पावसाळ्यातही पाणीटंचाई
By admin | Published: June 24, 2017 12:39 AM2017-06-24T00:39:11+5:302017-06-24T00:39:11+5:30
पावसाळा सुरू झाला तरी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत शुक्रवारी पाणीटंचाईवरून रान पेटले.
जिल्हा परिषद स्थायी समिती बैठक : घरकुल, शिक्षण, आरोग्यवर घमासान
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : पावसाळा सुरू झाला तरी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत शुक्रवारी पाणीटंचाईवरून रान पेटले. किमान पुढीलवर्षी तरी पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून कायमस्वरूपी योजना राबवाव्या, अशी अपेक्षा सदस्यांनी व्यक्त केली.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष माधुरी आडे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक झाली. यात सुरूवातीलाच राम देवसरकरसह अन्य सदस्यांनी पाणीटंचाईचा मुद्दा उपस्थित केला. विहीर अधिग्रहण, टँकरची संख्या कमी करण्यासाठी आत्तापासूनच प्रयत्न करावे, अशी सूचना त्यांनी केली. महिला व बालकल्याण सभापती अरूणाताई खंडाळकर यांनी पावसाळा लागूनही अद्याप आरो बसले नाही, असा आरोप केला. शिवसेना सदस्यांनी दूषित पाण्यामुळे अतिसाराची लागण झाल्याचा आरोप केला. बैठकीत घरकुल, शौचालय बांधकाम, दलित वस्तीतील कामे आदींवर चर्चा झाली.
घरकुलाचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अद्याप केंद्राचा निधी आला नसल्याचे सांगितले. तूर्तास जिल्हा परिषदेकडे दीड कोटींचा निधी असून त्यातून केवळ बाराशे शौचालयांसाठी पैसे देऊ शकतो, असे स्पष्ट केले. यापुढे रस्ता बांधकामासाठी कंत्राटदाराने आयएसआय, बीबीसीएल, एचपी या कंपन्यांकडून डांबर खरेदी करण्याची अट निविदेत टाकण्याचा ठराव मंजूर झाला.
एकाच रस्त्यावर दोन विभागाचे काम
जिल्हा परिषद बांधकाम आणि सार्वजनिक बांधकाम या दोन विभागांनी २०१४-१५ मध्ये ६, तर २०१५-१६ मध्ये १२ रस्त्यांच्या दुरूस्तीचे काम केले. हे सर्व रस्ते जिल्हा परिषदेचे आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश अध्यक्ष माधुरी आडे यांनी दिले. ६७ शाळांमधील अंशकालीन शिक्षकांना वेतन देण्याचा मुद्दाही उपस्थित झाला. गुजरी येथील संचमान्यतेचा मुद्दा जया पोटे यांनी उपस्थित केला. कायर येथील अनधिकृत गैरहजर वैद्यकीय अधिकाऱ्याला नोटीस बजावल्याचे आरोग्य अधिकारी डॉ. के. झेड. राठोड यांनी सांगितले. पाटणबोरी येथील दलित वस्तीतील कामे दलित वस्तीत झालीच नसून यात सरपंच, ग्रामसेवक, शाखा अभियंता दोषी आढळल्याचे पंचायत विभागाचे प्रभारी डेप्युटी सीईओ आर. एम. भुयार यांनी सांगितले. तसेच अफरातफरीची तब्बल एक हजाराच्यावर प्रकरणे असल्याचे स्पष्ट केले.