दोन कोटींच्या मोबदल्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्ती

वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्ग : वाढीव मोबदला प्रकरण

यवतमाळ : वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे मार्गासाठी २०१६ मध्ये तिवारी यांची शेतजमीन हस्तगत करण्यात आली. २०१७ मध्ये जमिनीचे हस्तांतरण झालेे. जमिनीला मोजकाच मोबदला मिळाला. यामुळे भूमी संपादन प्राधिकरणाकडे न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. यावर न्यायालयाने वाढीव मोबदल्यासाठी आदेश काढले. यानंतरही मोबदला न मिळाल्याने जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. दोन कोटींच्या मोबदला प्रकरणात एक महिन्याचा अवधी जिल्हा प्रशासनाकडून मागण्यात आला. यामुळे तूर्त जिल्हा प्रशासनाची नामुष्की टळली आहे.

यवतमाळ येथील कुलभूषण तिवारी, प्रमोद तिवारी, प्रकाश तिवारी, प्रभात तिवारी, जितेंद्र तिवारी, विवेक तिवारी यांची १६ आर. जमीन नांदेड-वर्धा-यवतमाळ मार्गाच्या भूसंपादनासाठी हस्तांतरित करण्यात आली. या जमिनीचा मोजकाच मोबदला मिळाल्याने तिवारी यांनी नागपूरच्या भूमी संपादन प्राधिकरणाकडे वाढीव मोबदल्यासाठी प्रकरण दाखल केले. २९ जानेवारी २०२१ ला न्यायालयाने एक कोटी ५० लाख रुपयांचा मूळ मोबदला आणि व्याजासह ही संपूर्ण रक्कम दोन कोटी २२ लाख ६७ हजार ७२८ रुपये देण्याचे आदेश दिले. तीन महिन्यांत ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. मात्र, तिवारी यांना मोबदला मिळाला नाही.

यामुळे तिवारी यांनी यवतमाळच्या दिवाणी न्यायालयात मोबदला मिळविण्यासाठी बरखास्त प्रकरण दाखल केले. न्यायालयाच्या नोटिसीनंतर जिल्हा प्रशासनाकडून, रेल्वेकडून कारवाई झाली नाही. यामुळे कोर्टाने मंगळवारी जप्तीचे आदेश काढले. यात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध साहित्यांचा समावेश होता. त्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीसह इतर पाच खुर्च्या जप्त करण्यात आल्या. यानंतर सुपूर्दनाम्यावर त्या परत जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या. या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाकडून एक महिन्याची मुदत मागण्यात आली आहे. या कालावधीत शेतकऱ्यांना मोबदला देऊ, असे आश्वासन जिल्हा प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना देण्यात आले. यावेळी ॲड. अभिजित मानेकर, ॲड. हेमंत भुमरे आणि बेलिफ धर्मेंद्र बी. इंगाेले उपस्थित होते.

बुधवारी मध्य रेल्वेच्या कार्यालयावर जप्ती

या प्रकरणात मोबदला मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नागपूरमध्ये मध्य रेल्वेच्या विभागीय कार्यालयावरही जप्ती आणली आहे. बुधवारी वाढीव मोबदल्यासाठी जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे.

धोरणात्मक निर्णयाची गरज

भूसंपादन प्रकरणामध्ये अनेकवेळा रक्कम देताना दिरंगाई होते. या प्रकरणात शेतकऱ्याला नाहक विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. या काळात मूळ रकमेवर मोठ्या प्रमाणात व्याज चढते. मूळ रकमेपेक्षा व्याजाची रक्कम मोठी होते. अनेकवेळा इतर कारणांनीदेखील दिरंगाई झाल्याने सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडतो. या प्रकरणात संबंधित विभागाने वसुलीचा निपटारा लवकर केला तर सरकारच्या तिजोरीवरील कोट्यवधींचा भार कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना तत्काळ दिलासा मिळेल. यासाठी अधिवेशन काळामध्ये सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. लोकसभेत आणि विधानसभा अधिवेशन सुरू आहे. या काळात लोकप्रतिनिधींनी धोरणात्मक निर्णय घेतला तर शेतकऱ्यांना त्याचा दिलासा मिळेल. यामुळे सरकारची आणि अधिकाऱ्यांची समाजात होणारी नाचक्की टळेल. यासाठी सरकारकडून लवकरात लवकर पाऊले उचलली गेली तर सरकारचा आर्थिक भार कमी होईल आणि भूसंपादन प्रकरणात प्रत्येकाचा वेळ वाचेल. त्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.