कालव्यात पाणी, पण शेती कोरडी

सिंचन क्षेत्रात मागासलेल्या मारेगाव तालुक्यात महत्वकांक्षी बेंबळा प्रकल्पाचे पाण्याचा सुमारे नऊ हजार हेक्टर सिंचनाचा लाभ अपेक्षित आहे. मात्र शासनाच्या दुर्लक्षीत धोरणाने तालुक्यातील मुख्य कालव्यालगत उपकालवे, वितरीका, पाटसऱ्यांची कामे अद्यापही पूर्ण न झाल्याने लाभ क्षेत्रात येणाºया शेतकºयांसाठी बेंबळाचे सिंचन दिवास्वप्नच ठरू पाहत आहे.

ठळक मुद्देशेतकरी हिरमुसले : बेंबळाचे सिंचन शेतकऱ्यांसाठी ठरले दिवास्वप्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मारेगाव : सिंचन क्षेत्रात मागासलेल्या मारेगाव तालुक्यात महत्वकांक्षी बेंबळा प्रकल्पाचे पाण्याचा सुमारे नऊ हजार हेक्टर सिंचनाचा लाभ अपेक्षित आहे. मात्र शासनाच्या दुर्लक्षीत धोरणाने तालुक्यातील मुख्य कालव्यालगत उपकालवे, वितरीका, पाटसऱ्यांची कामे अद्यापही पूर्ण न झाल्याने लाभ क्षेत्रात येणाºया शेतकºयांसाठी बेंबळाचे सिंचन दिवास्वप्नच ठरू पाहत आहे.
बाभूळगाव तालुक्यातील बेंबळा नदीवर मोठे धरण बांधण्यात आले. या धरणाची पाणी साठवण क्षमता मोठी आहे. या धरणाचा लाभ मारेगाव तालुक्यातील कुंभा-मार्डी सर्कलमधील २३ गावातील नऊ हजार हेक्टरला होण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पाच्या एकुण ११३ किलोमीटर लांबीच्या मुख्य कालव्याचा शेवट मार्डी लगतच्या चोपण गावाजवळ होतो. तालुक्यात कुंभा-मार्डी सर्कलमध्ये ९७ ते ११३ अशा १६ किलोमीटर लांबीच्या मुख्य कालव्याचे काम पूर्ण झाले. तथापि ९७ ते १०० किलोमीटर असे केवळ तीन किलोमीटरमध्ये उपकालव्यांची, वितरीकेची कामे करण्यात आली.
उर्वरित १३ किलोमीटरमधील उपकालवे, वितरीका, पाटसऱ्यांची कामे अद्यापही पूर्ण करण्यात आली नाही. कालव्याला भरपूर पाणी येऊनही लाभ क्षेत्रातील शेतकरी सिंचनापासून वंचित आहे. शासनाच्या दुर्लक्षीत धोरणानेच या परिसरातील कामांना विलंब होत असल्याचा आरोप होत आहे. नुकतेच १२ नोव्हेंबरला या प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याद्वारे पाणी ११३ किलोमीटरपर्यंत पोहोचले आहे. पण मुख्य कालव्यालगत उपकालवे, वितरीका, पाटसºया ही कामे झालीच नसल्याने शेतकरी शेताजवळ आलेल्या पाण्याचा उपयोग करू शकत नाही. कालव्यावर इंजिन लाऊन काही शेतकरी सिंचन करीत आहे. गेल्या एक वर्षापासून या परिसरातील शेतकरी, लोकप्रतिनिधी उर्वरित कामे अविलंब पूर्ण करण्याची मागणी करीत असूनसुद्धा शासनाला जाग आली नसल्याचे दिसून येते, तर प्रकल्पाचे अधिकारीसुद्धा हतबल झाले आहेत. शासन जलयुक्त शिवार योजनेवर कोट्यावधी खर्च करीत असताना शेतकºयांसाठी वरदान ठरणाºया या प्रकल्पाच्या अंतिम टप्प्यासाठी शासनाकडे निधी नसावा, याचे आश्चर्य वाटते.