साडेचार हजार कोटींच्या वीज कंत्राटात नुकसान किती ?

राज्यातील पायाभूत विद्युत सुविधांच्या उभारणीसाठी महापारेषण कंपनीने साडेचार हजार कोटींचे ईपीसी कंत्राट दिले होते. परंतु या कंत्राटात पारेषण कंपनीला नेमके किती कोटींचे नुकसान झाले, ही बाब अद्यापही गुलदस्त्यात ठेवण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देमहापारेषण कंपनीवीज नियामक आयोगालाही अंधारात ठेवले

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यातील पायाभूत विद्युत सुविधांच्या उभारणीसाठी महापारेषण कंपनीने साडेचार हजार कोटींचे ईपीसी कंत्राट दिले होते. परंतु या कंत्राटात पारेषण कंपनीला नेमके किती कोटींचे नुकसान झाले, ही बाब अद्यापही गुलदस्त्यात ठेवण्यात आली आहे. एवढेच काय, वीज नियामक आयोगालाही याची खबरबात लागू दिलेली नाही.
वीज नियामक आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी, सदस्य आय.एम. बोहरी आणि मुकेश खुल्लर यांनी १२ सप्टेंबर रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशात ईपीसी कंत्राटामुळे वीज पारेषण कंपनीला किती नुकसान झाले ही बाब स्पष्ट केलेली नाही. ईपीसी कराराचे हे धोरण पूर्णपणे फसले हे सर्वश्रृत आहे. पाच वर्षांपूर्वी अतिउच्चदाब वीज वाहिन्याची उभारणी व उपकेंद्राच्या निर्मितीसाठी नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, वाशी, अमरावती, पुणे व कराड परिमंडळांतर्गत ईसीआय, अरेव्हा, कल्पतरू, आयसोलेक्स व ज्योती या पाच कंपन्यांना साडेचार हजार कोटींचे ईपीसी कंत्राट देण्यात आले होते. त्यापोटी कराराच्या दहा टक्के अर्थात १६० कोटींची रक्कम अ‍ॅडव्हॉन्स म्हणून प्रदान करण्यात आली. मात्र करार फसल्याने हे कंत्राट रद्द करण्यात आले. या कामांचे तुकडे पाडून अनेक छोट्या कंत्राटदारांकडून काही कामे करून घेण्यात आली.
१६० कोटींच्या अ‍ॅडव्हॉन्स रकमेची कंत्राटदाराकडून वसुली झाली किंवा नाही, हे स्पष्ट नाही. कंत्राटदाराचे साहित्य साईडवर पडून होते. त्याच्या प्रमाणपत्रानुसार (एमआरसी) कंत्राटदाराला कोट्यवधींच्या रकमा दिल्या जात होत्या. मात्र कंत्राटदाराने काम पूर्ण न केल्याने हे साहित्य कंत्राटदाराच्या अखत्यारीत साईडवर पडून होते. काही महिन्यातच वीज पारेषण कंपनीची परवानगी न घेता कंत्राटदारांनी हे साहित्य परस्परच साईडवरून गायब केल्याची माहिती आहे.
पारेषणचे या कंत्राटदारांना दिलेल्या रकमेचे नुकसानही झाले आहे. या गंभीरबाबी बाबत खुद्द वीज नियामक आयोगालाही महापारेषण कंपनीने अंधारात ठेवले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची आयोगाने सखोल चौकशी केल्यास ईपीसी करारात पारेषण कंपनीला कसे कोट्यवधींचे नुकसान झाले, हे सिद्ध होण्यास वेळ लागणार नाही. विशेष असे या प्रकरणात पारेषण कंपनीनेही संबंधित कंत्राटदार अथवा यंत्रणेविरुद्ध कठोर कारवाईची भूमिका घेतलेली नाही.

पारेषणला ९० कोटींचा महसुली नफा
वीज नियामक आयोगाने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी पारेषण कंपनीला ३ हजार ७४४ कोटी ६९ लाखांच्या महसुली खर्चाला मंजुरी दिली. पारेषणचे महसुली उत्पन्न ३ हजार ८३४ कोटी ७५ लाख एवढे होणार असल्याचे नमूद आहे. त्यानुसार पारेषण कंपनी ९० कोटी सहा लाखाने फायद्यात राहणार आहे. मात्र कंपनीला ईपीसी करारातून झालेला तोटा कायम आहे.