कुठे दिलासा, तर कुठे निराशा

कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. पीककर्ज पद्धती, पतपुरवठा धोरण, हमीभाव, पीक योजना सुधारणा, उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीची कसलीही योजना नसल्याने, हा अर्थसंकल्प केवळ धूळफेक करणारा असल्याचे दिसते. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कोणताही ठोस कार्यक्रम अर्थसंकल्पात नाही. अर्थसंकल्पामध्ये मोठमोठ्या घोषणा केल्या असल्यातरी मागील अनुभव पाहता त्या पूर्णत्वास येण्याची शक्यता कमीच आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळातून या अर्थसंकल्पाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.  काॅंग्रेस, शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याचे सांगत कुठल्याही ठोस तरतुदी नसल्याने सर्वसामान्यांची निराशा झाल्याचे म्हटले आहे. तर भाजप पदाधिकाऱ्यांनी भविष्यातील भारताचा वेध घेणारा हा अर्थसंकल्प असून सर्वघटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे सांगत त्याचे स्वागत केले आहे. 

पायाभूत सुविधांना मिळणार नवसंजीवनी
- शेती, सहकार व पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प आहे. झीरो बजेट शेतीसह सेंद्रीय शेतीला महत्त्व दिले असून, शेती अवजारांच्या करात सवलत दिल्याने ती स्वस्त होतील. सहकार क्षेत्राचा करही १८ टक्क्यांवरून १५ टक्के केला आहे. अर्थसंकल्पात सबका साथ सबका विकास या सूत्राचे प्रतिबिंब उमटले आहे.  - नामदेव ससाने, आमदार 

अर्थसंकल्पाने केली   फक्त धूळफेक 
- कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. पीककर्ज पद्धती, पतपुरवठा धोरण, हमीभाव, पीक योजना सुधारणा, उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीची कसलीही योजना नसल्याने, हा अर्थसंकल्प केवळ धूळफेक करणारा असल्याचे दिसते. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कोणताही ठोस कार्यक्रम अर्थसंकल्पात नाही. अर्थसंकल्पामध्ये मोठमोठ्या घोषणा केल्या असल्यातरी मागील अनुभव पाहता त्या पूर्णत्वास येण्याची शक्यता कमीच आहे. 
- किशोर तिवारी, अध्यक्ष, 
शेतकरी स्वावलंबन मिशन

आत्मनिर्भतेच्या दिशेने उचललेले पाऊल 
- आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी केल्या आहेत. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपासून जागतिक स्तरावरील सर्व क्षेत्रांत देशाची उंची वाढेल. प्रत्येक राज्यांना ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी एक लाख कोटी रुपये देण्याचा निर्णयही ऐतिहासिक आहे. शिक्षणासह पायाभूत सुविधांसाठीही ठोस तरतूद करण्यात आली आहे. डिजिटल रुपेपासून डिजिटल विद्यापीठापर्यंतचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. 
- मदन येरावार, आमदार, यवतमाळ.

अर्थसंकल्याने सामान्य जनतेला निराश केले
-  मागील सात वर्षांपासून केंद्रात भाजप सरकार आहे. या कालावधीत लोकांचे जीवनमान खालावत गेले. अर्थसंकल्पातून सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती, परंतु या जनतेसह शेतकरी आणि लहान उद्योजकांचीही अर्थसंकल्पामुळे निराशा झाली. अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहिल्यानंतर तो केवळ मूठभर उद्योगपतींसाठी असल्याचे दिसते. त्यामुळेच सर्वसामान्यांची निराशा झाली.              - डाॅ.वजाहत मिर्झा
आमदार 

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केवळ घोषणा
- पाच राज्यातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पायाभूत सुविधा आणि रोजगारासंदर्भात अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. ज्या राज्यात निवडणुका होत आहेत, त्याच राज्यांसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प घोषित केले आहे. ही केवळ धूळफेक आहे. कोविड काळात लाखो लोक बेरोजगार झाले, कारखाने बंद पडले. या क्षेत्राला संजीवनी देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज होती. मात्र, केवळ घोषणाबाजी केल्याने शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांची घोर निराशा झाली. 
- पराग पिंगळे, यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष 

देशाच्या सर्वांगिण  विकासाला मिळेल गती 
- देशाच्या विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प आहे. यामुळे देशात आत्मनिर्भर कुटुंबांची संख्या वाढेल. डिजिटल चलनाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. संरक्षण क्षेत्र संशोधनासाठी खुले करणे तसेच रस्त्यांसाठी आणि रेल्वेसाठी केलेली भरीव तरतूद याबाबीही महत्त्वपूर्ण आहेत. एकूणच सरकारने अर्थसंकल्पात सर्व  घटकांना दिलासा देण्याचे काम केले असून, येणाऱ्या काळात देश विकासाच्या नव्या उंचीवर पोहोचेल. अर्थसंकल्पात सर्वच घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. 
- नितीन भुतडा
जिल्हाध्यक्ष, भाजप

देशाला आधुनिकतेकडे नेणारा अर्थसंकल्प
- डिजिटल इको सिस्टीमला चालना देण्याचा निर्धार अर्थसंकल्पात व्यक्त झाला आहे. डिजिटल चलन, डिजिटल विद्यापीठ, पोस्ट ऑफिसचा डिजिटल बॅंकेत समावेश तसेच ७५ जिल्ह्यात डिजिटल बॅंकिंग या बाबी दिशादर्शक आहेत. गावातही आता शहरासारखी मोबाईल कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. शेतीसह शिक्षण क्षेत्रालाही दिशा देणारा अर्थसंकल्प असून, या निर्णयामुळे कोविड काळात आलेली निराशा बाजुला पडून देशाच्या अर्थकारणाला गती मिळेल. 
- अशोक उईके
आमदार, राळेगाव