विहीर बांधकामाचा गोंधळ

शेतकरी आत्महत्यांमागे कर्ज व नापिकीसोबतच सिंचन सुविधांचा अभाव, हे प्रमुख कारण स्पष्ट झाल्यानंतरही यवतमाळ जिल्ह्यात सिंचन क्षेत्र वाढीबाबत शासन-प्रशासन गंभीर नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

ठळक मुद्दे अनेक सिंचन विहिरी अर्धवट स्थितीत : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शेतकरी आत्महत्यांमागे कर्ज व नापिकीसोबतच सिंचन सुविधांचा अभाव, हे प्रमुख कारण स्पष्ट झाल्यानंतरही यवतमाळ जिल्ह्यात सिंचन क्षेत्र वाढीबाबत शासन-प्रशासन गंभीर नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. सिंचन सुविधांचे मूळ असलेल्या विहिरींच्या बांधकामाचाही असाच गोंधळ पुढे आला आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत संपूर्ण राज्यातच विहिरींचे बांधकाम केले जात आहे. या योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये कुशल खर्चाकरिता केंद्र शासनाकडून ३४५ कोटी सहा लाख ६९ हजार रुपये राज्याला प्राप्त झाले आहे. तर राज्य शासनाने त्यात १०५ कोटी दोन लाख ३६ हजार एवढ्या निधीची आपला वाटा म्हणून भर घातली. असे एकूण ४५० कोटी नऊ लाख पाच हजार रुपये राज्यात सिंचन विहिरींसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यात १३ हजार १६५ वैयक्तिक सिंचन विहिरींची कामे हाती घेण्यात आली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ सात हजार ३१३ विहिरी पूर्ण झाल्या आहे. पाच हजार ८५२ विहिरींची कामे प्रगतिपथावर असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात अनेक विहिरी अर्धवट स्थितीत आहे. ५० टक्के काम पूर्ण झालेल्या विहिरींची संख्या १२५९ तर ७५ टक्के काम पूर्ण झालेल्या विहिरी १२५६ एवढ्या आहे. निधीच्या उपलब्धतेनुसार व ग्रामपंचायतस्तरावर मजुुरांच्या मागणीप्रमाणे ही कामे केली जात आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात केवळ विहिरींवर सात कोटी ८२ लाख ८४ हजार रुपयांचा निधी खर्च केला गेला आहे. ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक काम झालेल्या विहिरींना आवश्यक कुशल निधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असल्याची माहिती प्रशासकीय यंत्रणेकडून दिली जात आहे. पावणेचार हजार विहिरींसाठी निधीच शिल्लक नसल्याची व अनेक विहिरींचे काम निधीअभावी अतिशय संथगतीने सुरू असल्याची ओरड शेतकरी व राजकीय कार्यकर्त्यांमधून ऐकायला मिळते आहे.