पाणीटंचाई उपायातील अपहारावर शिक्कामोर्तब

शहरातील पाणीटंचाई उपाययोजनेच्या निविदा प्रक्रियेतील अपहारावर मंगळवारी झालेल्या नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तीन महिन्यापूर्वीच ‘लोकमत’ने या प्रकाराचा भंडाफोड केला होता.

ठळक मुद्देनगरपरिषद : तीन महिन्यांपूर्वीच ‘लोकमत’ने केला होता भंडाफोड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शहरातील पाणीटंचाई उपाययोजनेच्या निविदा प्रक्रियेतील अपहारावर मंगळवारी झालेल्या नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तीन महिन्यापूर्वीच ‘लोकमत’ने या प्रकाराचा भंडाफोड केला होता. त्यानंतर नगराध्यक्षांनी तक्रारही केली होती. परंतु कारवाई ऐवजी पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखाला अभय देण्यात आले होते.
शहरात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली. त्यासाठी विहीर स्वच्छ करणे, टँकर आदींबाबत निविदा मागविण्यात आल्या. यातील अटी व शर्ती सोईच्या ठेवण्यात आल्या. मर्जीतील कंत्राटदारांना नेमून पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखाने अव्वाच्या सव्वा इस्टीमेट तयार केले. हा प्रकार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणला होता. त्यावेळी पालिका प्रशासन व नगरसेवकांनीही दखल घेतली नाही. टंचाई उपाययोजनेच्या कामाची चौकशी केल्यास फौजदारी कक्षेत बसतील, अशा चुका आहेत. विहिरीतील गाळ काढण्यासाठी टक्केवारी ठरवित इस्टीमेट तयार केले आहे. नवीन विहीर होईल, एवढा खर्च गाळ काढण्यावर दाखविण्यात आला. पाच फूट गाळासाठी आठ लाखांची देयके मंजुरीसाठी ठेवली. यातून पाणीटंचाई ‘कॅश’ झाल्याचे दिसून येते.
येथील विभाग प्रमुख ऋषिकेश देशमुख वणी येथून आले आहे. ते तेथे वादग्रस्त ठरले होते. त्यांचे कारनामे माहीत असतानाही त्यांच्याकडे पाणी टंचाई उपाययोजनेचा करोडो रुपयांचा व्यवहार देण्यात आला. या प्रमुखाने लेखा परीक्षकांच्या स्वत:च स्वाक्षऱ्या करून ते मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांपुढे ठेवल्या होत्या. हा प्रकार लक्षात येताच नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे तक्रार केली. परंतु प्रशासनाने वेळीच दखल घेतली नाही. उलट आर्थिक लाभामुळे प्रमुखाला आणखी संधी देण्यात आली. पाणी वाटपात गोंधळ झाल्यानंतर देशमुख यांचा पदभार काढला. आता सर्वसाधारण सभेत बांधकाम सभापती प्रवीण प्रजापती यांनी देशमुख यांच्यावर आरोप करीत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. विहिरीतील गाळ काढण्यावर कशी उधळपट्टी झाली हे सांगत त्यांनी टँकर देयके थांबविण्याचा प्रस्ताव दिला. त्याला सर्व सदस्यांनी अनुमती दिली. नगरपरिषद प्रशासन पाणी पुरवठा विभागातील गौडबंगालाची चौकशी करून दोषी विरोधात फौजदारी दाखल करण्याचे औदार्य दाखविते का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मोटारपंपाचा हिशेबच नाही
पाणीटंचाईच्या काळात नगरसेवकांनी मोटारपंप विकत घेण्याचा प्रस्ताव नगरपरिषदेकडे ठेवला होता. परंतु जाणीवपूर्वक मोटारपंप भाड्याने घेण्यात आले. दर दिवसाला दोन हजार आणि नंतर दीड हजार रुपये ठरविले. टंचाई काळात कुठे आणि किती पंप लागले याचा हिशेब सर्वसाधारण सभेत देता आला नाही. आता यावर कुणीही बोलायला तयार दिसत नाही.