शाळेत शिपाईच नाही; तर कोण वाजवतोय घंटा?, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पद व्यपगत

कंत्राटी शिपायांना दोन वर्षांपासून खडकूही दिला नाही

अविनाश साबापुरे

यवतमाळ : राज्यात शिक्षकांचाच प्रचंड तुटवडा पडलेला असताना गेल्या दोन वर्षांपासून अनुदानित शाळांमधील शिपाईदेखील गायब झाले आहेत. त्यामुळे या शाळांमध्ये साफसफाईसह तासिकांच्या घंटा कोण वाजविणार? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या कामाचा अतिरिक्त ताण काही ठिकाणी शिक्षकांवर, काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांवर तर बहुतांश ठिकाणी पोषण आहार शिजविणाऱ्या महिलांवर आलेला आहे. विशेष म्हणजे, अशा शाळांमध्ये शिपाई भत्ता देण्याची तरतूद असताना गेल्या दोन वर्षांपासून या भत्त्याचा एक खडकूही देण्यात आलेला नाही.

राज्यभरातील खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांपुढे यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. अनुदानित शाळांमध्ये शिपायासह, प्रयोगशाळा परिचर, कामाठी, नाईक, चौकीदार, सफाईगार, रात्रीचा पहारेकरी आदी चतुर्थश्रेणी पदे मंजूर केली जात होती. परंतु, चार वर्षांपूर्वी शासनाने ही संपूर्ण पदेच व्यपगत केली आहेत. त्यामुळे जे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी निवृत्त झाले, त्यांच्या जागेवर नवीन कर्मचारी घेण्यावर बंदी आली आहे. वास्तविक, दि. २८ जानेवारी २०१९ रोजी शासनाने चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतिबंध जाहीर केला होता. मात्र हा सुधारित आकृतिबंध लागू करण्याऐवजी लगेच दि. ११ डिसेंबर २०२० रोजी ही पदेच व्यपगत करण्याचा निर्णय घेतला. नवे कर्मचारी घेण्याऐवजी शाळांना ‘शिपाईभत्ता’ लागू करण्यात आला. शाळांनी मानधन तत्त्वावर चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नेमावे व त्यांचा शिपाई भत्ता शाळांना मिळणाऱ्या वेतनेतर अनुदानातून द्यावा, असे सांगण्यात आले.

या निर्णयाचा राज्यभरातील शाळांवर विपरित परिणाम झाला आहे. गेल्या दोन वर्षात निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जागेवर कोणीही नवा कर्मचारी आलेला नाही. जेथे पूर्वी ४-५ चतुर्थश्रेणी कर्मचारी होते, अशा अनेक शाळांमध्ये आज एकही कर्मचारी नाही. विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने आवाज उठविल्यानंतर शासनाने पाच हजार रुपये महिना इतक्या तुटपुंजा मानधनावर चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नियुक्तीची परवानगी दिली होती. परंतु, केवळ पाच हजार रुपयांसाठी शाळेमध्ये दहा तासांची ड्युटी करायला कोणीही तयार नाही. ज्या शाळांनी कसेबसे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नेमले, त्यांना शासनाने मानधन दिलेले नाही. वेतनेतर अनुदानातून हा भत्ता अदा करायचा असताना शासनाने अनुदानात मात्र अजिबात वाढ केलेली नाही.

विद्यार्थ्यांवर येतोय कामाचा बोझा

शिपाई नसल्यामुळे अनेक शाळांनी शिक्षकांकडून पैसे जमा करून तात्पुरत्या स्वरूपात रोजंदारीवर माणूस ठेवला आहे. काही शाळांमध्ये मुलांकडून किंवा शालेय पोषण आहार शिजवून देणाऱ्या महिलांकडून कामे करून घेतली जात आहे. शाळेची वेळ संपल्यावर कुलूप लावणे, साफसफाई करणे, बेल वाजवणे ही कामेही अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांकडून करून घेतली जात आहे.

अशी आहे शिपाई भत्त्याची तरतूद

विद्यार्थी संख्या : शहरी भाग : ग्रामीण भाग

५०० : १५,००० : १०,०००

१००० : २२,५०० : १५,०००

१६०० : ३०,००० : २०,०००

२२०० : ३७,५०० : २५,०००

२८०० : ४५,००० : ३०,०००

२८०० पेक्षा जास्त : ५२५०० : ३५०००

यासंदर्भात पाठपुरावा केला असता शिपाई मानधनाची तरतूद वेतनेतर अनुदानातही नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे हे मानधन कशातून व केव्हा मिळणार हा प्रश्न अधांतरीच आहे. शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या सभेमध्ये हा विषय मांडला. परंतु शिक्षण विभाग उत्तर देऊ शकला नाही.

- पवन बन, उपाध्यक्ष, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ