वणी नगर परिषदेला मिळणार एक कोटी

वणी ते घुग्गूस मार्गावर आयव्हीआरसीएल कंपनीने नगरपरिषदेची कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृतपणे टोल प्लाझाचे बांधकाम केले होते. यासंदर्भात नगरसेवक पी.के. टोंगे यांनी बांधकाम मंत्रालय व बांधकाम विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती.

ठळक मुद्देटोलनाक्याचे अनधिकृत बांधकाम : बांधकाम विभागाचे कंपनीला आदेश

म.आसिफ शेख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वणी : वणी ते घुग्गूस मार्गावर आयव्हीआरसीएल कंपनीने नगरपरिषदेची कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृतपणे टोल प्लाझाचे बांधकाम केले होते. यासंदर्भात नगरसेवक पी.के. टोंगे यांनी बांधकाम मंत्रालय व बांधकाम विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल घेत नगरपरिषदेला एक कोटी रूपये विकास शुल्क देण्याचे आदेश बांधकाम विभागाने टोल कंपनीला दिले आहे.
वणी ते घुग्गूस मार्गावर काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करण्यात आले. या रस्त्याच्या वसुलीसाठी आयव्हीआरसीएल कंपनीचा टोल प्लाझा वणीत तयार करण्यात आला आहे. जवळपास २५ वर्ष या टोलनाक्याद्वारे वाहनचालकांकडून वसुली केली जाणार आहे. मात्र या टोलनाक्याची उभारणी करताना सदर आयव्हीआरसीएल कंपनीने नगरपरिषदेची कोणतीही परवानगी घेतली नाही. विकास शुल्क न भरता मनमानी पद्धतीने या कंपनीने दोन वर्षापूर्वी टोलनाका उभारला. याप्रकरणी माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक पी.के.टोंगे यांनी गेल्यावर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व बांधकाम मंत्रालयाकडे तक्रार केली होती. या कंपनीमुळे नगरपरिषदेचे एक कोटी रूपयांचे नुकसान झाल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले होते.
यावरून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कंपनीला २० डिसेंबर २०१८ च्या तक्रारीवरून नोटीस बजावली आहे. नगरपरिषदेची परवानगी न घेता विकास शुल्कही भरले नाही व नगरपरिषदेच्या हद्दीत एमआयडीसी असतानाही त्यांच्याकडूनही टोल वसुली केली जात आहे. तसेच पथकर नाक्याच्या बांधकामाकरिता कंपनीने परवानगी घेतली नसल्याचा आरोप २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी केलेल्या तक्रारीतून केला होता. याबाबत नगरपरिषदेनेही दोनदा पत्र देऊन आयव्हीआरसीएल कंपनीला नाका बांधकामाच्या परवानगीसाठी कागदपत्रे सादर करण्याचे सूचविले होते. मात्र कंपनीने मनमानी पद्धतीने नगरपरिषदेला कागदपत्रे पुरविण्याचे औचित्य दाखविले नाही.
कंपनीच्या या अडेलतट्टू धोरणामुळे मात्र नगरपरिषदेचे मोठे नुकसान झाले होते. बांधकाम परवानगी विकास शुल्क व मालमत्ता कर, असे एकुण एक कोटी रूपयांचे नगरपरिषदेचे नुकसान झाल्याचे बांधकाम विभागाने कळविले आहे. याबाबत आयव्हीआरसीएल कंपनीला नोटीस बजावून तीन दिवसाच्या आत अहवाल मागितला आहे. जर अहवाल पाठवला नाही, तर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल तसेच नगरपरिषदेच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीची वसुली कंपनीच्या देयकातून करण्यात येईल, असे आदेश पांढरकवडा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी दिले आहे. त्यामुळे आता नगरपरिषदेला कर स्वरूपात एक कोटी रूपये मिळण्याची शक्यता आहे. याबाबत नगराध्यक्ष तारेंद्र बोर्डे यांना विचारणा केली असता, त्यांनी यासंदर्भात आपल्याला काहीही माहिती नसल्याचे ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.