बांधकाम, जनसुविधा कामांना कार्योत्तर मंजुरीची प्रतीक्षाच

सभेच्या १५ दिवसांपूर्वी नोटीस मिळाली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून माजी उपाध्यक्ष आणि दुसरे एक सदस्य निमिष मानकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली हाेती. त्यामुळे न्यायालयाने गेल्या ८ सप्टेंबरला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेला स्थगिती दिली होती. त्यानंतरच्या सुनावणीत ही स्थगिती उठविण्यात आली. मात्र, उच्च न्यायालयाने नव्याने नोटीस काढण्याचे निर्देश दिले. ही नोटीस सदस्यांना सभेपूर्वी १५ दिवस आधी मिळावी या दृष्टीने प्रशासनाने नियोजन करण्याचे आदेश दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेल्या ठराव व कामांना जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत मंजुरी दिली जाते. मात्र सर्वसाधारण सभा न झाल्याने आता या कामांना कार्योत्तर मंजुरी मिळाल्याचे अध्यक्षांनी सांगितले.
सभेच्या १५ दिवसांपूर्वी नोटीस मिळाली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून माजी उपाध्यक्ष आणि दुसरे एक सदस्य निमिष मानकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली हाेती. त्यामुळे न्यायालयाने गेल्या ८ सप्टेंबरला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेला स्थगिती दिली होती. त्यानंतरच्या सुनावणीत ही स्थगिती उठविण्यात आली. मात्र, उच्च न्यायालयाने नव्याने नोटीस काढण्याचे निर्देश दिले. ही नोटीस सदस्यांना सभेपूर्वी १५ दिवस आधी मिळावी या दृष्टीने प्रशासनाने नियोजन करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आता नव्याने नोटीस काढून सर्वसाधारण सभा बोलाविली जाणार आहे. त्याची तारीख येत्या सोमवारी निश्चित होण्याची शक्यता आहे. 
ही सर्वसाधारण सभा न झाल्याने जिल्हा परिषदेला जनसुविधेची १८ कोटींची कामे शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत मंजुरीसाठी ठेवता आली नाही. याशिवाय दोन्ही बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील ४० कोटींची कामे मंजुरीसाठी ठेवता आली नाही. मात्र, अध्यक्ष कालिंदा यशवंत पवार आणि शिक्षण व आरोग्य सभापती श्रीधर मोहोड यांनी पालकमंत्र्यांकडे जिल्हा परिषदेच्या सर्व कामांना कार्योत्तर मंजुरी देण्याची मागणी लावून धरली. त्यानुसार या कामांना कार्योत्तर मंजुरी मिळणार असल्याचे अध्यक्षांनी सांगितले. परिणामी रखडण्याची शक्यता असलेल्या ६० कोटींच्या कामांचा मार्ग तूर्तास मोकळा झाला आहे. मात्र, या कामांना येत्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठीही आता किमान १५ दिवसांच्यावर प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. 

२० ऑक्टोबरनंतर सभा
येत्या सोमवारी अध्यक्ष, इतर पदाधिकारी आणि प्रशासनामध्ये सर्वसाधारण सभेच्या तारखेची निश्चिती करण्यासाठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या चर्चेत सभेची नवीन तारीख निश्चित होईल. मात्र, सदस्यांना सभेपूर्वी १५ दिवस आधी नोटीस मिळण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने ही सभा २० ऑक्टोबरनंतरच होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. 

व्हाॅट्सॲप, ई-मेलची नोटीस धरणार ग्राह्य 
उच्च न्यायालयाने सदस्यांना व्हाॅट्सॲप आणि ई-मेलद्वारे नोटीस पाठविण्याची मुभा दिल्याचे प्रशासनाने सांगितले. या दोन्ही माध्यमावर पाठविलेली सभेची नोटीस ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे आता विरोधक सभेच्या १५ दिवसांपूर्वी नोटीस मिळाली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करू शकणार नाही, असे सांगितले जाते.