‘कन्टेम्प्ट’ झाल्यास आम्ही जबाबदार राहणार नाही

नोकरभरतीसह विविध १६ विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत नोकरभरतीबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे मानले जात होते. परंतु, प्रत्यक्षात भरती लांबणीवर टाकली गेली. याच मुद्द्यावरून काही संचालकांनी आक्रमक भूमिका बैठकीत घेतली. बैठकीत मांडले जाणारे मुद्दे, होणारा विरोध प्रोसीडिंगवर येतच नाही, याकडे लक्ष वेधले गेले.

ठळक मुद्देजिल्हा मध्यवर्ती बँक : सहा संचालकांनी दिले पत्र, नोकरभरतीचा वाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नागपूर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची नोकरभरती प्रक्रिया राबवावी, त्यात होणाऱ्या विलंबामुळे न्यायालयाचा अवमान (कन्टेम्प्ट) झाल्यास आम्ही जबाबदार राहणार नाही, अशा आशयाचे पत्र जिल्हा बँकेच्या सहा संचालकांनी शुक्रवारी बँकेला दिले आहे. 
नोकरभरतीसह विविध १६ विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत नोकरभरतीबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल, असे मानले जात होते. परंतु, प्रत्यक्षात भरती लांबणीवर टाकली गेली. याच मुद्द्यावरून काही संचालकांनी आक्रमक भूमिका बैठकीत घेतली. बैठकीत मांडले जाणारे मुद्दे, होणारा विरोध प्रोसीडिंगवर येतच नाही, याकडे लक्ष वेधले गेले. १०५ जागांबाबत उपस्थित केलेले मुद्दे तपासून पाहू आणि ४२ जागांच्या भरतीबाबत न्यायालयाला वेळ वाढवून मागू, अशी भूमिका बैठकीत घेतली गेली. मात्र, हा निर्णय एकमताने नसल्याचे सांगितले जाते. नोकरभरतीबाबत न्यायालयाने वेळोवेळी निर्देश दिले आहेत. ठरावीक मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतरही नियोजित वेळेत भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जात नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा अवमान होण्याची भीती बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. याच मुद्द्यावर भरतिप्रक्रिया लांबणीवर टाकण्याला सहा ते सात संचालकांनी तीव्र विरोध दर्शविला. हे करीत असताना न्यायालयाचा अवमान झाल्यास आम्ही जबाबदार राहणार नाही, असे पत्रच सहा संचालकांनी बैठकीत दिले. मात्र, हे पत्र घेण्यास नकार दिल्याने अखेर बँकेच्या आवक-जावक विभागात हे पत्र देण्यात आले. एका संचालकाने मात्र आपला मौखिक विरोध कायम ठेवला. पत्र दिलेल्या संचालकांमध्ये जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष अमन गावंडे, संचालक शंकरराव राठोड, संजय देशमुख, प्रकाश मानकर, प्रा. शिवाजी राठोड, बाबू पाटील वानखडे यांचा समावेश आहे. नोकरभरतीबाबत उद्या अवमानना कारवाई झाल्यास बँकेच्या २१ पैकी पत्र देणाऱ्या या सहा संचालकांची यातून सुटका होईल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.  
कंत्राटींना कॅशिअर बनविण्याचा  प्रस्ताव बारगळला 
संचालक मंडळाच्या बैठकीत जिल्हा बॅंकेच्या नऊ हजार रुपये मासिक वेतन असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कॅशिअरचा प्रभार देण्याबाबतचा प्रस्ताव होता. मात्र संचालकांनी तीव्र विरोध केल्याने हा ठराव बारगळला. शेतकऱ्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवायचा की नाही, कॅशिअरचा प्रभार न देण्याच्या अटीवरच कंत्राटींची नियुक्ती केली जाते, याकडे लक्ष वेधले गेले. आर्णी शाखेतील कोट्यवधींचा अपहार उघडकीस आल्यानंतरही बॅंकेचे पदाधिकारी गंभीर नाही, खातेदारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे,  यंत्रणेवर अंकुश नाही, स्वार्थापोटी खासगी बॅंकेसारखे व्यवहार केले जात असल्याचा आरोपही संचालकांमधून केला जात आहे. या प्रकरणाकडे जिल्हा बँकेच्या खातेदारांसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. 

दिल्लीच्या एजंसीवर अधिक जोर 
 मागासवर्गीयांच्या ४२ जागांची नोकरभरती घेण्यासाठी अद्याप एजंसी ठरली नसल्याचे बँकेच्या अध्यक्षांनी सांगितले. तूर्त या भरतीसाठी न्यायालयाला वेळ वाढवून मागितला जाणार आहे. मात्र, ही भरती घेण्यासाठी दिल्लीच्या ‘जेएसआर’ एक्झामिनेशन सर्व्हिसेस एलएलपी या कंपनीवर अधिक जोर असल्याचे सांगितले जाते.

आर्णीच्या ग्राहकांची एलसीबीकडून विचारपूस 
आर्णी : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्णी शाखेतील कोट्यवधींचे अपहार प्रकरण उजेडात आले आहे. या प्रकरणात रविवारी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक आर्णी पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. यावेळी आर्णी शाखेच्या ग्राहकांना पोलीस ठाण्यात बोलावून सविस्तर विचारपूस करण्यात आली. बँकेकडून देण्यात आलेल्या तक्रारीत ज्या २५ ग्राहकांची नावे आहेत त्यांना चाैकशीसाठी ठाण्यात बोलाविण्यात आले होते. ग्राहकांना सकाळी १० वाजता बोलावून एलसीबीचे पथकच उशिरा पोहोचले. १२ वाजता पथक आल्यानंतर सायंकाळी ५ वाजतापर्यंत ही चाैकशी सुरू होती.