शिक्षकांची रिक्त पदे दडविण्याचा घाट

तब्बल सहा वर्षानंतर शिक्षक भरती होण्याची चिन्हे असताना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने मात्र रिक्त जागा अत्यल्प दाखविण्याचा घाट घातला आहे. त्यासाठी पायाभूत पदांची संख्या कमी दाखविण्याचे प्रयत्न सुरू असून संघटनांनी मात्र विरोध दर्शविला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : आगामी भरतीकडे बेरोजगारांच्या नजरा, वाढीव पदांना पायाभूत दर्जा द्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : तब्बल सहा वर्षानंतर शिक्षक भरती होण्याची चिन्हे असताना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने मात्र रिक्त जागा अत्यल्प दाखविण्याचा घाट घातला आहे. त्यासाठी पायाभूत पदांची संख्या कमी दाखविण्याचे प्रयत्न सुरू असून संघटनांनी मात्र विरोध दर्शविला आहे.
२०१२ मधील संचमान्यतेप्रमाणे यवतमाळ जिल्हा परिषदेला मंजूर झालेल्या आठ हजार १०१ पदांना पायाभूत पदे म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे. ही पदे गृहित धरुनच जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक पदांची बिंदूनामावली तयार करण्यात आली. या बिंदूनामावलीला गेल्या वर्षी ११ आॅगस्ट रोजी विभागीय आयुक्तांनी मान्यता दिली. त्यानुसार पेसा क्षेत्रासाठी ८८६ पदे मंजूर आहेत. एकूण पदांपैकी १९९ पदे रिक्त असल्याचे बिंदूनामावली घोषवाऱ्यावरून निदर्शनास येते.
प्रत्यक्षात जिल्ह्यात एक हजारापर्यंत पदे रिक्त असल्याचा कार्यरत शिक्षकांचा दावा आहे. जिल्ह्यात दुर्गम तसेच आदिवासी बहुल गावांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे दरवर्षी संचमान्यतेत शिक्षक संख्येमध्ये सतत वाढ झालेली आहे. मात्र दरवर्षी वाढत गेलेली पदे पायाभूत पदे म्हणून गृहित धरली जाऊ नये यासाठी शिक्षण विभाग काळजी घेत आहे. त्यामुळेच सध्या जिल्ह्यातील रिक्त पदांची संख्या अत्यल्प दिसत आहे. शासन स्तरावरून शिक्षक भरती प्रक्रियेसाठी तसेच आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेसाठी रिक्त पदे मोजताना पायाभूत पदे व कार्यरत शिक्षक संख्याच विचारात घेतली जात आहे. अशा वेळी रिक्त पदांचे प्रमाण नगण्य दिसत असल्याने आगामी भरती प्रक्रियेत बेरोजगारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
२०१३-१४ च्या संचमान्यतेत आठ हजार ३३१ पदे मंजूर झाली होती. तर ३७४ पदे रिक्त होती. २०१४-१५ मध्ये आठ हजार ५७६ पदे मंजूर तर ७३३ रिक्त होती. २०१५-१६ मध्ये आठ हजार ४३५ पदे मंजूर असताना ६०६ पदे रिक्त राहिली. २०१६-१७ मध्ये आठ हजार ४७९ पदे मंजूर झाल्यावरही ८८२ पदे रिक्त राहिली. तर २०१७-१८ मध्ये आठ हजार ३२६ पदे मंजूर असताना जिल्ह्यात ८६१ शिक्षकांची कमतरता भासली. ही परिस्थिती लक्षात घेता आगामी शिक्षक भरतीसाठी जिल्हा परिषदेला सुमारे एक हजार पदे भरावी लागणार आहे. मात्र पायाभूत पदांची संख्या कमी दाखवून केवळ २०० शिक्षकांची भरती करण्याचा घाट घातला जात आहे. यासाठी जिल्हास्तरावरील यंत्रणाच कार्यरत आहे की, संचालक आणि आयुक्त स्तरावरूनच पद कपातीचे निर्देश आहेत याबाबत बेरोजगारांमध्ये उत्सुकता आहे.
उमरखेड, पुसद, घाटंजीत ६५० शिक्षक हवे
मागील वर्षी जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया राबविल्यावर उमरखेड, पुसद, महागाव या तीन पंचायत समितींमधील शाळांमध्ये ६५० पेक्षा अधिक पदे रिक्त राहिली आहे. शिवाय घाटंजी, झरी, राळेगाव पंचायत समितीमध्येही शिक्षकांची कमतरता भासत आहे. २०१२ पासून आजपर्यंत संचमान्यतेतील वाढीव पदांना पायाभूत पदे म्हणून मान्यता प्रदान करण्यात न आल्याने जिल्ह्यात शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा आकडा अत्यल्प दिसत आहे. प्रत्यक्षात एक हजार पदे रिक्त आहेत.
तणावग्रस्त गुरुजींची ग्रामविकासकडे धाव
शिक्षण विभागातील अधिकारी मंडळी शिक्षकांच्या फार जागा रिकाम्या नसल्याचा दावा करीत आहे. परंतु प्रत्यक्ष शाळेत कार्यरत शिक्षकांना सहकार्यांच्या कमतरतेमुळे कामाचा ताण सहन करावा लागत आहे. अनेक दुर्गम शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांची आबाळ होत आहे. अखेर शिक्षकांच्या संघटनेने थेट ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांकडे गाऱ्हाणे मांडले आहे. संचमान्यतेत मिळालेल्या वाढीव पदांनाही पायाभूत पदे म्हणून मान्यता देण्याची मागणी रेटली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास जिल्ह्यात साधारण एक हजार नवीन शिक्षक भरती होण्याची शक्यता आहे.