जलयुक्त शिवारला घोटाळ्याने माखले

राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेतील सीमेंट नाला बांध खोलीकरणाच्या कामात मागील दोन-तीन वर्षांपूर्वी कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मोठे घोटाळे केले. यवतमाळ जिल्ह्यातील सात तालुक्यात झालेल्या या घोटाळ्याची चौकशी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अकोला व त्यांच्या समितीने केली होती.

ठळक मुद्देसात तालुक्यात घोळ : संथगतीच्या कारवाईने कृषी विभागावर संशयाची सूई

के.एस. वर्मा ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
राळेगाव : राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेतील सीमेंट नाला बांध खोलीकरणाच्या कामात मागील दोन-तीन वर्षांपूर्वी कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मोठे घोटाळे केले. यवतमाळ जिल्ह्यातील सात तालुक्यात झालेल्या या घोटाळ्याची चौकशी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अकोला व त्यांच्या समितीने केली होती. समितीने आपला अहवाल मार्च २०१८ मध्ये अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालकांना सादर केला आहे.
एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लोटूनही या प्रकरणात संबंधित दोषींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कृषी विभागच संशयाच्या भोवऱ्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर अधिकारी संथगतीने कारवाई करून कालापव्यय करीत राहिल्याने जनतेत वेगळा संदेश गेला आहे. यात गुंतलेल्या काही संशयित कर्मचाऱ्यांवर चांगलाच ताण वाढला आहे.
सचिंद्र प्रताप सिंह कृषी आयुक्त झाल्यानंतर त्यांच्यासमोर हे प्रकरण आले. योगायोगाने ते यवतमाळचे जिल्हाधिकारी असतानाच्या काळात यवतमाळ जिल्ह्यात जलयुक्तची ही कामे झालेली होती. त्यामुळे कृषी विभागाच्या काम करण्याच्या ‘पद्धती’विषयी त्यांना चांगलीच माहिती होती. मात्र त्यांच्या काळात याप्रकरणी करावयाच्या कारवाईला वेग आलेला नाही. त्यांच्या बदलीनंतर आता दोन महिन्यांपूर्वी रुजू झालेले नवे कृषी आयुक्त सुहास दिवसे हे या प्रकरणी कोणती कारवाई, किती वेगाने करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तांत्रिकदृष्ट्या चुकीची कामे
यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा, नेर, आर्णी, बाभूळगाव, कळंब, घाटंजी, राळेगाव या सात तालुक्यात जलयुक्त शिवार, सीमेंट नाला बांध खोलीकरण आदी कामात दोन-तीन वर्षांपूर्वी कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला. काही कृषी अधिकाºयांनी तांत्रिकदृष्ट्या चुकीची कामे केली. त्यामुळे जलसंधारण होण्याऐवजी भूगर्भातील जलसाठ्यावर अनिष्ठ परिणाम झाला. चुकीच्या कामामुळे नदीपात्रातील जैवसृष्टी व नदी परिसंस्था विस्कळीत झाला, असा धक्कादायक निष्कर्ष चौकशीतून काढण्यात आला आहे. अकोला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे या प्रकरणाचा तपास सोपविण्यात आला होता. मात्र त्यांना तपास करण्यापासून रोखण्याचे प्रयत्न झाले होते. चौकशीसाठी आवश्यक ते रेकॉर्ड, कागदपत्र उपलब्ध करून देण्यात आले नव्हते. यावरून अशा प्रकारचा प्रयत्न झाल्याचे स्पष्ट होते.
बीडमध्ये कारवाई यवतमाळात का नाही ?
जलयुक्त शिवार अभियानास सुरूंग लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर बीड जिल्ह्यात कारवाई करण्यात आली. यवतमाळमध्ये का नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कामात अनियमितता, कामे न करताच काढण्यात आलेल्या एमबी याप्रकरणी तब्बल २४ कृषी अधिकाऱ्यांवर चौकशीअंती गुन्हे दाखल झाले होते. तेथे अवघ्या दोन महिन्यात चौकशीसह विविध सोपस्कार आटोपण्यात आले. यवतमाळ जिल्ह्यात मात्र चौकशीत अडथळे व चौकशी अहवालानंतरही यवतमाळ ते पुणे मार्गात कारवाईबाबत चालढकल करून प्रकरण लांबविले जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.