पाणीपुरवठा योजना बारगळली

विहीत कालावधी उलटून गेल्यावरही पाणीपुरवठा योजनेचे काम नगरपरिषदेने सुरू केले नाही. त्यामुळे उर्वरित अनुदान देणे शक्य नाही.

आर्णी पालिकेला नोटीस : पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने मागितला खुलासा
आर्णी : विहीत कालावधी उलटून गेल्यावरही पाणीपुरवठा योजनेचे काम नगरपरिषदेने सुरू केले नाही. त्यामुळे उर्वरित अनुदान देणे शक्य नाही. आता ही पाणीपुरवठा योजनाच रद्द का करण्यात येवू नये, अशी नोटीस नगरपरिषदेला पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने पाठवून खुलासा मागितला आहे. या नोटीसमुळे आर्णीतील महत्त्वाकांक्षी योजना बारगळल्याचे बोलले जात आहे.
आर्णी शहरासाठी महाराष्ट्र सुजल निर्माण अभियानांतर्गत नगरपरिषदेच्या भांडवली कामातून पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली होती. १२ डिसेंबर २०१३ च्या आदेशानुसार ४१ कोटी ८१ लाख ४० हजार इतक्या रकमेच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. शासन निर्णयातील प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशानुसार तीन महिन्यात कामे सुरू न केल्यास सदर पाणीपुरवठा योजनेची प्रशासकीय मान्यता आपोआप रद्द होईल, अशी अट नमूद आहे. सदर अटीनुसार पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्याच्या दृष्टीने आर्णी नगरपरिषदेने तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक होते. नगरपरिषदेला एकूण अनुदानापैकी नऊ कोटी इतक्या रकमेचा पहिला हप्ताही शासनाकडून २२ मे २०१५ च्या आदेशानुसार अदा करण्यात आला आहे. तरीसुद्धा अडीच वर्षाचा कालावधी लोटल्यावरही नगरपरिषदेने पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू केलेले नाही. त्यामुळे आपल्या नागरी संस्थेस उर्वरित अनुदान अदा करणे शक्य होणार नाही. नागरी क्षेत्रात विविध योजनेखाली पाणीपुरवठ्याबाबतच्या योजना आता नगरोत्थान महाअभियान, अमृत योजना यासारख्या योजनांमार्फत नगरविकास विभागाकडून राबविण्यात येत आहे. तसेच त्या विभागाने मंजूर केलेल्या योजनेनुसार महाराष्ट्र सुजल निर्माण अभियानांतर्गत आपल्या नागरी संस्थेस २२ मे २०१५ च्या निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाचे समायोजन करता येईल. ही परिस्थिती विचारात घेता आपल्या नागरी संस्थेस मंजूर करण्यात आलेली पाणीपुरवठा योजना रद्द का करण्यात येवू नये, या बाबत शासनाकडे तत्काळ खुलासा करण्यात यावा, असे पत्र मुख्याधिकाऱ्यांना २८ जुलै रोजी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अवर सचिव प्रमोद कानडे यांनी पाठविले आहे.
या पत्रामुळे आर्णी नगरपरिषदेचा नाकर्तेपणा उघड झाला आहे. योजना मंजूर झाली. काही प्रमाणात निधीही मिळाला. परंतु काम कोणी करावे, खासगी कंत्राटदार की महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या भानगडीत योजनेची वाट लागली. सदर योजनेत कोर्टकचेरी सुरू झाली. यातही बराच वेळ निघून गेला. आता केवळ नऊ कोटींवरच समाधान मानावे लागणार आहे. आर्णी नगरपरिषदेचे ३३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सदर योजना पूर्णत्वास जाणार की नाही, या बाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. (शहर प्रतिनिधी)

अखेर ५० हजार लोकसंख्येचा प्रश्न कायमच

आर्णी शहरात दोन जुन्या पाण्याच्या टाक्या आहे. इतर भागात विहिरीवरून पाणीपुरवठा होतो. मात्र ही व्यवस्था ५० हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरासाठी पुरेश्ी नाही. शहराची वाढत असलेली व्याप्ती पाहता नवी पाणीपुरवठा योजना अत्यंत आवश्यक आहे. सत्ताधाऱ्यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही. उन्हाळ्यात प्रचंड पाणीटंचाई जाणवली. टँकरची मलमपट्टीदेखील अपुरी ठरली. ४२ कोटी रुपयांच्या योजनेतून आर्णीकरांना दिलासा मिळणार होता. मात्र नाना प्रकारच्या भानगडींमुळे ही योजना बारगळून ५० हजार लोकसंख्येची तहान भागविणे अशक्य होणार आहे.
योजना मार्गी लावण्यात अपयश
तत्कालीन मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी आर्णी शहरासाठी ४२ कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर करवून आणली होती. ही योजना मार्गी लागावी, अशी त्यांची धडपड होती. आर्णी नगरपरिषदेत तेव्हा काँग्रेसचीच सत्ता होती. आजही नगरपरिषदेत काँग्रेसकडेच सत्ता आहे. तरीही आपल्या मंत्र्याने खेचून आणलेली योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी काँग्रेसचे स्थानिक शिलेदार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे शिवाजीराव मोघे यांच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले गेले, अशी चर्चा आता आर्णीकरांमध्ये सुरू झाली आहे.