जल प्रकल्प वाऱ्यावर

जिल्ह्यात एक मोठा, सात मध्यम व ९१ लघु प्रकल्प आहे. त्यांच्या देखभाल व दुरूस्तीची कामे पाटबंधारे विभागाकडे सोपविण्यात आली. मात्र पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने या प्रकल्पांची सुरक्षा आणि पाणी वाटपाचे गणीत कोलमडले आहे.

ठळक मुद्दे२४१ पदे रिक्त : पाटबंधारे विभागाचे गणित बिघडले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यात एक मोठा, सात मध्यम व ९१ लघु प्रकल्प आहे. त्यांच्या देखभाल व दुरूस्तीची कामे पाटबंधारे विभागाकडे सोपविण्यात आली. मात्र पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने या प्रकल्पांची सुरक्षा आणि पाणी वाटपाचे गणीत कोलमडले आहे.
जिल्ह्यातील शेती ओलिताखाली आणण्यासाठी या प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली. मात्र निर्मितीनंतर प्रकल्पांच्या देखभाल व दुरुस्तीकडे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले. यामुळे प्रकल्प क्षेत्रातील सिंचन क्षमता वाढविण्यास अडसर निर्माण झाला. कालव्यातील पाणी शेतकºयांच्या शेतात पोहोचले की नाही, हे बघण्याची जबाबदारी कालवा निरीक्षकावर सोपविण्यात आली. त्यासाठी प्रकल्प क्षेत्रात कालवा निरीक्षकांची १२८ पदे मंजूर आहेत. मात्र तब्बल ९६ पदे रिक्त आहे.
पाणी वाटपाची जबाबदारी मोजणीदाराकडे असते. कर वसुली सोबतच पाण्याच्या किती पाळया झाल्या, कुठल्या ठिकाणी कधी पाणी सोडण्यात आले, याची माहिती त्यांना ठेवावी लागते. तथापि मोजणीदारांची ६४ पैकी ४७ पदे रिक्त आहे. प्रकल्प क्षेत्रावर लक्ष ठेवण्याचे काम कालवा चौकीदाराकडे आहे. त्यांची ४८ पदे मंजूर आहेत. यापैकी २० पदे अद्याप रिक्त आहेत. यामुळे प्रकल्प क्षेत्रात कुठली दुर्घटना घडली, तर त्याची माहिती पाटबंधारे विभागाला मिळणे अवघड झाले आहे. सोबतच वर्ग १ आणि वर्ग २ ची अनेक पदे रिक्त आहे. परिणामी निर्णयाची अंमलबजवाणी करताना विलंब होत आहे. यातून प्रकल्पांची कामे प्रभावीत झाली आहे.
दुरूस्तीसाठी सव्वा दोन कोटींची गरज
जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांचे कालवे विविध ठिकाणी क्षतीग्रस्त झाले आहे. काही ठिकाणी काटेरी झुडपी वाढली आहे. पाटसऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. डागडुजी करूनही कालव्याचे पाणी शेतात पोहोचणे कठीण झाले आहे. ठिकठिकाणी पाणी भलतीकडेच वाहात आहे. हे कालवे आणि पाटसºयाच्या दुरुस्तीसाठी तब्बव सव्वा दोन कोटींची गरज आहे. त्यासाठी वरिष्ठांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. मात्र त्यालाही अद्याप मंजुरी मिळाली नाही.