जिल्हा परिषदेचे नवे अध्यक्षपद कोणत्या संवर्गाकडे ?

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षाचा कार्यकाळ चार महिन्यांपूर्वीच संपला आहे. त्यांना विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. नव्या जिल्हा परिषद अध्यक्षाच्या आरक्षणाची सोडत १५ डिसेंबरला काढली जाणार आहे. तर प्रत्यक्ष अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक २० जानेवारीला होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्दे१५ डिसेंबरला आरक्षण सोडत : २० जानेवारीला अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणूक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : विधानसभा निवडणुका संपताच मिनीमंत्रालयाच्या राजकारणावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेचे नवे अध्यक्ष नेमके कोणत्या संवर्गातील राहतील, याबाबत तर्क लावले जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षाचा कार्यकाळ चार महिन्यांपूर्वीच संपला आहे. त्यांना विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. नव्या जिल्हा परिषद अध्यक्षाच्या आरक्षणाची सोडत १५ डिसेंबरला काढली जाणार आहे. तर प्रत्यक्ष अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक २० जानेवारीला होण्याची शक्यता आहे.
यवतमाळ जिल्हा परिषदेमध्ये सुरुवातीला शिवसेनेला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी काँग्रेस-भाजप व राष्ट्रवादीने एकत्र बसून सत्ता स्थापन केली होती. अध्यक्षपद माधुरी अनिल आडे यांच्या रुपाने काँग्रेसला दिले गेले. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जिल्हा परिषदेतील सत्तेत फेरबदल झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसला बाहेर ठेऊन काँग्रेस-भाजप व शिवसेनेने सत्ता स्थापन केली. विधानसभेतील राजकीय समीकरणे सोडविण्यासाठी अध्यक्षपद काँग्रेसकडे कायम ठेवले गेले.
आता पुढील अडीच वर्षासाठी अध्यक्षपदाचा कौल नेमका कोणत्या संवर्गाला मिळतो याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. भाजप व शिवसेना सत्तेचे समीकरण सोडविण्यासाठी नेमके काय गणित मांडते हे पाहणे महत्वाचे ठरते. एखादवेळी आहे तोच पॅटर्न संख्याबळ जुळविण्यासाठी कायम ठेवला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवसेनेची अधिक सदस्य संख्या असल्याने येथेही ताठर भूमिका घेतली जाण्याची व भाजपला नमविण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आरक्षण सोईचे न आल्यास भाजप व शिवसेना या दोन्ही पक्षांकडून उपाध्यक्ष पदासाठी लॉबिंग चालणार आहे. सोईच्या व्यक्तीला उपाध्यक्षपदी बसवावे, नव्या चेहऱ्याला संधी द्यावी यासाठी प्रयत्न होणार असल्याची माहिती आहे.

काँग्रेसकडे अध्यक्षपद ठेवण्यामागे विधानसभेचे राजकारण
माधुरी आडे यांना अध्यक्षपदावरून हटविल्यास बंजारा समाज बांधवांची नाराजी होण्याची भीती होती, या नाराजीचा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसण्याची शक्यता पाहता आडे यांना भाजप-सेनेची सत्ता असूनही अध्यक्षपदावर कायम ठेवले गेले. या अध्यक्षपदाचा बंजारा समाजाच्या मतांच्या माध्यमातून भाजप-सेनेला फायदा झाला. मात्र ज्या माजी मंत्री अ‍ॅड.शिवाजीराव मोघेंनी सुमारे अडीच-तीन वर्षे माधुरी आडे यांना मिनीमंत्रालयाचे अध्यक्षपद दिले त्या मोघेंना मात्र आडे दाम्पत्य व त्यांच्या पाठीराख्यांचा विधानसभा निवडणुकीत काही एक फायदा झाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्या गावात, सर्कलमधील मोठ्या गावांमध्ये काँग्रेसचे मोघे माघारले असून तेथे भाजपची सरशी झाली आहे. ते पाहता अध्यक्ष पदाचे काँग्रेसला फलित काय असे प्रश्न आर्णी तालुक्यात उपस्थित होत आहे.