यवतमाळ जिनिंग बिल्डरांच्या घशात, जिल्हा बँकेच्या निविदा मॅनेज, गुंडांचाही वापर

यवतमाळ : साडेसहा कोटींच्या कर्जासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने यवतमाळ सहकारी जिनिंगची सुमारे २४ कोटी रुपये किंमतीची आठ एकर जमीन अवघ्या सात कोटीत बिल्डरांच्या घशात घातली आहे. सहकार विभागातील प्रशासनाच्या साक्षीने गुंडांच्या दहशतीत झालेला हा व्यवहार राज्य सरकार व वस्त्रोद्योग मंत्रालयासाठी आव्हान ठरला आहे. जमीन विक्रीच्या फेरनिविदा काढण्याची मागणी पुढे आली आहे.
येथील धामणगाव रोडवर यवतमाळ सहकारी जिनिंग अ‍ॅन्ड प्रेसिंग फॅक्टरी मर्यादित, यवतमाळ ही संस्था आहे. बंद संस्थेवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सहा कोटी ८४ लाखांचे कर्ज आहे. त्याच्या वसुलीपोटी बँकेने यवतमाळ जिनिंगची आठ एकर जमीन व यंत्रसामुग्री विक्रीस काढली आहे. जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद भाजपाकडे आहे. सत्ताधारी बिल्डर लॉबीचा जमिनीत रस आहे. जिल्हा बँकेला हाताशी धरुन निविदा मॅनेज केल्या गेल्या. व्यवहारात बँक, जिनिंग व संरक्षण पुरविणारे गुंड अशा तीन स्तरावर एकूण सहा कोटींचे ‘डिलिंग’ झाल्याची चर्चा आहे.
निविदाप्रक्रिया अत्यंत छुप्या पद्धतीने व केवळ इंग्रजी वृत्तपत्रात जाहिराती देऊन राबविली गेली. कुणी निविदा भरण्यासाठी येऊ नये म्हणून १७ आॅक्टोबरला जिल्हा बँकेच्या आवारात खास १० ते १५ गुंड तैनात केले गेले होते. निविदा भरण्यासाठी आलेल्या काहींनी गुंडांना पाहूनच बँकेतून काढता पाय घेतला. ‘ठरल्याप्रमाणे’ तीनच निविदा आल्या. त्यातील सर्वाधिक निविदा सात कोटींची (बँकेच्या निर्धारित रकमेपेक्षा तीन कोटींनी कमी) होती. शुक्रवारी १० नोव्हेंबरला बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली. त्यात जमीन सात कोटींत विकण्याबाबत बहुतांश संचालकांचे एकमत झाले.
बँकेच्या माजी अध्यक्षासह तिघांनी ही जिनिंग सात कोटींत विकण्यास विरोध दर्शवित फेरनिविदा बोलविण्याची मागणी केली. मात्र त्यांच्या विरोधाला फारसे कुणी जुमानले नाही.
>सहायक निबंधकांची चौकशी समिती
प्रकरण पुढे आल्यानंतर पुण्याच्या पणन संचालकांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सहायक निबंधकांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती चौकशीसाठी गठित करण्यात आली आहे. ती लिलावाचा पर्दाफाश करते की केवळ खानापूर्ती करते याकडे लक्ष लागले आहे. सिक्युरीटायझेशन अ‍ॅक्टमधील कलम ९ नुसार निर्धारित रकमेपेक्षा (आॅपसेट व्हॅल्यू) कमी किमतीत संपत्ती विकता येत नाही, हे विशेष.