पाणी वितरण नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांकडे

पाणी वाटपात दुजाभाव होत असल्याच्या तक्रारीनंतर आता नगरसेवकांऐवजी नगरपरिषद कर्मचारी यवतमाळ शहरात टँकरने पाणी वितरण करणार आहे. या संदर्भातील आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले असून या दृष्टीने नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : यवतमाळातील टँकरचा पाणीपुरवठा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : पाणी वाटपात दुजाभाव होत असल्याच्या तक्रारीनंतर आता नगरसेवकांऐवजी नगरपरिषद कर्मचारी यवतमाळ शहरात टँकरने पाणी वितरण करणार आहे. या संदर्भातील आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले असून या दृष्टीने नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहे.
यवतमाळ शहरात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. टँकरशिवाय पर्याय नाही. शहरात सध्या नगरसेवकांच्या नेतृत्वात टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र यात दुजाभाव होत असल्याच्या अनेक तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल झाल्या. यातून गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता पाणी वितरण नगरसेवकांऐवजी नगरपरिषद कर्मचाºयांकडे देण्याचे आदेश काढले आहे. आता टँकरसोबत नगरपरिषदेचा कर्मचारी वार्डात जाऊन पाणी वितरण करणार आहे. ज्या भागात पाणी पोहोचले नाही, त्या ठिकाणी पाणी वाटप करण्याला अग्रक्रम दिला जाणार आहे. यामुळे नगरसेवकांची नागरिकांकडून होणाºया त्रासातून सुटका होणार आहे.
चापडोह प्रकल्पावर ४ ते ८ आणि १३ क्रमांकाच्या प्रभागाची भिस्त होती. परंतु हा प्रकल्प कोरडा पडल्याने आता या प्रभागासाठी अतिरिक्त टँकरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या भागासाठी दहा हजार लिटर टँकरची मागणी करण्यात आली होती. त्याचे टेंडर शुक्रवारी काढण्यात आले. परंतु दर अधिक असल्याने टँकर लावण्यासाठी पुन्हा मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
पाणी वितरणासाठी मनुष्यबळाचा प्रश्न
पाणी वितरण करण्यासाठी नगरपरिषदेकडे एवढे मनुष्यबळ आहे काय हा मोठा प्रश्न आहे. नगरपरिषदेला यासाठी चाचपणी करावी लागेल. तसेच टँकर पोहोचल्यानंतर विविध ठिकाणी भानगडी उपस्थित होतात. त्यामुळे अनेक कर्मचारी टँकरसोबत जाण्यास नकार देण्याचीही शक्यता आहे.
नियंत्रण कक्षावर जिल्हा प्रशासनाचा वॉच
पाणीटंचाई संदर्भात नगरपरिषदेत नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. हा कक्ष २४ तास आणि सातही दिवस उघडा राहणार आहे. या ठिकाणी नागरिकांना पाण्याच्या संदर्भातील तक्रारी नोंदविता येणार आहे. या कक्षावर जिल्हा प्रशासनाचे नियंत्रण राहणार आहे.