य असले तरी कोकण आणि पश्चिम विदर्भात तर या शाळा औषधालाही नाहीत. त्यातच २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्रात शासनाने कमी पटाच्या १४१३ शाळा समायोजित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात उर्दू माध्यमाच्या तब्बल १८० प्राथमिक शाळा बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे माध्यमिकचा रस्ता बंद असताना आता प्राथमिक शिक्षणाचे दारही बंद केले जात आहे, असा आरोप गफ्फार यांनी केला.