‘मोदी आवास’चा कोणी घेतला सर्वाधिक लाभ?: तीन लाखांचे टार्गेट, पण ११ हजारच बांधकामे

घरकुल योजनेची धिमी गती

अविनाश साबापुरे,यवतमाळ : ओबीसी प्रवर्गातील गरिबांसाठी गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात मोदी आवास घरकुल योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला. वर्षभराचा आढावा घेतल्यास या योजनेतून सर्वाधिक घरकुलांचा लाभ गोंदिया जिल्ह्याने घेतला आहे. तर यवतमाळ जिल्ह्यात घरकुलांचे सर्वाधिक उद्दिष्ट असूनही त्यातुलनेत कमी बांधकामे झालेली आहेत. 

गेल्या वर्षी २८ जुलै रोजी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली. वर्षभरात महाराष्ट्रात एकंदर तीन लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. प्रत्यक्षात तीन लाख ३१ हजार ९९५ गरिबांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली. त्यातील दोन लाख ९९ हजार ३६८ लाभार्थ्यांना प्रशासनाकडून मंजुरी मिळाली. परंतु, पडताळणीत अनेकांचे खाते क्रमांक अयोग्य आढळल्याने केवळ दोन लाख ९० हजार ४८३ लाभार्थीच घरकुलासाठी पात्र ठरले आहेत. परंतु, या जवळपास तीन लाख लाभार्थ्यांपैकी आतापर्यंत केवळ ११ हजार ३७५ जणांचेच घरकुल बांधून पूर्ण झाल्याचा योजनेच्या राज्य व्यवस्थापन कक्षाचा अहवाल आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विशाल ठाकरे यांना कक्षाने ही माहिती आरटीआय अंतर्गत उपबल्ध करून दिली आहे.

जिल्हा : उद्दिष्ट : घरकुल पूर्ण झाले

• अहमदनगर : ४३५६ : १२९
• अकोला : ७३५३ : ५३६
• अमरावती : १४१७८ : १०६३
• बीड : १६०४१ : १७१
• भंडारा : ११०३३ : २३७
• बुलडाणा : १७०५५ : १५६
• चंद्रपूर : १०८७४ : २१६
• छत्रपती संभाजीनगर : ५८१२ : १५६
• धाराशिव : २२७४ : २६१
• धुळे : ९७०९ : ५२
• गडचिरोली : ६५४८ : ६७१
• गोंदिया : १४४२९ : १५२४
• हिंगोली : ३३५४ : ७०
• जळगाव : २९५३१ : ४०६
• जालना : ८४९६ : २०६
• कोल्हापूर : २०३१ : २०
• लातूर : ६३१८ : १६६
• नागपूर : ६७४७ : २७२
• नांदेड : २३५९८ : १४५३
• नंदूरबार : २८७६ : ५१
• नाशिक : ६९८१ : ७६
• पालघर : ४५८ : १९
• परभणी : १३५९६ : ४५१
• पुणे : १५२१ : २७
• रायगड : २४५६ : १५७
• रत्नागिरी : ६३५६ : १३८
• सांगली : १९५८ : १६३
• सातारा : १७७७ : ३३६
• सिंधुदुर्ग : १३०८ : ८२
• सोलापूर : ११०१९ : २९५
• ठाणे : २५३८ : २३
• वर्धा : ४९६५ : ३७८
• वाशिम : १२४५५ : ६१९
• यवतमाळ : २९९९९ : ७९५
• एकूण : ३००००० : ११३७५

तीन वर्षात १० लाख घरकुले कशी होतील?
२०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तमंत्र्यांनी मोदी आवास योजनेची घोषणा केली. त्यानंतर २८ जुलैपासून ही योजना अमलात आली. त्यानुसार, डोंगराळ दुर्गम भागात प्रती घरकुल १ लाख ३० हजार तर सर्वसाधारण क्षेत्रात १ लाख २० हजार रुपये दिले जाणार आहे. तीन वर्षात राज्यातील तब्बल १० लाख ओबीसीेना या योजनेतून घरकुल देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. २०२३-२४ मध्ये तीन लाख, २०२४-२५ मध्ये तीन लाख आणि २०२५-२६ मध्ये चार लाख घरकुले बांधकाम करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. त्यासाठी १२ हजार कोटींचा भार राज्य शासन उचलणार आहे. परंतु, पहिल्याच वर्षात केवळ ११ हजार घरकुले बांधता आलेली आहेत. तर १० लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण होईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.