घाटंजीत ५६ लाखांच्या रस्त्यावर ‘पाणी’

शहराच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त होत आहे. मात्र याचा विनियोग योग्यरीत्या होत नसल्याचे अनेक बाबीवरून स्पष्ट होत आहे.

कामांमध्ये घाई : कंत्राटदारावर अधिकारी, पदाधिकारी मेहरबान
सुधाकर अक्कलवार घाटंजी
शहराच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त होत आहे. मात्र याचा विनियोग योग्यरीत्या होत नसल्याचे अनेक बाबीवरून स्पष्ट होत आहे. गत पाच दिवस झालेल्या सततच्या पावसामुळे येथे ५६ लाख रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेल्या रस्त्याच्या कामाचे पितळ उघडे पडले आहे. विशेष म्हणजे, शहरातील हा मुख्य रस्ता आहे. कंत्राटदारांवर अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांची मर्जी असल्यानेच लोकांच्या पैशाचा अपव्यय सुरू आहे.
नगरपरिषदेच्या माध्यमातून शहरात मागील पाच वर्षांमध्ये विकासाची विविध कामे करण्यात आली. अनेक योजनांचा लाभ शहरासाठी देण्यात आला. २० कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली. प्रत्यक्षात ही कामे अतिशय निकृष्ट झाली आहे. गुणनियंत्रण विभागाकडून तपासणी केल्यास मोठे घबाड बाहेर येऊ शकते. मात्र यासाठी कुणीही सकारात्मक नसल्याचे दिसून येत आहे.
शहरात रस्ते, सांडपाण्याच्या नाल्या आदी कामे करण्यात आली आहे. यासाठी प्राप्त निधीतील ५० टक्केही रक्कम या कामांवर खर्च करण्यात आली नसावी असेच चित्र आहे. शहरातील काही कामांसंदर्भात झालेल्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभाग पांढरकवडा अंतर्गत या समितीने गेली १० महिन्यात काय चौकशी केली हा न उलगडणारा प्रश्न आहे. त्यामुळे पाणी कुठे तरी मुरत असावे या शंकेला जागा मिळाली आहे.
आकस्मिक निधीतून शहरात ५६ लाख रुपये खर्च करून रस्त्याचे बांधकाम करण्यात आले. प्रचंड वर्दळीच्या या रस्त्याचे काम अतिशय घाईघाईने करण्यात आले. काम सुरू असताना कुठल्याही तज्ज्ञाने तपासणीचे सौजन्य दाखविले नाही. रस्त्याचे डांबरीकरण करताना आवश्यक तेवढे साहित्य वापरलेच गेले नाही. परिणामी पावसाच्या पाण्याने हा रस्ता उखडला. आज नगरपरिषद ते गिलाणी महाविद्यालयापर्यंत रस्त्याला तळ््याचे स्वरुप आले आहे. यातून मार्ग काढताना नागरिकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
नगरपरिषदेचे अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांकडून या कामासंदर्भात संबंधित कंत्राटदाराला कुठलीही विचारणा करण्यात आलेली नाही. रस्ता उखडल्याने नागरिकांना त्रास होत आहे. अधिकारी व पदाधिकारी कंत्राटदारावर मेहरबान आहे. त्यामुळे चौकशी होऊन कारवाई होणार कशी हा शंकास्पद प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे. संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही बाब गांभीर्याने घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.