जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी ११ मार्चपूर्वी मतदार यादी

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरतीतील समांतर आरक्षणाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. या प्रकरणात न्यायालयाने विद्यमान संचालक मंडळ कायम ठेऊन २० फेब्रुवारीपूर्वी निवडणुका घेण्याचे आदेश जारी केले. परंतु राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने सोमवारी जारी केलेला आदेश बघता न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत निवडणुका घेतल्या जाण्याची चिन्हे नाहीत.

ठळक मुद्देप्राधिकरणाचे आदेश : विभागीय सहनिबंधकांवर जबाबदारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ निवडणुकीसाठी सहकार प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. ११ मार्च २०२० पूर्वी मतदारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्याचे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव यशवंत गिरी (पुणे) यांनी २३ डिसेंबर रोजी जारी केले आहेत.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरतीतील समांतर आरक्षणाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. या प्रकरणात न्यायालयाने विद्यमान संचालक मंडळ कायम ठेऊन २० फेब्रुवारीपूर्वी निवडणुका घेण्याचे आदेश जारी केले. परंतु राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने सोमवारी जारी केलेला आदेश बघता न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत निवडणुका घेतल्या जाण्याची चिन्हे नाहीत. या निवडणुकांसाठी किमान मे महिना उजाडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. निवडणूक प्राधिकरणाच्या सचिवांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था) यांना जिल्हा सहकारी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. प्राधिकरणाने बँकेची प्रारुप मतदार यादी अंतिम करण्याचा कार्यक्रम सोमवारी जाहीर केला.
त्यानुसार ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत सभासद संस्थेचे ठराव मागवावे, १ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्राप्त संस्था प्रतिनिधींचे ठराव बँकेला द्यावे, ७ फेब्रुवारीपर्यंत बँकेने प्रारुप मतदार यादी निवडणूक अधिकाऱ्यांना द्यावी, १७ फेब्रुवारीला ही यादी प्रसिद्ध करावी, २६ फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर आक्षेप मागवावे, ६ मार्च रोजी या आक्षेपांवर सुनावनी घ्यावी आणि त्यानंतर ११ मार्च २०२० ला जिल्हा सहकारी निवडणूक निर्णय अधिकाºयांनी ही अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करावी, असे निर्देशित करण्यात आले आहे.
सहकार प्रशासनाने हालचाली सुरू करताच जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातही मोर्चेबांधणी सुरू झाल्याचे पहायला मिळत आहे. तालुका गटाचे कार्यक्षेत्र निश्चित असल्याने जिल्हा गटातच अनेकांकडून प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.
पुसदमधून यावेळी व्हीजेएनटीमध्ये बंगल्यातील नवा तरुण चेहरा बँकेत एन्ट्री करण्याचे जवळजवळ निश्चित झाले आहे. जुन्या संचालक मंडळातील किती चेहरे यावेळी रिपीट होतात हे पाहणे महत्वाचे ठरते. बँकेच्या निवडणुका लागल्याने नोकरभरतीत गुंतवणूक केलेल्या उमेदवार व त्यांच्या पाल्यांच्या हृदयाचे ठोके वाढले आहेत. त्यात कित्येक जण कर्जबाजारी झाले आहे. ही भरती गाजल्याने या निवडणुकीत बँकेचे मतदार रिंगणातील उमेदवारांकडून ‘अपेक्षा’ ठेवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत उमेदवारांचे ‘बजेट’ निश्चितच वाढणार आहे. काहींनी भरतीत त्याची ‘तजवीज’ केल्याचेही बोलले जाते.

न्यायालयातील विविध प्रकरणांमुळे वाढली गुंतागुंत
जिल्हा बँकेशी संबंधित अनेक विषय न्यायालयात गेले आहेत. त्यावर निर्णयही झाले आहेत. त्यामुळेच अनेक प्रकरणात गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. बाद झालेला दुर्बल घटक मतदारसंघ कायम ठेवावा म्हणून प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे. त्यावर निर्णय अद्याप झालेला नाही. जिल्ह्यात १६ तालुके आहेत, परंतु तेराच तालुका गट आहेत. आता प्रत्येक तालुक्याला स्वतंत्र गट देण्याचे निर्देश आहेत. शिवाय कुरई हा गट कायम ठेवण्याचा आदेशही वर्षभरापूर्वी झाला आहे. या गटांचे काय होणार, कोणत्या जागा वाढणार, कोणत्या कमी होणार हे अद्याप स्पष्ट नाही. जिल्हा गटाचे आरक्षण दरवर्षी दोन संवर्गासाठी रोटेशनने निघणार का याबाबत संभ्रम आहे. या गुंतागुंतीमुळेच जिल्हा बँकेची निवडणूक होणार की नाही आणि होईल तर नेमकी कोणत्या निकषानुसार, ही निवडणूक पुन्हा कोर्ट-कचेरीत अडकणार तर नाही अशा अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहे.

आता सहनिबंधक सर्वोच्च न्यायालयात
२० फेब्रुवारीपूर्वी निवडणूक घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांनी पुन्हा फेरविचार याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. इकडे त्याच अनुषंगाने जिल्हा बँकेच्या उपविधीत सुधारणा करण्यासाठी संचालक मंडळाला सहनिबंधकांनी नोटीस बजावली आहे. त्या अनुषंगाने २८ डिसेंबर रोजी संचालक मंडळाची बैठक होत आहे. या बैठकीत उपविधीत सुधारणा झाल्यास तसा ठराव सहनिबंधकांना सादर केला जाणार आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर निवडणुकीचा मार्ग बºयापैकी मोकळा होणार असल्याचे मानले जाते.